निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ९ आइतबार
  • Sunday, 25 September, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ माघ १९ बुधबार ०६:५२:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रधानन्यायाधीश जबराको परिवारका सदस्यको थप सम्पत्ति भेटियो 

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ माघ १९ बुधबार ०६:५२:००

डा. केसीले दिए सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पूरक उजुरी

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको परिवारका नाममा थप सम्पत्ति भेटिएको छ । उनका भाइ प्रभुशमशेरका नाममा गोठाटारमा करिब साढे तीन रोपनी जग्गा भेटिएको हो ।  प्रधानन्यायाधीश जबराको परिवारका नाममा अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको भन्दै छानबिनको मागसहित मंगलबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पूरक उजुरी परेको छ । प्रा.डा. गोविन्द केसीले दर्ता गराएको उजुरीमा प्रभुशमशेरका नाममा गोठाटारमा रहेको जग्गाको कित्ता नम्बर र खरिद गरिएको मिति खुलाइएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफन्त र निकटस्थको संगठित गिरोह नै बनाएर भ्रष्टाचार गर्दै आएको बताउँदै नेपाल बार एसोसिएसन उनीविरुद्ध तीन महिनादेखि आन्दोलित छ । यसअघि डा. केसीसहितका नागरिक अगुवाले ११ पुसमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध विभागमा उजुरी दिएका थिए । 

त्यतिवेला प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित भाइ, श्रीमती र परिवारका अन्य सदस्य तथा नातेदारमार्फत बिचौलियाको काम गराएको, उनीहरूको नाममा सम्पत्ति लुकाएको र गैरकानुनी तवरबाट सम्पत्ति आर्जन गरेकाले उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले ०६५ मा ४० करोड मूल्यको जग्गा खरिद गरेको पहिलो उजुरीमा उल्लेख थियो । सो जग्गा खरिद गर्दा उनी विशेष अदालतका न्यायाधीश थिए । जग्गा पत्नी रेजा राणाको नाममा खरिद गरेको उजुरीकर्ताहरूको दाबी थियो । मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, नागरिक अगुवा नारायण वाग्लेलगायतले उजुरी विभागमा दर्ता गराएका थिए । 

बृहत् नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट केसीले पुनः २० पुसमा दिएको पूरक निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश जबराले अवैध स्रोतबाट आर्जन गरेको रकमले खरिद भएको जग्गाको कित्ता नम्बरसमेत उल्लेख थियो । मंगलबार दर्ता गरिएको निवेदनमा पनि प्रभुशमशेरले खरिद गरेको जग्गाको कित्ता नम्बर र खरिद मिति उल्लेख गरिएको छ । पूरक निवेदनहरूमा २४ मंसिर ०७६ मा ठमेलमा आठ आना जग्गा र घर तथा २० असोज ०७८ मा गोठाटारमा साढे ३ रोपनीमा जग्गा खरिद गरेको उल्खेख छ । 

गोठाटारको जग्गाको मूल्य करिब ३० करोड रुपैयाँ पर्छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति अवैध तरिकाबाट कमाएको डा. केसीको दाबी छ । ‘... सो सम्बन्धमा र निजको (प्रधानन्यायाधीश जबरा) परिवारका सदस्यहरूको विषयमा समेत छानबिन गर्न, तत्काल सम्पत्ति रोक्का राखी गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न तथा अवैध सम्पत्ति जफत गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको सजाय गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न अनुरोध गरिन्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ । 

विभागले दर्ता भएका उजुरीउपर छानबिन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ । ‘उजुरी दर्ता भएपछि हाम्रो आन्तरिक प्रक्रिया हुन्छ । योभन्दा अगाडिको उजुरी पनि प्रक्रियामा गइसकेको छ । यसमा पनि अनुसन्धान सुरु भएको छ,’ विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले भने । विभागले पुरानै फाइल भए पहिलेकै अधिकृतको जिम्मा लगाउने र नयाँ मुद्दा भए नयाँ अधिकृत नै तोक्ने गर्छ ।

माघ मसान्तसम्म सर्वोच्चका सेवा सीमित रहने
सर्वोच्च अदालतले सेवा कटौतीलाई थप १० दिन निरन्तरता दिएको छ । हालकै सीमित सेवा मात्र दिने गरी सर्वोच्चले मंगलबार निर्णय गरेको छ । यसअघि ४ माघमा बसेको पूर्ण बैठकले १८ माघसम्मका लागि सीमित सेवा मात्र प्रवाह गर्ने र अन्य सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै २८ माघसम्म लैजाने निर्णय मंगलबारको पूर्ण बैठकबाट भएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए । 

अदालतमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न सेवा संकुचन गरिएको हो । यसअघि मुख्य रजिस्ट्रार, न्यायाधीश र अन्य केही कर्मचारीसमेत गरी ३१ जनालाई संक्रमण देखिए पनि सर्वोच्चले अत्यावश्यकबाहेकको सेवा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भनी स्थगित गरेको थियो । यो महिनाको अन्तिमसम्म निर्णय सुनाउन बाँकी र हेर्दाहेर्दैका मुद्दाका साथसाथै बन्दी प्रत्यक्षीकरण, कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदन, मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही, थुनुवाका निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर मात्र सुनुवाइ हुनेछ । साथै, नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ यस महिना हुनेछ ।