राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दाका चाङ

आठ महिनादेखि अध्यक्ष रिक्त हुँदा मुद्दाको फैसला र अन्तिम आदेश हुन सकेन, अझै १,२२२ मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी, करदाताले मुद्दा फिर्तासमेत लिन पाएनन्

- दुई वर्ष नाघेका मुद्दा नै ३६५
- मुद्दा फिर्ता लिन २२७ को निवेदन
- करदाताले मुद्दा फिर्ता लिनसमेत पाएनन्

आठ महिनादेखि अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालय, काठमाडौंमा मुद्दाको चाङ लागेको छ । समयमै फैसला हुन नसक्दा न्यायाधिकरणमा फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या एक हजार हजार दुई सय २२ पुगिसकेको छ । 

राजस्व न्यायाधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा गत २६ जेठमा जनकपुर उच्च अदालतको कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशका रूपमा सरुवा भए । त्यसयता न्यायाधिकरण काठमाडौंमा अध्यक्ष पद रिक्त छ ।

न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सरकारले न्यायाधिकरणको अध्यक्ष तोक्ने गरेको छ । सामान्यतः पाटन उच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई काठमाडौं न्यायाधिकरणको अध्यक्ष तोक्ने गरिँदै आएको न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए । तर, लामो समयदेखि न्यायपरिषद्को बैठक बस्न नसक्दा न्यायाधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस हुन सकेको छैन । न्यायालयमा देखिएको विवादका कारण न्यायपरिषद्को बैठक बस्न नसकेको हो । पछिल्लोपटक १७ साउनमा न्यायपरिषद्को बैठक बसेको थियो । 

‘न्यायाधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस गर्ने काम न्यायपरिषद्को हो, तर निकै लामो समयदेखि न्यायपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन,’ कार्कीले भने, ‘न्यायपरिषद्को बैठक नबस्दा काठमाडौं न्यायाधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस हुन सकेको छैन, त्यसैले आठ महिनायता अध्यक्ष पद रिक्त छ ।’ 

लामो समयदेखि न्यायाधिकरणमा अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा करदाताहरू न्यायबाट वञ्चित हुन पुगेको उनले बताए । ‘राजस्वका मुद्दा आउने ठाउँ त्यही न्यायाधिकरणमै हो, कर निर्धारणको निर्णयउपर जाने त्यहीँ हो,’ उनले भने, ‘तर, न्यायाधिकरणका अध्यक्ष रिक्त हुँदा करदाताहरू न्यायबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्, न्यायमा ढिलाइ भएको छ, समयमा सुनुवाइ, फैसला तथा अन्तिम आदेश नहुँदा मुद्दाले निकासा पाउन सकेको छैन, कतिपयको कारोबार नै रोकिएकोसमेत हुन सक्छ ।’

अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकरका विषयमा कर कार्यालयको अनुमान, अनुमान गर्नका लागि गरेको निर्णय तथा निर्धारणका विषयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान पाउने व्यवस्था छ । विभागको निर्णयमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणमा जाने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विभागमा ६० दिनभित्र मुद्दाको किनारा नलाग्दा पनि राजस्व न्यायाधिकरणमा जान पाउने व्यवस्था छ । 

दुई वर्ष नाघेका मुद्दा नै तीन सय ६५
राजस्व न्यायाधिकरणमा फस्र्योट हुन बाँकी १२ सय २२ मुद्दामध्ये दुई वर्ष नाघेका तथा फस्र्योट हुन बाँकी तीन सय ६५ वटा छन् । त्यस्तै, १८ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका ९७ वटा, एक वर्षदेखि १८ महिनासम्मका चार सय ६ वटा र ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका एक सय ८६ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी रहेको न्यायाधिकरण कार्यालयले जनाएको छ । ६ महिनाभित्रकै एक सय ६८ वटा मुद्दासमेत फस्र्योट हुन बाँकी छन् । 

