निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ जेठ ८ आइतबार
  • Sunday, 22 May, 2022
विजयराज पोखरेल
२०७८ माघ ९ आइतबार ०८:३०:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

पजेरो भर्सेज मुस्ताङ संस्कृति

Read Time : > 2 मिनेट
विजयराज पोखरेल
२०७८ माघ ९ आइतबार ०८:३०:००

देउवा पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बन्दा भित्र्याएको ‘पजेरो संस्कृति’ भत्काएर डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दा भित्र्याएको ‘मुस्ताङ म्याक्स’ संस्कृतिलाई बढावा दिन नसकुन्जेल देशको समृद्धिको कल्पना मृगमरिचिका मात्र हो

शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले देशमा ‘पजेरो संस्कृति’ भित्र्याएका कारण व्यापक आलोचना खेपेका थिए । पञ्चायतकालमा दरबारभित्र र दरबारवरिपरि घुम्नेहरूले राज्यका स्रोतसाधनको व्यापक दुरुपयोग गर्थे भने प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुँदै मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दा पनि शासन सत्तालाई भोगबिलासको साधन बनाउने र त्यसैका आडमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रमले निरन्तरता पाई नै रह्यो । देशमा परिवर्तनका लागि पटक–पटक आन्दोलन भए पनि शासकीय शैली विगतभन्दा पृथक् देखिएको छैन । 

देउवाले आफ्नो प्रथम सत्तारोहणमा सांसदलगायत विशिष्ट श्रेणीका सरकारी अधिकृतलाई ९० प्रतिशत भन्सार छुटमा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि अधिकांशले पजेरो/प्राडोजस्ता महँगा गाडी भित्र्याए । यहीँबाट आर्थिक हैसियत नै नभएका उच्चपदस्थहरूले पनि व्यापारीसँगको साँठगाँठमा राज्यकोे सुविधाको व्यापक दुरुपयोग गर्ने शृंखलाको सुरुवात भयो । अधिकांश सांसद एवं उच्चपदस्थहरूले आफ्नो नाममा पजेरा/प्राडो गाडी खरिदबापत व्यापारीबाट कमिसन लिएर व्यापारीलाई नै बिक्री गरेका तथ्य उजागर भएकै हुन् । देश चरम गरिबीमा रहेको समयमा यस प्रकारको सुविधाभोगी निर्णयमा जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएको थियो । ‘पजेरो संस्कृति’को जग बलियो हुँदै जाँदा राजनीति सामाजिक सेवाभन्दा अपराध र व्यापार÷व्यवसायमा रूपान्तरित हुन पुग्यो । पसिना बगाएर खानेभन्दा पनि बिचौलिया बनेर खाने वर्गले सत्ता र दलहरूमा पकड जमाए । देश र जनताको सेवा गर्न चुनेर पठाइएका नेताहरू आफ्नो इमान बिर्सिएर विकृति र विसंगतिको पक्षधर बन्न पुगे । बिचौलियाको आडमा खुलेआम नीतिगत भ्रष्टाचर गर्ने थलो बनाइयो राजनीतिलाई । फलस्वरूप राजनीति रातारात नवधनाढ्य वर्ग उत्पादन गर्ने थलो बन्न पुग्यो । सुशासन, सादगीपन, इमानदारी मितव्ययिताजस्ता पक्ष लोप हुँदै गए । विधि, विधान र पद्धति मिचेर शासन गर्ने मामिलामा राणा र पञ्चायतलाई पनि प्रजातन्त्र र गणतन्त्रकालीन सत्ताधारीले उछिने । समग्रमा भन्नुपर्दा देश ‘पजेरो संस्कृति’मा चुर्लुम्म डुब्यो ।

आमूल परिवर्तनको हुंकार गर्दै पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो शक्तिका रूपमा उदाएको माओवादीले पनि ‘पजेरो संस्कृति’मा रमाउन छाडेन । डा. बाबुराम भट्टराईले भने आफ्नो कार्यकालमा १९–२० लाख पर्ने मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेर सादगी र मितव्ययिताको सन्देश दिन खोजे । नेताहरू बिलासी जीवनयापनमा रमाउने गरेको आरोप लागेको वेलामा उनले जनस्तरबाट प्रशंसा पनि बटुले तर, समग्र ‘पजेरो संस्कृति’को जग भत्काउन भने उनले पनि सकेनन् । 

नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचित नेकपाको बहुमतको सरकारको पनि भ्रष्टाचारका एकपछि अर्का प्रकरण सतहमा आउँदासमेत छानबिन गर्ने निकायहरू मौन नै रहे । विगतका विकृति र विसंगतिमा लगाम लगाउने प्रयास भएन । दुई पाइलट मिलेर उडान भर्ने केपी ओलीको संकल्प गन्तव्यमा नपुग्दै दुर्घटनाग्रस्त हुन पुग्यो । ‘मुस्ताङ संस्कृति’लाई संस्थागत गर्ने सोच पलाएको भए सायद शक्तिशाली सरकार ढल्ने थिएन । 

देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै प्रदेश र स्थानीय निकायले पनि केन्द्रको सिको गर्दै महँगा बिलासी गाडीको प्रतिस्पर्धा गर्ने होड चल्यो । तलबभत्तामा रमाउँदै राजनीतिलाई जागिरे जीवनमा रूपान्तरण गरे । जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतामा दमकल र एम्बुलेन्सको साटो पदीय भागबन्डा प्राथमिकतामा पर्दा सबैजसो प्रदेशमा जम्बो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विगतको परम्परा पुनः ब्युँतिएको छ । सुशासन र मितव्ययिताको सवालमा सबै तप्काका सरकार मौन छन् । राजनीतिमा कमाउधन्दा मौलाउँदा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को साटो ‘गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार’ले प्रश्रय पाएको अनुभूति भइरहेको छ । 

पाँचौँपटक देशका प्रधानमन्त्री बनेका देउवा सरकारको अवधि ६ महिना बितिसके पनि जनतामा प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरी शासकीय शैलीमा कुनै सुधार देखिँदैन । जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न बुहुतै सकस भोग्नुपरिरहेको छ । भनसुन, अतिरिक्त दाम र बिचौलियाको सहारा नलिई नियमित काम लिन कठिन छ । जनतालाई दिने सेवासुविधालाई कसरी सरल र सहज बनाउने भन्ने विषयमा देउवा सरकारको आँखा खुलेकै छैन । विकास निर्माणको कामको हालत उस्तै छ । विनियोजित बजेटअनुरूप पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । महालेखाले हरेक वर्ष बेरुजु चुलिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ, तर यसतर्फ कसैको ध्यान जाँदैन । भ्रष्टाचारको मामिलामा अख्तियार ‘माथि’को आदेश कुर्छ । संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरले काम गर्न सक्दैनन् । स्थायी सरकार कहलिने कर्मचारीतन्त्र राजनीतिको छायामा छ । राज्यको प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्पदामा बिचौलिया पकड बलियो हुँदै छ । यी सबै सवालमा सत्तामा जो आए पनि कसैले चासो दिने गरेका छैनन् । 

हालै नारायणहिटी संग्रहालयभित्र बतास समूहले निर्माण गरेको संरचना पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनपछि भत्काइयो । पजेरो संस्कृति हाबी भएसम्म यस्ता संरचना निरन्तर बनिरहनेछन् । देउवा पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बन्दा भित्र्याएको ‘पजेरो संस्कृति’ भत्काएर डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दा भित्र्याएको ‘मुस्ताङ म्याक्स’ संस्कृतिलाई बढावा दिन नसकुन्जेल देशको समृद्धि मृगमरिचिका मात्र हो ।