एमसिसी ससर्त अनुमोदन

समाज नै ध्रुवीकरण गरेको एमसिसी १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट ससर्त अनुमोदन, तर व्याख्यात्मक घोषणाको कानुनी र राजनीतिक वैधतामा आशंका, अमेरिकाले कार्यान्वयन गर्ने सरकारको विश्वास

लामो विवाद र बहसपछि एमसिसी संसदबाट ‘ससर्त’ अनुमोदन भएको छ । आइतबारको संसद् बैठकले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी पारित गरेको छ । व्याख्यात्मक घोषणाको कानुनी र राजनीतिक वैधतालाई लिएर भने मिश्रित प्रतिक्रिया छ । संसद्को दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्याख्यात्मक घोषणासहितको प्रस्ताव पारित गर्न सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । जुन बहुमतको ध्वनिमतबाट पारित भएको छ । एमसिसी आर्थिक सहयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित रहेको व्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख छ । 

व्याख्यात्मक घोषणामा नेपाल अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको नमानिनेलगायत एमसिसीमा उठेका प्रश्नहरू स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ । संसद् र सडकमा विरोधकै बीच गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमसिसी अनुमोदनमा लैजाने निर्णय लिएका थिए । व्याख्यात्मक घोषणा सकारात्मक रहेको र यसलाई अमेरिकाले मान्नुपर्ने सांसदहरूको विश्वास छ । 

पारितपूर्व संसद्मा सांसदहरूले पक्ष–विपक्षमा मत राखेका थिए भने एमालेले माधव नेपालसहितका १४ सांसदमाथि कारबाही हुनुपर्ने र सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्ने पुरानै माग राखेर संसद्मा नाराबाजी गरेको थियो । आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पाला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमसिसी अनुमोदनका लागि पटक–पटक प्रयास गरेका थिए । 

सरकारले व्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामाथि उठेका जिज्ञासा र आशंकाको समाधान गर्ने विश्वास लिएको छ । सम्झौताका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार व्याख्यात्मक घोषणा आएको सरकारको दाबी छ । तर, अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको, बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार, नेपालको कानुन र राष्ट्रिय स्वाधीनतालगायत विषयले एमसिसी सम्झौता विवादमै छ । एमसिसी मुद्दाले भूराजनीतिक टकराव बढाउने चिन्ताहरू पनि छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकअघि संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकृत गरेको थियो । लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने, आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको नै हुने तथा नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै पनि सम्झौता नरहने र विद्यमान नेपालको कानुनअनुसार नै निर्देशित हुने घोषणामा छ । 

अमेरिकाले सोमबारसम्म एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमाथि कूटनीतिक दबाब बनाउँदै आएको थियो । छिमेकी मुलुक चीनले अमेरिकाले नेपाल र नेपाली नेतामाथि दबाब बनाएको भन्दै चासो राखेको थियो । योसँगै एमसिसीमा भूराजनीतिक टकराव देखा परेको थियो । एमसिसी सम्झौतामा यसको कार्यान्वयनपूर्व संसद्बाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसिसीले करिब ५५ अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट करिब १४ अर्बबराबरको लगानी हुनेछ । सहायतामार्फत आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने तथा नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्ने बताइएको छ । ३१ असार ०७६ मा सचिवालयमा दर्ता भएको एमसिसी ८ फागुन ०७८ मा संसद्मा पेस भएको थियो ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा विवाद 
एमसिसी अनुमोदनलाई लिएर गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा विवाद देखिएको छ । दुवै पार्टीभित्र व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी पारित गर्ने विषयमा असहमति दर्ज भएका छन् ।आइतबार बिहान सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताको अन्तिम बैठक बस्नुअघि माओवादीको पूर्वस्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर एमसिसी पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रचण्डले असहमतिका विषयमाथि छलफल गरेर कहाँ–कहाँ सच्याउनुपर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा गृहकार्य भएकाले अब रोक्न नसकिने बताएका थिए । ‘हामी परियोजना वा कुनै मुलुकको विरोधमा त होइनौँ, यसमा भएको प्रावधानको विषयमा हाम्रो चासो हो । जहाँ हामीलाई चासो थियो– ती विषयमा व्याख्यात्मक घोषणा गरेर जाँदा अमेरिकाले सबै दल एकमत भएर गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न सक्दैन । यसमा गठबन्धनको बैठकले अन्तिम सहमति गर्छ,’ प्रचण्डले बैठकमा राखेको विषय उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।

