कात्तिक-मंसिरमा तीनवटै निर्वाचन  गराउने सत्तागठबन्धनको कसरत

कात्तिक–मंसिरमा तीन तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच शनिबार छलफल भएको छ

केही दिनको अन्तरालमा कात्तिक–मंसिरमा तीनवटै निर्वाचन गराउने गरी सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले निर्णायक कसरत थालेका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारीको समयावधिबारे संविधान र कानुनविद्सँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने र कात्तिक–मंसिरमा तीनवटै निर्वाचन गराउने गठबन्धनका नेताहरूको योजना छ । 

शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री

एक वर्षभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ । निर्वाचनका पूर्वतयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु । आगामी एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी सरकारले निर्वाचनका पूर्वतयारीका कार्यहरू अघि बढाइरहेको छ ।

कात्तिक–मंसिरम तीन तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक र कानुनी वातावरण बनाउने दौडधुपमा लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच शनिबार पनि छलफल भएको छ । शुक्रबार गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा एकैपटक तीनै तहको निर्वाचन गर्नेबारे छलफल भएको थियो । 

पार्टीका आन्तरिक वैठकहरूमा पनि नेताहरूले कात्तिक–मंसिरमा तीनवटै निर्वाचन गराउने आफूहरूको चाहना मुखरित गरेका छन् । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार बसेको पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकमा माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कात्तिक–मंसिरमा तीनवटै निर्वाचनको सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

‘०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । तर, कुनलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने निश्चित भएको छैन । संविधानविद् र कानुनविद्सँग परामर्श गर्दै र्छौँ । अहिलेसम्मको घटनाक्रमले कात्तिक–मंसिरमै केही दिनको अन्तरालमा तीनवटै निर्वाचनको सम्भावना देखाएको छ,’ बैठकमा प्रचण्डको भनाइ थियो । 

०७४ मा ३१ वैशाख, १४ जेठ र २ असोजमा गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । गठबन्धनको बैठकले स्थानीय ०७४ मा भएको कुन मितिलाई निर्वाचन आधिकारिकता मान्ने भन्नेबारे संविधानविद् र कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने निर्वाचनको मितिबारे निर्णय लिने बताएका छन् । 

संविधान र स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बाझिएकाले कानुनी एकरूपता ल्याउने पक्षमा छ । संविधानले पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने ऐनले कार्यकाल सकिनुपूर्व दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्न भनेको छ । आयोगले ऐनअनुसार आगामी ५ जेठमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भन्दै वैशाखमा स्थानीय तहका निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र

०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । तर, कुनलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने निश्चित भएको छैन । संविधानविद् र कानुनविद्सँग परामर्श गर्दै र्छौँ । अहिलेसम्मको घटनाक्रमले कात्तिक–मंसिरमै केही दिनको अन्तरालमा तीनवटै निर्वाचनको सम्भावना देखाएको छ ।

आयोगले माघ पहिलो साताभित्र मिति घोषणा नभए वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कानुनी र प्राविधिक कठिनाइ हुने बताए पनि गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरू समय लम्ब्याउने मनोविज्ञानमा देखिएका छन् । यही कारण उनीहरूले कानुनी रूपमै स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नयाँ मिति खोजिरहेका छन् । गत मंगलबारको गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डले वैशाख–जेठमा संघीय संसद्को र कात्तिक–मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, संसद्को कार्यकाल नसकिँदै संघीय संसद्को चुनावमा जान नहुने मत गठबन्धनभित्रैबाट उठेपछि शीर्ष नेताहरूले कात्तिक–मंसिरमा तीनै तहको निर्वाचनबारे परामर्श थालेका हुन् ।

वैशाखमा संघीय संसद्को चुनावमा जाँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने र यो पुनः अदालती विषय बन्न सक्ने गठबन्धनका नेताहरूमा डर छ । संघ, प्रदेश र स्थानीयसहित तीनवटै तहको निर्वाचन मंसिरमा हुनुपर्ने र त्यसका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवधान भए हटाएर जानुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ । 

एकैपटक तीन तहको निर्वाचनको हिसाबकिताबमा दलहरू
कात्तिक–मंसिरमा एकैपटक तीन तहको निर्वाचन गर्दा हुने लाभबारे गठबन्धनमा रहेका नेताहरूको हिसाबकिताब छ । आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सत्तागठबन्धनका लागि स्वाभाविक विकल्प थियो । तर, सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर प्रचण्ड र नेपाल चिन्तित छन् । कांग्रेसभित्र कतिपय नेताहरूले एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । 

कात्तिक–मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने र वैशाखमा संसद्को चुनाव गर्नेमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको जोड थियो । सुरुमा प्रतिनिधिसभाको चुनावले गठबन्धनलाई सुरक्षित राख्न सक्ने ती दलका नेताहरूको बुझाइ छ । तर, चुनाव सार्न खोजेको आरोप लाग्ने भएकाले प्रधानमन्त्री देउवा यो विकल्पमा अझै तयार भएनन् ।

स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनाव मंसिरमा एकैपटक गर्ने तेस्रो विकल्पमा गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरू तयार देखिएका छन् । यसो गर्दा गठबन्धन पनि सुरक्षित हुने र निर्वाचनमा लाभ मिल्ने नेताहरूको बुझाइ छ । उता प्रधानमन्त्री देउवाले पनि वैशाख–जेठमा होइन, निर्वाचन कात्तिक–मंसिरमै हुने संकेत गरिसकेका छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ६ महिना पूरा गरेका अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एक वर्षभित्र तीनै तहको चुनाव हुने बताएका छन् ।

‘एक वर्षभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ । निर्वाचनका पूर्वतयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा छ, ‘आगामी एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी सरकारले निर्वाचनका पूर्वतयारीका कार्यहरू अघि बढाइरहेको छ ।’