सांसदका हस्ताक्षर ‘होल्ड’मै राखेर गठबन्धन र अदालत दुवैतिर दबाब बनाउने एमाले नीति

प्रमुख विपक्षी दल एमालेले आफ्ना सांसदलाई ६ वटा खाली कागजमा गराएको हस्ताक्षर अझै ‘होल्ड’मै राखेको छ । तर, पार्टी नेताहरूले ती हस्ताक्षर उपयुक्त समयमा प्रयोग गरिने दाबी गर्दै आएका छन् ।

सत्तागठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि एमालेले ‘काउन्टर महाभियोग’को तयारीस्वरूप संसदीय दलको बैठक बोलाएर सांसदहरूको हस्ताक्षर बटुलेको थियो । दश दिन बित्दा पनि एमालेले ती हस्ताक्षर कहाँ र कसका विरुद्ध प्रयोग गर्ने भन्ने खुलाएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ताका लागि सांसदहरूको हस्ताक्षर गराएको आशंका गरिएपछि एमालेले ‘होल्ड’मै राख्ने नीति लिएको छ । तत्कालका लागि हस्ताक्षर होल्डमै राखेर सत्तागठबन्धन र सर्वोच्च अदालतलाई दबाबमा राख्ने एमाले रणनीति छ ।

संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सांसदहरूको हस्ताक्षरलाई उपयुक्त समयमा प्रयोग गरिने बताउँदै पार्टीले हस्ताक्षरलाई दबाबकै लागि प्रयोग गरिरहेको संकेत गरे । यद्यपि, त्यस्तो उपयुक्त समय कहिले हो भन्ने विषयमा भने उनले केही पनि खुलाएनन् । ‘त्यसलाई त हामीले के गर्नुपर्ने हो उपयुक्त समयमा गर्छौँ भनेर लागिरहेकै छौँ,’ नेम्वाङले भने ।

हस्ताक्षर ‘होल्ड’ गरेर एमालेले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको फैसलामा संलग्न सर्वोच्च अदालतका कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीसहित चार न्यायाधीशमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब बढाएको छ । कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको कदम नजिकबाट नियालिरहेको एमालेले तत्कालका लागि हस्ताक्षर ‘होल्ड’लाई राजनीतिक दाउपेच गर्दै आफ्नो स्वार्थ रक्षाकवचमा प्रयोग गर्न खोजेको धेरैको विश्लेषण छ ।

प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सांसदहरूको हस्ताक्षर आफूसँगै रहेको र त्यसलाई कुनै पनि वेला प्रयोग गर्ने निश्चितजस्तै रहेको जानकारी दिए । यद्यपि, तत्कालै प्रयोग गरिहाल्ने अवस्थामा भने पार्टी नरहेको उनको प्रस्टोक्ति छ । ‘सांसदहरूको हस्ताक्षर के गर्ने र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने केही नयाँ विकास भइसकेको छैन,’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, ‘तर, ती हस्ताक्षर कुनै पनि वेला प्रयोग त हुन्छ नै ।’

२ फागुनमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूको मिश्रित सुझावपछि एमाले सुविचारित निर्णय गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तर, बैठकले कुनै पनि वेला महाभियोगको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता ओली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि निरन्तर संवादमा छन् ।