मुद्दा फिर्ता लिन दुई सय २७ को निवेदन
राजस्व न्यायाधिकरणमा परेका मुद्दा फिर्ता लिन दुई सय २७ करदाताले निवेदन दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले राजस्वको पुनरावलोकन तथा पुनरावेदनमा गएका निवेदन (मुद्दा) फिर्ता लिएमा शुल्क तथा ब्याज मिनाह गरिदिने सुविधा दिएको छ । सोही सुविधा उपयोग गर्न भन्दै मंसिरसम्ममा दुई सय १३ र त्यसयता १४ गरी कुल दुई सय २७ निवेदन परेको राजस्व न्यायाधिकरणका स्रेस्तेदार महेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । तर, अध्यक्ष रिक्त भएका कारण मुद्दा फिर्ता लिन नमिलेको उनले जानकारी दिए । यसरी मुद्दा फिर्ता लिन चाहनेमध्ये अधिकांश मध्यम तथा ठूला करदाता रहेका छन् । ‘अध्यक्ष नहुँदा फैसला र अन्तिम आदेशबाहेकका सुनुवाइ हुन्छ, विपक्षीलाई सूचना दिने, कैफियत प्रतिवेदन मगाउनेलगायतका काम मात्रै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘मुद्दाको अन्तिम फैसला तथा आदेश दिन भने मिल्दैन ।’

करदाताले मुद्दा फिर्ता लिनसमेत पाएनन्
राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ ले न्यायाधिकरणमा लेखा, राजस्व र कानुनतर्फबाट एक–एक गरी तीनजना सदस्य रहने व्यवस्था गरको छ । कानुन सदस्य न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । कानुन सदस्य नहुँदा मुद्दाको फैसला र अन्तिम आदेश दिन नसकिने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । सोही कारण अहिले सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको मुद्दा फिर्ता लिने सुविधा करदाताले उपभोग गर्न नसकेको श्रेस्तेदार कार्कीले बताए । ‘मुद्दा फिर्ता लिने भनेको पनि अन्तिम फैसलासरह नै हो, तर कानुनले अध्यक्ष नहुँदा अन्तिम फैसला गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘यही कानुनी व्यवस्था र अध्यक्ष पद रिक्त भएका कारण करदाताले मुद्दा फिर्ता लिन सकेका छैनन्, नहुने भएपछि कतिपयले मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदनसमेत दिएका छैनन् ।’

करदाताले समयमै न्याय पाउन सकेनन् : अध्यक्ष गोल्छा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजस्व न्यायाधिकरण लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा करदाताले समयमै न्याय पाउन नसकेको बताए । सरकारले नै दिएको मुद्दा फिर्ताको सुविधा लिनसमेत करदाताले नपाएको उनको गुनासो छ ।

यस विषयमा महासंघमा थुप्रै करदाताले गुनासोसमेत गरेको उनले बताए । ‘मुद्दा फिर्ता लिन पाउने सुविधाका लागि त म्याद थपिएकै छ, अझै पनि थपिएला,’ उनले भने, ‘तर, त्यहाँ विचाराधीन मुद्दाको किनारा लाग्नै ढिलाइ भइरहेको छ, अध्यक्ष रिक्त भएका कारण एकातर्फ मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन भने अर्कातर्फ मुद्दा फिर्तासमेत हुन सकेको छैन ।’ अध्यक्ष गोल्छाले न्यायाधिकरणका लेखा र राजस्वका सदस्यहरू सरकारी निकायबाट नभई स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई बनाउनुपर्नेसमेत औँल्याए ।

१८ करोड २७ लाख राजस्व छली, चारविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं/ राजस्व अनुसन्धान विभागले १८ करोड २७ लाख बिगोबराबरको राजस्व छली गरेको आरोपमा चारजनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । काठमाडौंको चुच्चेपाटी बस्ने ब्रिङ मिडिया डिस्ट्रिब्युसन प्रालिका सञ्चालक चन्द्रबहादुर अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिका– १० बस्ने स्टार इन्डिया प्रालि भारतका आधिकारिक बिक्रेता जुपिटर मिडियाका सञ्चालक अञ्जली अरोरा, ब्रिङ मिडियाका व्यवस्थापक सुरेन्द्र क्षेत्री र सुमन क्षेत्रीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो ।

सो कम्पनीले विभिन्न फर्म/कम्पनीबाट वस्तु तथा सेवाबेगरको कर बिजक मात्र लिई, सम्झौताअनुसारको आय लुकाई राजस्व छली गरेको विभागले जनाएको छ । कम्पनीको नाममा खोलिएका बैंक खातामा जम्मा भएको रकमलाई वास्तविक कारोबारमा समावेश नगरी नपाउने खर्चसमेत दाबी गरेको पाइएको छ ।

यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ क्रेडिट दाबी र आयकरतर्फ खर्च दाबी गरी मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर छली गरेको विभागको अनुसन्धानमा खुलेको जनाइएको छ । विभागले बिगो असुलउपर गरी शतप्रतिशत जरिवाना तथा कैद सजायको माग गरेको छ ।