नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संगठनको नेतृत्वमा रहेका नेताहरू केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुँदासमेत विधानविपरीत संगठनको नेतृत्वमा रहेको पाइएको छ। कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दल अध्यक्ष जितजंग बस्नेत र नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) अध्यक्ष राजीव ढुंगाना १४औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य चयन भएपछिसमेत विधानविपरीत संगठन प्रमुखको जिम्मेवारीमा समेत सक्रिय देखिएका हुन्। कांग्रेस विधानमा पार्टीको कुनै पनि तहको पदाधिकारी वा सदस्य भ्रातृ संगठनको पदाधिकारी वा सदस्य हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, भ्रातृ संगठनको अधिवेशन नहुँदा बस्नेत तरुण दलको नेतृत्वमै सक्रिय छन् भने ढुंगानाले पनि नेविसंघको गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। 

विधानतः तरुण दल र नेविसंघको अध्यक्ष पद स्वतः रिक्त हुनुपर्ने देखिन्छ। तर,कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पनि बस्नेत र ढुंगाना न त अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट अलग भएका छन् न त राजीनामा नै दिएका छन्। केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले अधिवेशन नहुँदा आफू तरुण दलको जिम्मेवारीमा नै रहेको बताए। उनले पार्टी निर्णयअनुसार आफू जिम्मेवारीमा रहेकाले पार्टीले अधिवेशनको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउने र त्यससँगै आफू जिम्मेवारीबाट अलग हुने जानकारी दिए। ‘पार्टीले अधिवेशनको निर्णय गरेको छैन। पार्टीको निर्णयअनुसार अहिलेसम्म तरुण दलको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नै छु,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टीले छिट्टै अधिवेशनको निर्णय गर्ला। अधिवेशनबाट जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुन्छ।’ 

कांग्रेस सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौर विधानको व्यवस्थाअनुसार नै भ्रातृ संगठनबाट केन्द्रमा आएपछि त्यो पद स्वतः रिक्त हुने बताए। तर, यसबारे पार्टीले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले यी दुई भ्रातृ संगठनको विषयबारे केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय लिइने बताए। उनले हालसम्म यसबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए। ‘विधानको व्यवस्थाअनुसार नै भ्रातृ संगठनबाट केन्द्रमा आएपछि त्यो पद स्वतः रिक्त हुन्छ। अब पार्टीले यसलाई कसरी हेर्छ। नयाँ कार्यसमिति आइसकेपछि भ्रातृ संगठनको अधिवेशन गर्नेबारे कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘विधानतः अधिवेशन गर्नैपर्नेछ। भ्रातृ संगठनमा जिम्मेवारी दिने मात्र कुरा होइन। जिम्मेवारी दिएर संगठन कसरी गतिशील बनाउने र विस्तार गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ। केन्द्रीय समितिमा यसबारे छलफल गर्छौँ।’ 

विधानमा भनिएको छ– पार्टीको पदाधिकारी वा सदस्य भ्रातृ संगठनको कुनै पदमा रहन पाउँदैन। विधानको दफा ४२ मा भ्रातृ संघ र शुभेच्छुक संस्थाको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। दफा ४२ को उपदफा १ (ङ) मा पार्टीको कुनै पनि तहको पदाधिकारी वा सदस्य भ्रातृ संस्थाको पदाधिकारी वा सदस्य हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। ‘पार्टीको कुनै पनि तहको पदाधिकारी वा सदस्य भ्रातृ संघको पदाधिकारी वा सदस्य हुने छैन। भ्रातृ संघको कार्यसमितिका पदाधिकारी वा सदस्य पार्टीको कुनै पनि तहको कार्यसमितिमा निर्वाचित वा मनोनीत भएमा निजको भ्रातृ संघको पद स्वतः रिक्त हुनेछ।

थपिएको म्याद सकिन लाग्दा पनि छैन अधिवेशनको तयारी 
साउन २८ देखि ३० गतेसम्म सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भ्रातृ संगठनहरूको म्याद ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन समितिले गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर १२ मा भनिएको थियो, ‘म्याद समाप्त भएका पार्टीआबद्ध भ्रातृ संघहरू नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाजको पदावधि समाप्त भएको मितिले ६ महिना थप गर्ने।’ ६ महिना समयावधि थपको अवधि पूरा हुन लाग्दा पनि कांग्रेसले अधिवेशनका कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।

केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले भ्रातृ संगठनको म्याद मात्र थप गर्दा गतिशील हुन नसकेको बताइन्। अधिवेशन नहुँदा भ्रातृ संगठनको जिम्मेवारीमा रहेर नै केन्द्रीय समितिमा आउनुपर्ने अवस्था आएको उनको तर्क छ। ‘भ्रातृ संगठन कांग्रेसको मेरुदण्ड हो। लामो समयसम्म म्याद थप गरेर जाँदा भ्रातृ संगठनमा ऊर्जा रहँदैन र गतिशील रहन सक्दैन। विधानले पनि दोहोरो भूमिकालाई मानेको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘अब महाधिवेशन पनि सकिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पनि आउन लागेको छ। यसबीचमा भ्रातृ संगठनको अधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। केन्द्रीय समिति बैठकले यसबारे निर्णय लिन्छ।’ तर, पुस १९ यता कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन।