मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

जनप्रतिनिधि–कर्मचारी विवाद : कार्यालय नआउन लेखा अधिकृतलाई गाउँपालिका अध्यक्षको धम्की

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विवाद चुलिएको छ। पछिल्लो ५–६ महिनादेखि सुरु भएको विवाद अहिले सतहमै आएको छ। विवाद चुलिएर आरोप–प्रत्यारोप गर्दै एकले अर्काविरुद्ध विज्ञप्ति नै जारी गर्नेसम्म पुगेको छ।

लेखा अधिकृत दिनेश दाहाललाई कार्यालयमा नआउन भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओली र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपककुमार आचार्यले कुर्सी लुकाइदिएका छन्। अडिट चलिरहेकाले आफूले प्लास्टिकको कुर्सीमा बसेर काम गरिरहेको लेखा अधिकृत दाहालले बताए। कुर्सी नभएको विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष ओलीसँग सोधपुछ गर्दा उनले धम्कीको शैलीमा आफूलाई अफिस नआउन भनेका र अटेरी गरे केटाहरू बोलाएर निकाल्ने चेतावनी दिएका लेखा अधिकृत दाहालले बताए।

अध्यक्ष ओलीको यस्तो चेतावनीपछि दाहालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमामा जानकारी दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्मचारीलाई विनादबाब काम गर्ने वातावरण तयार गर्ने आश्वासन दिएपछि उनी कार्यालय फर्किए। अध्यक्षले कुर्सी नदिएपछि दाहालले करिब एक महिना प्लास्टिकको कुर्सीमै बसेर काम गरेको एक कर्मचारी बताउँछन्।

खाता सञ्चालनमा पनि विवाद
गाउँपालिकाको खाता सञ्चालनमा समेत विवाद छ। तीनजनाको नाममा रहेको गाउँपालिकाको खाता लेखा अधिकृतको नाममा छैन। खाता सञ्चालनमै विवाद भएपछि शिक्षक, कर्मचारीको तलब, भत्ता र उपभोक्ता समितिबाट भएका कामहरूको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ।

आफन्तहरू संलग्न योजनाको भुक्तानीका लागि स्रोत नभए पनि अन्य स्रोत मिलाएर चेक काट्न आफूलाई बारम्बार दबाब आएको लेखा अधिकृत दाहालको गुनासो छ। ‘कार्यालय प्रमुखले समेत आफूलाई गत वर्ष दुईवटा बिल मात्रै भएको फाइल ल्याएर चेक काट्न आग्रह गर्नुभएको थियो। मैले त्यो काम गरिनँ। भोलि कसैले मुद्दा हालिदियो भने मेरो जागिर जान्छ भनेँ । त्यसपछि ममाथि क्रमशः दबाब सिर्जना हुँदै आएको छ,’ दाहालले भने।

गत वर्ष कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले तलब पाएका थिएनन्। तर, गाउँपालिका अध्यक्ष ओलीले व्यक्तिगत रूपमा आफूले नियुक्त गरेका करार कर्मचारीहरूलाई करिब दुई करोडभन्दा बढी तलब दिनुपर्ने अवस्था आयो। लेखाको हिसाबबाट मिल्दै नमिल्ने कुराहरूमा अध्यक्षले जबर्जस्ती चेक काट्न लगाउने क्रम बढी हुन थालेपछि लेखा अधिकृतले कानुनभन्दा बाहिर जान नसकिने अडान लिएसँगै विवाद चुलिएको एक कर्मचारीले बताए।

अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपककुमार आचार्यलाई लिखित र मौखिक रूपमा लेखा अधिकृतलाई कामकाज नगराउन उर्दीसमेत जारी गरेका छन्। अध्यक्षको लिखित आदेश भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले लेखा अधिकृतको हाजिरीमा एक महिनादेखि रातो लगाउँदै आएका छन्। हाजिरीमा रातो लगाउँदा पनि लेखा अधिकृत दाहाल नियमित कार्यालय आएर काम गरिरहेको ती कर्मचारीले बताए। दाहालको सरुवाका लागि माघ १३ गते नै प्रशासकीय अधिकृतले संघीय मामिला मन्त्रालयमा पुनः चिठी पठाएपछि कर्मचारीमाथि कर्मचारीले नै अन्याय गरेको भन्दै अन्य कर्मचारीहरू पनि विभाजित भएका छन्।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले सबै दोष लेखा अधिकृत दाहालको रहेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। जनताको फाइल डस्बिनमा फाल्ने काम भएको उनको आरोप छ। ‘भनेको समयमा काम भएको छैन।  विनाजानकारी कार्यालय छोड्ने क्रम बढेको छ। सफ्टवेयर बिग्रेको बहाना गरिन्छ। यस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि मैले नै खातामा लेखा अधिकृतको नाम नराख्न भनेको हुँ। कुर्ची मैले नै एक महिनादेखि नदिएको हो,’ उनले भने, ‘बारम्बार सच्चिन आग्रह गरेको छु। अहिले कुर्सी मात्रै दिएको छैन। नसच्चिए म आफैँले मोसो दलेर पालिका घुमाउँछु। राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुँ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइँदैन।’

आफूले यस्ता प्रवृत्ति सुधार गर्नका लागि पाँचपटक मौखिक र तीनपटक लिखित जवाफ माग्दा पनि अटेर गरेपछि समस्या बढेको ओलीको दाबी छ। विवादको सहज निकासका लागि सुरुवा नै उपयुक्त विकल्प रहेको उनी बताउँछन्।

गाउँपालिकाका अन्य प्रतिनिधिहरूले भने कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा लामो समयदेखि अवहेलना गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। गल्ती गरेको प्रमाण भेटिए कारबाहीका अन्य प्रक्रिया रहेको वडा नं. ६ का अध्यक्ष हिम ओलीले बताए। ‘कानुन हातमा लिने काम कर्मचारीले पनि गर्नुहुँदैन, गाउँपालिकाका अध्यक्षले पनि गर्नुहुँदैन। यहाँ कर्मचारीलाई आफन्तहरूले गरेका कामको भुक्तानी जुनसुकै हालतमा दिनुपर्दछ भन्ने मान्यताले समस्या आएको हो,’ उनले भने।