विद्यार्थीले सिंहदरबारभित्रै दले शर्मालाई मोसो

विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेका काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) र नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्मालाई विद्यार्थीले शुक्रबार सिंहदरबारभित्रै मोसो दलेका छन् । दुवै कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क उठाउनुका साथै होस्टेल शुल्कसमेत चर्को लिएपछि विद्यार्थी आन्दोलित छन् । अतिरिक्त शुल्क उठाएका विषयमा शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग मन्त्रालयमै छलफल गरेको थियो । छलफलले अतिरिक्त शुल्क उठाउन नपाउने निर्णय गरे पनि शर्माले त्यसमा असहमति जनाएका थिए । छलफलबाट बाहिरिने क्रममा विद्यार्थीले उनलाई मोसो दलेका हुन् । शर्मालाई मोसो दलेको भन्दै प्रहरीले एकीकृत समाजवादीनिकट अनेरास्ववियूका उपमहासचिव महेश श्रेष्ठ र स्थायी कमिटी सदस्य अमर पुनलाई पक्राउ गरेको छ ।

...                                                   ...

मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम उठाउन नपाउने निर्णय सरोकारवालाहरूको बैठकले गरेको छ । तर, विद्यार्थीबाट अतिरिक्त रकमसँगै महँगो होस्टेल शुल्कसमेत उठाइरहेका नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्माले भने त्यसमा फरक मत राखेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको संयोजनमा शुक्रबार आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, अभिभावक, विद्यार्थीलगायत सरोकारवाला पक्षबीचको छलफलमा शर्मा पनि सहभागी थिए ।

डा. श्रीकृष्ण गिरी, उपाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग

राज्यको नियम–कानुन नमाने सम्बन्धित कलेजको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ

बैठकले विद्यार्थीले सहज र अनुकूल वातावरणमा सिक्ने अवसर सुनिश्चित गर्ने दायित्वलाई मनन गरी होस्टेलसम्बन्धी विवाद सम्बन्धित शिक्षण संस्था, अभिभावक र विद्यार्थीबीच छलफल गरेर सहमतिमा टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । त्यसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सहजीकरण गर्नेछ । 

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनबमोजिम एमबिबिएसलगायत कार्यक्रमको शुल्क निर्धारण नगर्दा कुल शुल्कअन्तर्गत विश्वविद्यालय, विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाउनुपर्ने शीर्षकगत रकम पनि निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा आयोगले तत्काल काम सुरु गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका असहजता निरुपणका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ र सरोकारका पक्षहरूसँग छलफल र परामर्श गरी ऐन संशोधनका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो परामर्श उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा सिट रिक्त रहनेसमेतका विषयलाई मध्यनजर गरी एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा पनि आयोगले आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सुनील शर्मा, सञ्चालक, केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेज

चिकित्सा शिक्षा आयोगकै कारण अहिले हुँदै नभएको विवाद सिर्जना भएको हो

शर्माको फरक मत
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा केएमसी र नोबेलका सञ्चालक सुनील शर्माले आयोगले तोकेअनुसारकै शुल्क लिएको दाबी गरेका थिए । अन्य सरोकारवाला पक्षले भने शर्माले सञ्चालन गरेका कलेजका होस्टेलको शुल्क अमेरिकाका पाँचतारे होटेलभन्दा महँगो भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । त्यसमा शर्माले प्रतिवाद गरेका थिए । ‘सरकारी निकायले भनेकै कारण मैले होस्टेल तयार गरेको हुँ । अनि, विद्यार्थीलाई अनिवार्य नराखेर अरूलाई बेच्नु ?’ उनको भनाइ थियो । 

छलफलमा शर्मा र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीबीच चर्काचर्की नै भएको थियो । शर्माले आयोगका कारण अहिलेको विवाद आएको आरोप लगाएका थिए । गिरीले राज्यको कानुन नमाने कलेजको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति भराइने चेतावनी दिएका थिए । छलफलको निर्णयमा पनि शर्माले ‘फरक मत’ राखेर हस्ताक्षर गरेका छन् ।

शर्माले सञ्चालन गरेका नोबेल र केएमसीले अतिरिक्त शुल्क तथा होस्टेल शुल्क बढी मागेपछि पीडित विद्यार्थी तथा विद्यार्थी संगठन आन्दोलित छन् । पीडित विद्यार्थी केएमसीमा रिले अनशन बसेका छन् । 

नोबेल कलेजले विद्यार्थीलाई कक्षा प्रवेशमा रोक लगाउनु दण्डनीय : इन्सेक 
विराटनगर/ अतिरिक्त शुल्क असुलेपछि विरोधमा उत्रेका विद्यार्थीलाई कक्षा प्रवेशमा रोक लगाउने विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजको कार्य दण्डनीय भएकाले कानुनी कारबाही गर्न अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले माग गरेको छ । कलेजले उठाइरहेको अतिरिक्त शुल्कको विरोध जनाउने विद्यार्थीलाई कलेज प्रशासनले कक्षा प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । जुन दण्डनीय भएकाले सञ्चालकलाई कारबाही हुनुपर्ने इन्सेकको माग छ । 

इन्सेक प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कलेज सञ्चालक र विद्यार्थीबीचको मतभेदका कारण नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हकको धारा १७, स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको धारा ३५ र शिक्षासम्बन्धी हकको धारा ३१ कुण्ठित हुन पुगेकाले सरकारले तुरुन्त समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

एमबिबिएस प्रथम वर्षको प्रथम सेमेस्टरमा अध्ययनरत ७२ विद्यार्थी १४ पुसदेखि आन्दोलित छन् । उनीहरूलाई कलेज प्रशासनले कक्षाकोठामा प्रवेश गर्नबाट वञ्चित गरेपछि पाँच विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।