स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि हालसम्म १० वटा राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगसमक्ष दल दर्ताको निवदेन दिएका छन् । आयोगले गत ५ फागुनमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको थियो । दल दर्ताका लागि १५ फागुनसम्मको समय उपलब्ध गराइएको छ ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्दा सूचना प्रकाशन भएबमोजिम हालसम्म १० वटा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता हुन निवेदन दिएका छन्,’ आयोगले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आयोगका अनुसार जनमत पार्टी, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, देशभक्त समाज, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र मौलिक जरोकिलो पार्टीले दल दर्ता गरेका छन् । अहिले निर्वाचन आयोगमा १०९ वटा दल दर्ता छन् ।
दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
हामीले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कामकारबाही द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक तवरले निर्वाचन सामग्रीको खरिद गर्न २३ प्रकारका निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि आयोगले आइतबार बोलपत्रसम्बन्धी सूचनासमेत प्रकाशन गरेकोे छ । त्यस्तै, निर्दिष्ट मिति (कट अफ डेट) र मतदाता नामवाली अद्यावधिकको विषय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सूचना सम्पादनका लागि गत आइतबार जानकारी पठाएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनको मितिलाई ख्याल गर्दै पर्याप्त तयारी भइरहेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए । ‘हामीले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेका छौँ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कामकारबाही दु्रत रूपमा अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने । तर, राजनीतिक घटनाक्रमले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी क्रियाकलापलाई छायामा पारिदिएको छ । एमसिसी, महाभियोगलगायतका विषयमाथि अहिले सबैको ध्यानकेन्द्रित छ । आयोग भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुटिरहेको छ । आयोगले यसअघि नै निर्वाचन कार्यतालिकासमेत स्वीकृत गरिसकेको छ । गत २८ माघमा आयोगले कार्यतालिका स्वीकृत गरेकोे थियो ।
आयोगले अहिलेसम्म के–के तयारी गर्यो ?
आयोगले १ फागुनमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भइरहेको तयारीबारे जानकारी दिएको थियो । आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली तयारी गर्ने, निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, निर्वाचन कार्यक्रम तयारी गरी प्रकाशन गर्ने, निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने, निर्धारित मतदानस्थलमा मतदान केन्द्र तोक्ने, मतदाता परिचयपत्र छपाइ तथा ढुवानी र वितरण गर्ने, सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, मतदान, मतगणना तथा परिणाम घोषणा गर्नेलगायतका क्रियाकलाप समावेश गरी निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरिसकेको जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन जनशक्ति परिचालनको कार्यलाई सरल र सहज बनाउन जनशक्ति (व्यवस्थापन) निर्देशिका, ०७८ पनि आयोगले स्वीकृत गरिसकेको छ । निर्देशिकाबारे आयोगले ५ फागुनमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘निर्देशिकामा सम्बन्धित पालिकास्तरमा कार्यरत जनशक्तिलाई सोही पालिकामा स्थापना भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा परिचालन गरी निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन प्रयास गरिएको छ ।’
आयोगले ५ फागुनमै मतपत्र छपाइका लागि आवश्यक पर्ने कागजको स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान स्वीकृत गरी इ–बिडिङको माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएको थियो । साथै, मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न ५३ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूको स्पेसिफिकेसन आयोगबाट स्वीकृत भइसकेको छ । निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्न नेपाल प्रशासन सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूको नामावली पनि १५ फागुनसम्म उपलब्ध गराइदिन आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्तिका सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोगले गत ४ फागुनमा विभिन्न विकास साझेदार समन्वय बैठक पनि गरेको थियो । बैठकमा नेपालस्थित विभिन्न २० वटा कूटनीतिक नियोगहरू एवं विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको आयोगले जनाएको छ ।