प्रचण्डको उक्त प्रस्तावमा अधिकांश नेताले असन्तुष्ट जनाएका थिए । मुख्यगरी नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल, लीलामणि पोखरेल र प्रमुख सचेतक देव गुरुङले असन्तुष्टि राखेका थिए । ‘अध्यक्षले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका कारण सत्तागठबन्धन जोगाउन र एमसिसीको व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पारित गर्ने कुरा राखेपछि नेताहरूले असन्तुष्टि राख्नुभयो,’ ती नेताले भने, ‘अन्तिममा प्रचण्ड कमरेडले एमसिसीमा हाम्रा असन्तुष्टिका विषयलाई फाइनल गरेर गठबन्धनमा छलफल गर्ने र त्यसलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने छलफल, बहस बाँकी नै रहेको बताउनुभएको थियो ।’ बैठकमा प्रचण्डले एमसिसीका विषयमा गरेको निर्णयलाई पार्टी केन्द्रीय समितिबाट समेत अनुमोदन गरिने बताएका थिए ।

एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले पनि व्याख्यात्मक घोषणालाई आधार बनाएर स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष नेपालले आफूसहित १४ सांसद र केपी ओलीले गरेका प्रतिगमन दोहोरिन नदिन पनि यो गठबन्धनले गरेको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले आइपिएसको अंग भए मान्य नहुने, नेपालको कानुन सम्झौताभन्दा माथि हुने, नेपालले लेखापरीक्षण गर्न पाउनेलगायत बुँदा राखेर अघि बढ्न सक्ने बताएका थिए ।

व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने पार्टी स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयमा एकीकृत समाजवादीका पाँच नेताले नोट अफ डिसेन्ट राखेका छन् । सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहित उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा, डा. विजय पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरू बलराम बाँस्कोटा र साध्यबहादुर भण्डारीले पार्टी निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट राखेका हुन् । 

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले एमसिसीलाई आइतबार नै संसद्बाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आइतबार नै पारित गर्न नहुने प्रस्ताव राखे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले ढिलाइ गर्न नसकिने अडान लिएका थिए । 
बालुवाटारमा सत्तागठबन्धनको बैठक सकिएलगत्तै माओवादी केन्द्रको संसदीय दल, एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी र जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बसेका थिए । 

बानेश्वरस्थित संसद् भवनकै हलमा बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा एमसिसीको विपक्षमा रहेका सांसदहरूले व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गर्ने विषयमा संशय व्यक्त गरेका थिए । सांसद सुदन किराँतीका अनुसार प्रचण्डले एमसिसीको व्याख्यात्मक घोषणासम्म कसरी पुगियो भनी सांसदहरूलाई ब्रिफिङसमेत गरेका थिए । ‘अहिले गठबन्धन र सरकार जोगाउन एमसिसी पारित गर्ने, त्यसका लागि व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अघि बढ्ने कदम चालेको ब्रिफिङ गर्नुभयो । उहाँले सबै सांसदलाई पक्षमा उभिनसमेत आग्रह गर्नुभयो,’ सांसद किराँतीले भने ।

प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणामा अमेरिकाले पनि समर्थन जनाउने दाबी गरेका थिए । एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न सरकारलाई दबाब आएको र गठबन्धन जोगाएर एमसिसीका सन्दर्भमा ‘समस्या समाधान’ गर्न व्याख्यात्मक घोषणाको विकल्पमा जानुपरेको प्रचण्डको भनाइ थियो । व्याख्यात्मक घोषणाको ‘कानुनी उपाय’ विश्वका अन्य देशमा पनि अभ्यास भइसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसमेत हेरेर यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताए । ‘गठबन्धन पनि बच्ने, एमसिसीको समस्या पनि हल हुने उपाय हो व्याख्यात्मक घोषणा । नत्र लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध गरेको एमालेले १४ सांसद र सभामुखलाई हटाउन सक्ने देखियो,’ उनले भने । अहिले उब्जेको पछिल्लो परिस्थिति र नेपालको संसद्ले पारित गरेको प्रस्ताव भएकाले अमेरिकाले पनि स्वीकार गर्ने उनको तर्क थियो । संसद्ले पारित गरेपछि एमसिसी सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणा समान हैसियतको हुने भएकाले यसमा कुनै आशंका गर्न नहुने प्रचण्डको तर्क छ ।

