स्थानीय तह निर्वाचन : कति थपिँदै छन् मतदान केन्द्र र मतदान स्थल ?

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको लागि मतदान केन्द्र र स्थलको संख्या थप गर्ने भएको छ। २०७४ मा भएको चुनावमा १८ हजार ५ सय ७२ मतदान केन्द्र र १० हजार ६ सय ४० मतदान स्थल कायम गरिएकोमा योपटक देशभर १० हजार ६ सय ७१ मतदान स्थल र २२ हजार ५०० सय मतदान केन्द्र कायम गर्न लागिएको हो। 

यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा करिब ४० लाख मतदाता संख्या बढेकोले केन्द्र र स्थलको संख्या थप गरिने आयोगका सूचना अधिकारी शालिकराम शर्माले बताए। उनका अनुसार एक हजार ६५ जना मतदाताको लागि एउटा मतदान केन्द्र तोकिन्छ। 

एउटा मतदान केन्द्रमा करिब ५ हजार मतदाता संख्या कायम गरिन्छ। सोहीअनुसार मतदान केन्द्रको टुंगो लगाउने कार्य भइरहेको हो। ‘योपटकको निर्वाचनमा मतदाता संख्या बढेको छ, अझै केहीको दाबी विरोध परेकोले संख्या अझै थप हुने अनुमान गरिएको छ, त्यसो भयो भने निर्वाचन केन्द्र र स्थल अझै थपिन्छन्,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार सुरक्षा र अन्य व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइन्छ।’

उनका अनुसार आयोगले आकलन गरेको मतदाता संख्या १ करोड ७९ लाख हो। २०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख ५४ हजार मतदाता संख्या थियो। तर योपटक मतदाता संख्या थप भएको छ। हाल आकलन गरिएको संख्या अझै थपघट हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ। 

चैत्र १३ गतेसम्म मतदाताको तथ्यांक यकिन हुनेछ। त्यसपछि मतदान केन्द्रको पनि यथेष्ट विवरण आयोगले सार्वजनिक गर्नेछ। 
आयोगका अनुसार एउटा मतदान केन्द्रमा ५ देखि ९ जना सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता पर्छ। यसबाहेक अवस्था हेरेर पनि सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइनेछ। उक्त सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने काम गृह मन्त्रालयको हो। गृह मन्त्रालयले म्यादी प्रहरी भर्ना गरी आवश्यकताको आधारमा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी परिचालन गर्नेछ। त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयले आवश्यकताको आधारमा संवेदनशील र सुरक्षा चुनौती रहेको ठाउँमा नेपाली सेना पनि खटाउनेछ। 

मतदान केन्द्र नतोकिँदा म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रियामा ढिलाइ 
२०७४ को निर्वाचनमा आयोगले ९८ हजार २६८ म्यादी प्रहरी माग गरेको थियो। योपटक उक्त संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। मतदाता, मतदान केन्द्र र स्थल बढेकोले म्यादी प्रहरीको संख्या पनि बढ्न सक्ने अुनमान गरिएको छ। 

गृह मन्त्रालयका अनुसार करिब एक लाख १९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने अनुमान गरिएको छ। तर निर्वाचन आयोगले मतदाताको आधिकारिक तथ्यांक र  म्यादी प्रहरी भर्नासम्बन्धी मापदण्ड तयारी गरेर गृहलाई बुझाएपछि मात्रै गृहले म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। 

निर्वाचन आयोगले मदतान केन्द्र र मतदाता संख्या तोकेपछि मात्रै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। सोहीअनुसार गृह मन्त्रालयले म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँछ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार मतदान केन्द्र र मतदाता संख्याका आधारमा म्यादी प्रहरीको संख्या तोकिन्छ। 

‘निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रको सही तथ्यांक र मापदण्ड पठाएपछि मात्रै हामीले सुरक्षा प्रबन्धको योजना बनाउँछौँ,’ उनले भने, ‘म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रियाको जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिन्छौँ।’ 

उनका अनुसार यसपटक म्यादी प्रहरी पनि कम आवश्यक पर्ने गृहले अनुमान गरेको छ। सुरक्षा अवस्थामा सामान्य रहेकोले पनि म्यादी प्रहरी कम संख्यामा खटाउने तयारी गृहको छ। तर निर्वाचन आयोगले मतदाता संख्या बढेकोले सुरक्षा अवस्था पनि बढाउन गृहलाई अनुरोध गरेको छ। 

यस्ता छन् मतदाता शिक्षा कार्यक्रम
आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले यसपटक नयाँ किसिमबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। आयोगले यसपटक इलेक्ट्रोनिक माध्यमको प्रयोग गरी प्रचारप्रसार सामग्री तयार पारिने जनाएको हो। 

इन्टरनेटमा आधारित विद्युतीय माध्यमबाट निर्वाचनबारेमा जनचेनतामूलक र शिक्षामूलक सामग्री प्रसारण र प्रकाशन गरिनेछ। 

यसपटक सामाजिक सञ्जाललाई बढी जोड दिइनेछ। त्यसको लागि उपयुक्त सामग्री निर्माण गरिनेछ। त्यस्तै मोबाइल, रेडियो, टिभीमार्फत पनि प्रचारप्रसार गरिनेछ। निर्वाचन तथा चुनावी सूचना सामग्रीहरू आयोगले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल र साइटमा राख्नेछ। 

चार दिनअघिदेखि मोबाइल रिङटोनमार्फत मतदानबारे जानकारी गराइनेछ। त्यस्तै नमुना मतपत्र, आचारसंहिता र निर्वाचनबारे महत्वपूर्ण जानकारी समेटिएको बुकलेट पनि तयार पारिनेछ। आयोगले कर्मचारी नै खटाएर लक्षित समुदायहरूमा निर्वाचनबारे शिक्षा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नेछ। ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा जनचेनता तथा शिक्षाको लागि स्यमंसेवकसमेत खटाइनेछ।

उक्त सामग्री प्रत्येक निर्वाचन कार्यालय र क्षेत्रमा पुर्‍याइनेछ। यसपटक विगतमा जसरी पर्चा, पम्प्लेट, होडिङ बोर्डहरू नछाप्ने आयोगले जनाएको छ।