स्थानीय निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश अस्वीकार, सर्वोच्चले माग्यो सरकारको जवाफ 

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणाविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

सरकारले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। घोषणासँगै वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्दा ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै महोत्तरी भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

मेयर साह २०७४ मा तीन चरणमा निर्वाचन भएकाले सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुँदा नगरप्रमुखको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, सर्वोच्चले रिट दर्ताको आधार नमिलेको भन्दै रिट दरपिठ गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै दरपिठ आदेश दिएको थियो।

फागुन ४ मा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले दरपिठको निर्णय बदर गरी रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशपछि आज पहिलोपटक मुद्दामा सुनुवाइ तोकिएको थियो।