त्यस्तै, जसपाले पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरू बैठकले सम्झौताको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राई सहभागी बैठकले एमसिसीको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि जसपा कार्यकारिणी समिति बैठकले एमसिसीका विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिएको थियो । 

 यस्तो छ १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा जसले एमसिसी अनुमोदनको आधार बनायो

१.कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिनेछैन भनी घोषणा गर्दछ ।
२.देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गर्दछ ।

३.कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१ (ख) ३, दफा ५.१ ख ४ को कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसिसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसिसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

४.कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल)ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

५.कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसिसीको स्वामित्व रहनेछैन । कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

६.कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

७.कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसिए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

८.कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई विना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्टअन्तर्गतका क्रियाकलाप वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीतिको उल्लंघन गरेकोमा समेत ३० दिनको पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ ।

९.कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसिसी अनुदानको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

१०.कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

११.कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजनालगायत सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

१२.कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट ०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।

अमेरिकाले स्वागत गर्‍यो, एमसिसी बोर्डले व्याख्यात्मक घोषणालाई कसरी ग्रहण गर्ला ?
‘एमसिसी कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैँ नेपाल सरकारको हातमा थियो,’ अमेरिकी दूतावासद्वारा आइतबार राति जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसद्को आजको निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुनेछ, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनेछ र ढुवानीको खर्च घट्नेछ ।’ आगामी ४ मार्चमा बस्ने एमसिसी बोर्डको बैठकले भने यसलाई कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने टुंगो छैन ।

व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाबाट लागू हुने सरकारको विश्वास छ : अर्थमन्त्री
व्याख्यात्मक घोषणा लागू नहुँदा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अस्पष्ट भएका र नमिलेका विषयलाई व्यवस्थित गरेर हामीले व्याख्यात्मक घोषणा ल्याएका हौँ । अब यो प्रक्रियामा आयो, पारित गर्दा कानुनी रूप लियो । एमसिसीमा यसलाई पठाएर त्यहाँबाट पनि स्वीकार भएर आउनेमा विश्वस्त छु । दुवै पक्षबाट हुन्छ कि हुँदैन भनिरहनुभएको छ । यो घोषणा लागू हुन्छ ।

एमाले मूकदर्शक

• समाज नै ध्रुवीकरण गरेको एमसिसी निर्णायक बिन्दुमा पुग्दा देशको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले भने प्रक्रियाबाट अलग रहेको छ । सरकारमा हुँदा अनुमोदनका लागि भरमग्दुर प्रयास गरेको एमालेले एमसिसी टुंग्याउने आइतबारको संसद् बैठकमा पनि अघिल्ला दिनहरूझैँ  नाराबाजी मात्रै गर्‍यो । एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदमाथि कारबाही हुनुपर्ने वा सभामुखको विकल्प खोज्नुपर्ने माग राख्दै उसले गत भदौदेखि संसद्मा अवरोध जारी राखेको छ ।  
• एमसिसीका विषयमा सत्तागठबन्धनका दलहरूबीच बढेको मतभेदमा खेलेर एमालेले गठबन्धन भत्काउने प्रयास अन्तिमसम्म गरेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धनबाट अलग भए एमसिसीमा सघाउने वचन पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएका थिए । तर, माओवादी र एकीकृत समाजवादी व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन गर्न सहमत भएपछि एमालेले संसद्मा नाराबाजी जारी राख्यो । 
• प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले माग पूरा नभएकाले प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताए । ‘हाम्रा माग सम्बोधन नगरी त हामी ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’मा सामेल हुने कुरै आएन । एमालेले आफूमाथि भएकोे विभेदलाई चटक्कै छाडेर कुनै प्रक्रियामा सामेल हुने स्थिति नै आएन,’ उनले भने, ‘जुन नाटक र नौटंकी गरिएको छ, यसले देश दुनियाँ हाँस्नेछ । यसमा ल्याप्चे ठोक्न तयार भएका पार्टीको असली राष्ट्रवाद उदांगो भएको छ । प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउँदा–नपाउँदै पनि गलत निर्णयमा पक्षमा उभिएका छैनौँ ।’