मन्त्रालय फुटाएका  प्रदेश सरकारको चालू खर्च  बढ्यो, पुँजीगत खर्च घट्यो

अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू वर्षको ६ महिनामा चालू खर्च ४.०२ प्रतिशतले बढ्दा पुँजीगत ३.०६ प्रतिशतले घटेको छ

मन्त्रालयको संख्या अत्यधिक बढाएका प्रदेशहरूको समग्रमा चालू खर्च बढेको छ भने पुँजीगत खर्च घटेको छ । संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेश सरकारहरूको गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा साधारण खर्च तीव्र रूपमा बढेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूको चालूतर्फ बजेट विनियोजित एक खर्ब १७ अर्ब ८९ मध्ये पुस मसान्तसम्ममा १९.८४ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.०२ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । गत आव ०७७/७८ को ६ महिनामा प्रदेशहरूले चालूतर्फ विनियोजित बजेटको १५.८२ प्रतिशत खर्च गरेका थिए । प्रदेशहरूले रकमका आधारमा गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा तीन अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बढी चालू खर्च गरेका हुन् । गत वर्ष यो अवधिमा १९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । 

यस वर्ष प्रदेशहरूको पुँजीगत बजेट एक खर्ब ४१ अर्ब ३३ करोड रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा ११.०५ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यस अवधिमा प्रदेशहरूको पुँजीगततर्फको खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.०६ प्रतिशत बिन्दुले घटेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो आधा समयमा प्रदेशहरूले १४.११ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेका थिए । गत आव ०७७/७८ को ६ महिनामा प्रदेशहरूले पुँजीगततर्फ विनियोजित एक खर्ब ३९ अर्ब ४९ करोड थियो ।

प्रदेश १ ले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा चालूतर्फ विनियोजित वार्षिक बजेटको ३१.२३ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ४२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरले बढी हो । गत आव ०७७/७८ को ६ महिनामा दुई अर्ब ७८ करोड ५० लाख चालू खर्च गरेको थियो । यो ६ महिनामा पुँजीगततर्फ विनियोजित वार्षिक बजेटमध्ये तीन अर्ब १८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  

मधेस प्रदेशले चालू आवको पहिलो ६ महिनामा दुई अर्ब ४० करोड ६ लाख रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ । गत आव ०७७/७८ को ६ महिनामा मधेस प्रदेशले एक अर्ब ५९ करोड ५६ लाख खर्च गरेको थियो । पुँजीगततर्फ एक अर्ब २७ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत वर्षको ६ महिनामा मधेस प्रदेशले पुँजीगततर्फ एक अर्ब ६२ करोड सात लाख खर्च गरेको थियो । 

बागमतीले पुस मसान्तसम्ममा पाँच अर्ब दुई करोड १६ लाख चालू खर्च गरेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा चालूतर्फ चार अर्ब ४७ करोड ४१ लाख खर्च गरेको थियो । पुँजीगत खर्च भने तीन अर्ब दुई करोड ४९ लाख गरेको छ । बागमतीको यस अवधिमा भएको पुँजीगत खर्च गत वर्षको तुलनामा २२ करोड ८० लाख रुपैयाँले कमी हो । गएको आवको ६ महिनामा तीन अर्ब २५ करोड २९ लाख पुँजीगत खर्च गरेको थियो । 

गण्डकीले पछिल्लो ६ महिनामा चालूतर्फ दुई अर्ब ४३ करोड १९ लाख खर्च गरेको छ । गत आवको ६ महिनामा एक अर्ब ९६ करोड ११ लाख खर्च गरेको थियो । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ भने दुई अर्ब ३६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९४ करोड ४० लाख रुपैयाँले कमी हो । 

लुम्बिनीले पुस मसान्तसम्ममा तीन अर्ब ४८ करोड १८ लाख चालू खर्च गरेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा चार अर्ब ७४ करोड ७५ लाख खर्च गरेको थियो । पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ८४ करोड ९३ लाख खर्च गरेको छ । गत आवको ६ महिनामा लुम्बिनीले तीन अर्ब ५४ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । 

कर्णालीले पछिल्लो ६ महिनामा दुई अर्ब १३ करोड ९३ लाख चालू खर्च गरेको छ । यस अवधिमा भएको चालू खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढी हो । पुँजीगततर्फ भने एक अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस प्रदेशले यस वर्षको ६ महिनामा गरेको पुँजीगततर्फको खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२ करोड २३ लाखले बढी हो । गत वर्षको ६ महिनामा कर्णाली प्रदेशले पुँजीगततर्फ एक अर्ब ११ करोड ९४ लाख खर्च गरेको थियो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा दुई अर्ब ५० करोड दुई लाख रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित चालू बजेटको २०.१९ प्रतिशत हो । यस अवधिमा भएको चालू खर्च गत वर्षको तुलनामा २० करोड ७६ लाख रुपैयाँले बढी हो । गत वर्षको यही अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालूतर्फ विनियोजित बजेटको १४.०५ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब २९ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

करिब ६ प्रतिशत बिन्दुले चालू खर्च बढाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको पुँजीगत खर्च भने ४१ करोड ३७ लाखले घटाएको देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा सुदूरपश्चिम प्रदेशले एक अर्ब ५७ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित पुँजीगत बजेटेको ८.९० प्रतिशत हो । गत आवको ६ महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले विनियोजित पुँजीगत बजेटको ११.८५ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ९८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।