मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ माघ १३ बिहीबार
  • Monday, 16 December, 2024
२o७८ माघ १३ बिहीबार १५:१२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

निर्वाचित भएको जोसमा स्मार्ट सिटी घोषणा, कार्यकाल सकिँदासम्म भेलामै सीमित

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७८ माघ १३ बिहीबार १५:१२:oo

पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले चार वर्षअघि वडा नं. ५ बन्दीपोखरा धरमपानीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गर्‍याे। निर्वाचित भएको जोसमा नमुना बस्ती घोषणा गरेका प्रतिनिधिले अहिलेसम्म एउटा भेला गर्नबाहेक अन्य काम गर्न सकेका छैनन्। स्मार्ट सिटी घोषणा भएको वेलाभन्दा यहाँको अवस्था झनै बिग्रिएको छ।

नमुना बस्ती निर्माण कार्यान्वयन समितिका संयोजक एकीकृत माओवादी केन्द्रका जिल्ला नेता नेत्रप्रसाद पाण्डेले नगरपालिकाले एक दिन छलफल गरेपछि कुनै मतलब नै नगरेको बताए। ‘नाम नै न-गरपालिका छ। त्यो पनि अझ तानसेनमा त के काम हुन्थ्यो र !’ संयोजक पाण्डेले भने, ‘एउटा भेलापछि मलाई कुनै जानकारी नै छैन।’

तानसेन– ५ स्थित लक्ष्मी माविमा स्थानीयको आमभेलामा नगर प्रमुख अशोककुमार शाहीले नमुना बस्ती विकासका लागि कार्यान्वयन समिति निर्माण गरी औपचारिक रूपमा काम सुरु भएको बताएका थिए। स्मार्ट सिटी निर्माणमा तानसेन नगरपालिकाले नियुक्त गरेको कन्सल्टेन्टसहितको सहभागितामा स्थानीयको भेलासमेत भएको थियो।

तानसेन नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा बस्ती विकासको सम्भावना कम भएकाले यस भेगमा काम अगाडि बढेको बताइएको थियो। तर, चार वर्ष बित्दा स्मार्ट सिटीका विषयमा नगरपालिकामा सवालसमेत हुन छाडेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार शाहीले कार्यक्रम आवश्यक भएको, तर प्रक्रिया लामो हुन पुगेको बताए। ‘हामीले अहिले टिडिएफमा पठाएका छौँ। त्यसको सकारात्मक जवाफ पाएका छौँ,’ उनले भने।

भेलामा सहभागी भएका स्थानीय सुदीप खत्रीले एउटा भेलापछि स्मार्ट सिटीको विषयमा छलफल नै नभएको बताए। ‘हाम्रा लागि खुसीको कुरा थियो, तर कुरा मात्रै भयो,’ खत्रीले भने, ‘स्थगित भयो भन्ने सुनेको छु।’

शतप्रतिशत खानेपानीको सुविधा, शौचालयको व्यवस्था, ५० शय्याको अस्पताल, एकीकृत व्यावसायिक केन्द्र, सपिङ मल, पाँच प्रतिशत हरियाली क्षेत्र, प्रत्येक घरमा रूख, ठाउँठाउँमा निश्चित खुला क्षेत्र स्मार्ट सिटीका मापदण्ड हुन्। सरकारले आवासीय, प्रशासनिक कार्यालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थित तथा छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने, प्रत्येक घरमा यातायातको सहज पहुँच, प्रत्येक व्यक्ति सूचना प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीमा जोडिने, चुस्त–दुरुस्त पारदर्शी प्रशासन, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगजस्ता मापदण्ड तोकेको छ।