Skip This
प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकार सर्वोच्चमा
१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ फाल्गुण ६ शुक्रबार
  • Tuesday, 13 May, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७८ फाल्गुण ६ शुक्रबार १४:३६:oo
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकार सर्वोच्चमा

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७८ फाल्गुण ६ शुक्रबार १४:३६:oo

संघीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्नालाई रोक्न माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न अनिच्छा देखाएको तथा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका अधिकारलाई वञ्चित गर्दै प्रहरी भर्ना गर्न लागेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो।

शुक्रबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको बताए। संघीय सरकारसँग प्रहरी समायोजनका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि समायोजन गर्नका लागि चासो नदेखाएकाले बाध्य भएर कानुनी उपचारका लागि जानुपरेको उनले बताए। मन्त्री साहले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेतको मुद्दा दायर गरेको बताए। 

सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दाको पेसी फागुन १० गतेका लागि तोकेको मन्त्री साहले जानकारी दिए। उनले अदालतले संविधानको पालना गर्न र चोरबाटोबाट गर्न लागिएको प्रहरी भर्नालाई रोक्नेमा विश्वास व्यक्त गरे।