- वि.सं २o७८ पौष ३० शुक्रबार
सम्पदा अभियन्ता भन्छन्– गोरखनाथको मूर्ति परिवर्तन नगर्न र बेवारिसे अवस्थाका चार गणेशका मूर्ति काष्ठमण्डपमा राख्न गरेको मागको सुनुवाइ नभएपछि कानुनी उपचारका लागि अदालत गयौँ
पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण विवाद झनै बल्झेको छ । काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको विषयलाई लिएर अभियन्ता सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
अधिवक्ता तथा सम्पदा अभियन्ता सञ्जय अधिकारीसहित जनहित संरक्षण मञ्चका सदस्य श्रद्धा सुमन आचार्य, सोही संस्थामा कार्यरत अर्वण चौधरीलगायत सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनीहरूले पुरातत्व विभाग, काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समिति, हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति पर्ययटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका–२० लाई विपक्षी बनाएर २७ पुसमा सर्वोच्वमा रिट दायर गरेका छन् ।
सञ्जय अधिकारी, अधिवक्ता तथा सम्पदा अभियन्ता
गोरखनाथ मूर्ति परिवर्तन गरिएको र चार गणेश बेवारिसे राखिएको सम्बन्धमा हामी धेरै ठाउँ पुग्यौँ । तर, सुनुवाइ भएन । काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिसँग कुरा गर्ने त वातावरण नै बनेन । उल्टै हामीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत पटक–पटक आक्रमण भयो । त्यसैले हामीले कानुनी बाटो खोजेका हौँ ।
सम्पदा अभियन्ता अधिकारीका अनुसार सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिहरूले चासो नदेखाएकाले अदालत गएको हो । ‘गोरखनाथ मूर्ति परिवर्तन गरिएको र चार गणेश बेवारिसे राखिएको सम्बन्धमा हामी धेरै ठाउँ पुग्यौँ । तर, सुनुवाइ भएन । काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिसँग कुरा गर्ने त वातावरण नै बनेन । उल्टै हामीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत पटक–पटक आक्रमण भयो । त्यसैले हामीले कानुनी बाटो खोजेका हौँ,’ अधिकारीले भने ।
गत महिना अधिकारीलगायत २१ जनाको समूहले अन्तरपुस्ता समन्वय साथै संरक्षणको सर्वमान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी गोरखनाथको मूर्ति परिवर्तन गरिएको र चार गणेशलाई बेवारिसे अवस्थामा राखिएको भन्दै प्राचीन मूर्तिलाई काष्ठमण्डपमा राख्न माग गरेर विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका थिए । उनीहरूको समूहले काष्ठमण्डपमा गरिएको कार्य विश्व सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि १९७२, नेपालको संविधानको धारा २७ र ३२ तथा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ लाई नै प्रभावहीन पारेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, युनेस्कोलगायतलाई पत्रसमेत पठाएका थिए । कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू सर्वोच्च गएका हुन् ।
०७५ कात्तिकदेखि पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढेको थियो । तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो । पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर काष्ठमण्डप हस्तान्तरणको चरणमा पुग्दा मूर्ति पुनःस्थापनासम्बन्धी विवाद आएको हो । जसकारण समितिले महानगरलाई काष्ठमण्डप हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन ।
यसकारण मूर्ति प्रतिस्थापन नियमविपरीत
संविधानको धारा २६ ले धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने भनी सुनिश्चित गरेको छ । सर्वसाधारण जनताले पुस्तैनीदेखि आ–आफ्नो आस्थाअनुसार पुज्दै आएको देवीदेवतालाई हचुवाको भरमा स्वेच्छाचारी तरिकाले मनोमानी ढंगबाट विनाकुनै आधार र कारण ती मूर्तिलाई सामान्य भक्तको पहुँच नहुने ठाउँमा लगी फ्याँक्नु, नित्य पूजा हुने कार्यलाई हचुवामा रोक्न लगाउने कार्य संवैधानिक प्रावधानसमेतको प्रतिकूल भएको उनीहरूले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
