लागतअनुसार कर्जाको ब्याजदर समायोजन गर्न पाउनुपर्ने लघुवित्तको माग

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट महँगो ब्याजदरमा सापटी पाइरहेको भन्दै लघुवित्त कम्पनीहरूले बढेको लागतअनुसार कर्जाको ब्याजदरमा समायोजन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । हाल लघुवित्तहरूले ग्राहकसँग अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, बैंकहरूले नै लघुवित्तलाई १४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गरिरहेको विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्तराज लम्सालले बताए । ‘अहिले नै बैंकहरूले हामीलाई १४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई अहिले औसतमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर परिरहेको छ, यसमा ३ प्रतिशत स्प्रेड राखेर सञ्चालन गर्न समस्या छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने कर्जा लघुवित्तहरूमार्फत सापटी दिएर गर्छन् । गत पुससम्ममा लघुवित्तहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट दुई खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँबराबर सापटी पाएका छन् । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता दबाब बढेसँगै लघुवित्त कम्पनीहरूले केही महँगो ब्याजदरमा पैसा पाइरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि देखाउँछ ।

जेठ ०७८ मा विपन्न वर्गमा जाने यस्तो कर्जाको ब्याजदर औसत ६ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेकोमा पुस ०७८ मा भने ८ दशमलव ४९ पुगेको छ । तर, केही समयअघि सस्तो ब्याजदर हुँदासमेत लघुवित्तहरूले यसको लाभ ग्राहकको तहसम्म नपु¥याएको भन्दै आलोचना भएको थियो । लघुवित्तहरूले बैंकहरूबाट पाइने सापटी रकमको पनि ब्याजदरमा सीमा तोक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आएका छन् । यसरी अहिले सीमा तोक्न समस्या हुने भएमा लागतमा हुने उतारचढावलाई समायोजन गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्ने लघुवित्तहरूको माग छ । 

‘हामीले यसअघि तरलता सहज हुँदा सस्तो ब्याजदरमा ग्राहकलाई कर्जा दिएनौँ भन्ने हो भने अहिले महँगो हुँदा पनि लागत समायोजन गर्न पाएका छैनौँ,’ लम्सालले भने, ‘त्यसैले हाम्रो माग लागतमा हुने परिवर्तनअनुसार ब्याजदर फेरबदल हुने व्यवस्था पनि हो ।’

यसका लागि लघुवित्त कम्पनीहरूले आधार दर प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । यो दरले कम्पनीहरूको लागतका आधारमा कर्जामा लिने ब्याजदरको आधार बन्छ । हुनत केही महिनादेखि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूसँग आधार दर माग्दै आएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले आधार दर निकाल्न प्रयोग हुने गणना विधि दिएको राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक सुमनकुमार अधिकारीले बताए । ‘पहिलो कुरा लघुवित्तहरूले ग्राहकलाई लिन पाइने अधिकतम ब्याजदरको सीमा लगाउन थालिएको धेरै समय भएको छैन, त्यसैले यो तत्काल हट्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘आधार दरको भने अभ्यास गराइरहेका छौँ ।’

संस्थाहरूबाट मागिएको आधार दरको तथ्यांक सही नआइरहेकाले कार्यान्वयन तत्काल सम्भव नभएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । कम्तीमा आधार दर कार्यान्वयनमा आउन अर्को ६ महिना लाग्ने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । हाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूको आधार दरमा गणना गर्न सञ्चालन खर्च, पुँजी लागतसहित वैधानिक तरलता अनुपात र अनिवार्य नगद मौज्दातको निश्चित भार तोकिदिएको छ ।