सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बस्नेतलाई पदबाट हटाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्टीकरण सोधेपछि सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बस्नेत स्पष्टीकरणको विषयलाई लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले शुक्रबार तत्कालका लागि बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन आदेश दिएको हो । पत्रकार महासंघको सदस्यताको विषय बनाएर सरकारले बस्नेतसँग स्पष्टिकरण सोधेको थियो । पत्रिकारिता क्षेत्रमा ०५२ र महासंघमा ०५५ देखि क्रियाशील रहेको हुँदा काउन्सिलमा नियुक्त हुन महासंघको सदस्यता खुलाइरहन नपर्ने जिकिर बस्नेतको छ ।
बस्नेतका तर्फबाट सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई, अनन्तराज लुइटेल, विकास भट्टराई, प्रतिभा उप्रेती, अमितागौतम, चन्द्रकला रेग्मीसहितका कानुनव्यवसायीले बहस गरेका थिए ।