सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलास रोक्ने आदेशविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। सर्वोच्चले शुक्रबार न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा सुनुवाइ तोकेकोमा मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको हो।
आदेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भदौ ३० मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सुनुवाइ रोक्ने आदेशले न्यायसम्बन्धी हकमा अवरोध पुगेको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले १४ असोजमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दायर गरेको मुद्दामा गत भदौ १७ मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
संवैधानिक नियुक्तिबारेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा परिषद्का सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश आफैँ संलग्न भएर नियुक्ति सिफारिस गरेकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो। यससँगै सर्वोच्चको आदेशपछि मुद्दामाथिको सुनुवाइ अनिश्चित बन्न पुगेको थियो। रिटमा अधिवक्ता रेग्मीलाई विपक्षी बनाइएको छ।