सिंहदरबारको स्वरूप फेर्न साढे नौ अर्बको गुरुयोजना

सिंहदरबारका कार्यालय सार्न बबरमहलमा ६ अर्बको प्रशासनिक प्लाजा

सरकारले प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको स्वरूप फेर्न साढे नौ अर्बको गुरुयोजना बनाएको छ । सिंहदरबारलाई खुला र व्यवस्थित गराउन लागेको हो । योजनाअनुसार सबै मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रै अटाउनेछन् भने हाल सिंहदरबारभित्र रहेका आधा दर्जन कार्यालय अन्यत्र सारिनेछन् । हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सिंहदरबारबाहिर छ । संसद् भवन पनि सिंहदरबारभित्रै बनिरहेकाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अब एकै पर्खालभित्र अटाउनेछन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना नेतृत्वको सिंहदरबार केन्द्रीय सचिवालय व्यवस्थापन निर्देशक उपसमितिले गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार गरेर मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई ब्रिफिङ गरिसकेको छ । बैरागी सिंहदरबार केन्द्रीय सचिवालय व्यवस्थापन निर्देशक समितिको संयोजक हुन् ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं उपसमितिका सदस्यसचिव राजु न्यौपानेका अनुसार सिंहदरबारलाई खुला र व्यवस्थित बनाउन बबरमहलस्थित वन परिसरमा तीनवटा ब्लकको एउटा प्रशासनिक प्लाजा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सिंहदरबारबाट हटाउने प्रशासनिक कार्यालय त्यहाँ एउटै छाताभित्र रहनेछन् । उक्त प्लाजाका लागि ६ अर्ब र सिंहदरबारभित्र संरचना निर्माणका लागि साढे तीन अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

सिंहदरबारका कार्यालय सार्न बबरमहलमा ६ अर्बको प्रशासनिक प्लाजा
गुरुयोजनाअनुसार सिंहदरबारबाट हटाइने कार्यालय स्थानान्तरण गर्न बबरमहलस्थित वन परिसरमा प्रशासनिक प्लाजा बनाइनेछ । सबै प्रशासनिक कार्यालयलाई एकै छातामुनि राख्न प्लाजा बनाउन लागिएको र ६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं उपसमितिका सदस्यसचिव राजु न्यौपानेले बताए । 

हाल सिंहदरबारभित्र रहेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, मुद्रण विभाग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रशासनिक अदालत, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ड्रेड युनियनको कार्यालय प्लाजामा स्थानान्तरण हुनेछन् । वन परिसरमा रहेका वन मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय पनि प्लाजामै रहनेछन् । सिंहदरबारबाट अस्थायी प्रकृतिका क्यान्टिन तथा अन्य टहरा पनि हटाउने योजना छ । 

सबै मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रै रहने, चार मन्त्रालयका नयाँ भवन बन्ने
स्वास्थ्य तथा जनसंख्याबाहेक सबै मन्त्रालय अहिले पनि सिंहदरबारभित्रै छन् । गुरुयोजनाअनुसार अब उक्त मन्त्रालय पनि सिंहदरबारभित्रै ल्याइनेछ । स्वास्थ्यसँगै परराष्ट्र, गृह र सहरी विकास मन्त्रालयका नयाँ भवन बन्नेछन् । संघीय संसद् पनि सिंहदरबारभित्रै निर्माणाधीन छ । सर्वोच्च अदालत सिंहदरबार परिसरमै छ । सिंहदरबार सुरक्षा प्रहरी गण, नेपाली सेनाको चण्डीदल गण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अभिलेखालय, पुरातात्विक विभाग, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभाग र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विभाग सिंहदरबारबाट हटाइनेछैन । अब बन्ने नयाँ भवनको बाहिरी स्वरूप सिंहदरबारको मौलिकता र स्वरूपसँग मिलाइनेछ ।

संसद् भवन जान प्रधानमन्त्रीका लागि छुट्टै सडक
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सिंहदरबारभित्रै निर्माणाधीन संसद् भवन जान प्रधानमन्त्रीका लागि छुट्टै सडक बनाउने गुरुयोजनामा समेटिएको छ । उक्त सडकको प्रवेशद्वारमा ढोका राखिनेछ । प्रधानमन्त्री संसद् जाँदा र फर्किंदाबाहेक सडक बन्द हुनेछ । ‘अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूका लागि भनेर यो योजना अगाडि सारिएको हो, पछि भिभिआइपीहरूले प्रयोग गर्ने सडक पनि हुन सक्छ,’ सूचना अधिकारी राजु न्यौपानेले भने ।

सिंहदरबार छिर्ने तीनवटै मूलढोकामा स्क्यानिङ, पर्खाल पारदर्शी
सिंहदरबारका तीनवटै मूलढोकाको स्तरोन्नति गरेर सुरक्षा जाँच प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको योजना छ । गुरुयोजनाअनुसार सबै ढोकामा मोटर गाडी एक्सरे (भेइकल स्क्यानर), वाक थ्रु डोर र मेटल डिटेक्टर राखिनेछ । त्यस्तै, सिंहदरबार घेरेको पर्खाल पनि पारदर्शी बनाइने न्यौपानेले बताए । 

बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेटका तार भूमिगत, अपांगमैत्री फुटपाथ
सिंहदरबार परिसरको क्षेत्रफल आठ सय ८१ रोपनी छ । संघीय संसद्, सर्वाेच्च अदालत, चण्डीदल गणलाई दिएको जग्गाबाहेक ५२५.८ रोपनी मात्र छ । हाल सिंहदरबारको कुल क्षेत्रको ३३ प्रतिशत भवनसहित कुनै न कुनै भौतिक संरचनाले ओगटेको छ । तर, अब आधा दर्जन कार्यालय र अस्थायी प्रकृतिका टहरा हटाएर ७५ प्रतिशत खुला क्षेत्र कायम गरिने भएको छ । खुला क्षेत्रमा पार्किङ, फुटपाथ, सडक, बगैँचा, वाटर फाउन्टेनलगायत रहनेछन् । बगैँचा विस्तार गर्ने योजना छ । सदस्यसचिव न्यौपानेका अनुसार ब्लक नै छुट्याएर पार्किङ बनाइनेछ । फुटपाथ अपांगमैत्री हुनेछन् । बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेटका तार भूमिगत गरिनेछ । त्यस्तै, खेर जाने पानी पुनः प्रयोगका लागि प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना छ ।