‘संविधानको धारा ३२ (३) ले नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हुने भनी सुनिश्चित गरेको छ । सम्पदा र सोसँग सम्बन्धित चिज वस्तुले राष्ट्रिय पहिचान दर्शाउने हुनाले नै संविधानको धारा ३२ ले सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने हकलाई सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । स्वेच्छाचारी तरिकाबाट पुज्नयोग्य भगवान्का मूर्तिलाई संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको हकको उल्लंघन गर्ने गरी विपक्षीले स्वेच्छाचारी ढंगले परिवर्तन गर्ने र विपक्षी मौन बसी समर्थन गर्ने कार्य संविधानले सुनिश्चित गरको हक प्रतिकूल छ,’ रिटमा उल्लेख छ ।
रिटमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा १२(ग) ले कुनै पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानिनोक्सानी गरेमा त्यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बिगोबमोजिमको रकम असुलउपर गरी पाँच हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।
सोहीअनुरूप विभागको सहमति एवं महानगरपालिकाको बागदरबार भत्काउनेलगायतको निर्णयबाट कानुनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन हुने र संरक्षक नै भक्षकको रूपमा परिणत भएको देखिने हुनाले सो निर्णय कानुनविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ । ‘यसबारेमा निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई दिने हो । यो विश्व सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि १९७२ विरुद्धमा छ । यस्तै गर्दै जाने हो भने हाम्रा सबै मूर्ति संग्रहालयमा थन्किनेछन् । यसपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रो के मूल्य रहन्छ ?’ अभियन्ता अधिकारीले भने ।
विभागअन्तर्गत हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा प्रमुख सन्दीप खनालले भने यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘काष्ठमण्डपमा राखिएको गोरखनाथको पुरानो मूर्ति संग्रहालयभित्र सुरक्षित राखिएको छ । त्योबाहेक मलाई अरू जानकारी भएन,’ उनले भने । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच मिलेमतो हुँदा रानीपोखरी, बागदरबार, कमलपोखरीको जस्तै कुरा फेर्ने काम भएको सम्पदा अभियन्ताहरूले आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका र काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिबीच भएको चारपक्षीय सम्झौताअनुसार काम सुरु भएको थियो ।
भक्तपुर हेरचाह अड्डा प्रमुखले बुझाइन् काष्ठमण्डपको प्रतिवेदन
भक्तपुर दरबार हेरचाह अड्डा प्रमुख अरुणा नकर्मीले काष्ठमण्डपमा भएको मूर्ति प्रतिस्थापनबारे अध्ययन प्रतिवेदन पुरातत्व विभागलाई बुझाएकी छन् । उनले मंसिर पहिलो साता प्रतिवेदन बुझाएकी हुन् । प्रतिवेदनअनुसार समितिले राखेको मूर्ति ठीक ठाउँमा छ । ‘समितिले पहिले लगत स्टिमेट बनाउँदा नै चारवटा गणेशको मूर्ति परिवर्तन गर्ने र गोरखनाथको मूर्ति पनि प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने रहेछ । छुट्टै सहमति लिइएको रहेनछ,’ नकर्मीले भनिन्, ‘हल्का चोइटिएको मूर्ति भएकाले विज्ञ समूहले पनि मूर्ति प्रतिस्थापनका लागि अनुमति दिएको छ । त्यसैले मूर्ति प्रतिस्थापन गलत होइन ।’ काष्ठमण्डपको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनु नै शंकास्पद भएको अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीले मूर्ति प्रतिस्थापनबारे हनुमानढोका हेरचाह अड्डा र विभागलाई सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्दा अनुमति नदिएको भन्ने थियो,’ अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने, ‘तर, एकाएक कहाँबाट स्टिमेटमा उल्लेख गरिएको भन्ने कुरा आयो, कसरी अमूक व्यक्तिबाट प्रतिवेदन खडा भयो ?’
