कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अब न्यायालय संवैधानिक तरिकाले अघि बढ्ने बताएका छन्। आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री बडूले यस्तो बताएका हुन्।

झन्डै चार महिनादेखि न्यायिक र संवैधानिक सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको निकास आवश्यक रहेको बताए। न्यायालयमा देखिएको अवरोध हटाउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सांसदहरूले संविधानअनुसार महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए। 

‘यो (महाभियोग) दर्ता गर्नुपर्ने धेरै आधारहरू उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। मलाई के लाग्छ भने न्यायालयमा झन्डै चार महिनादेखि न्यायिक र संवैधानिक प्रक्रियाका सबै कामहरू अवरुद्ध छन्। एक किसिमको अप्रत्याशित, अनपेक्षित अवरोधको अवस्था थियो न्याय प्रशासनमा,’ उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश भनेको न्यायालयको नेतृत्वकर्ता पनि हो। यो अवरोधलाई फुकाउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप सरकारमा रहेका कारणले हामीले हस्तक्षेप गर्नसक्ने अवस्था होइन।’

मन्त्री बडूले अब न्यायालय संवैधानिक तरिकाले अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। संवैधानिक बाटोबाटै आफू जान तयार रहेको प्रधानन्यायाधीश जबराको अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै उनले अब न्यायालय आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न सक्षम हुने बताए।