- वि.सं २o७८ पौष २६ सोमबार
गणतान्त्रिक संविधानले राष्ट्रको अर्थमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्नु आधुनिक, वैश्विक र मानवीय चेतनाको सम्बोधन हो
लोकतन्त्र र समाजवादजस्तै राष्ट्र र राष्ट्रवादका पनि फरक–फरक परिभाषा पाइन्छन् । तर, सामान्यतः भूगोल, भाषा, अर्थ र मनोविज्ञानको साझापनमा विकसित समुदायलाई राष्ट्रका रूपमा सबैले स्विकारेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले देशमा बस्ने सबै जनतालाई राष्ट्र भनेको छ । यो राष्ट्रको आधुनिक र देशमा भएका जनसंंघर्षहरू तथा सामुदायिक सहिष्णुतामा आधारित उदात्त परिभाषा हो । वस्तुतः यो सामाजिक विकासको ऐतिहासिक क्रममा विकसित देशको परिभाषा हो । देश, जहाँ विविध संस्कृति, भाषाभाषी, मनोविज्ञान (परम्परा र इतिहास), अर्थ र जीवनशैलीको मानवीय समुदायले साझा भूगोलमाथि स्वामित्व अनुभूत गर्छन्, साझा रूपमा राज्यसत्ताका निम्ती संघर्ष गर्छन् र साझा रूपमा राजकीय सत्ताको अभ्यास गर्छन् । देशका शास्त्रीय शाब्दिक अर्थ फरक हुन सक्छन्, तर वर्तमान विश्वमा भएका देशमा यस्तै खाले जनसमुदायको बसोवास छ ।
वर्तमानमा आधुनिक पुँजीवादको विकाससँगै मन्डी वा बजारको कब्जाका निम्ति एउटै खाले सांस्कृतिक र भाषिक समुदायको बसोवास भएको राज्य तथा फरक सांस्कृतिक–भाषिक समुदाय भएको राज्यबीचको संघर्ष र युद्धमा विजय–पराजयबाट जन्मेका संकीर्ण जर्मनी, फ्रान्स, बेलायतजस्ता युरोपेली राष्ट्र पनि अब एकल छैनन् । बजार र पुँजीले राष्ट्रको सीमा नाघेर साम्राज्यवादी भएसँगै सुरु भएको विश्वव्यापी प्रवासनले बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक मिश्रित समाज वर्तमान विश्वको चरित्र बन्यो । इतिहासको यस नयाँ विकासमा जन्मेको अन्तर्विरोधले अतीतमुखी राष्ट्र चेतनाको आधारमा विश्वबजारमा वर्चस्व स्थापित गर्न जर्मनीमा नाजीवादी हिटलर र इटलीमा फासीवादी मुसोलिनीले भयावह प्रयास पनि गरे । विश्वलाई विश्वयुद्धमा पनि धकेले, तर त्यो पुरानो युगको आग्रह थियो, सफल हुन सकेन ।
वस्तुतः यसले पुरानो खाले अतीतमुखी राष्ट्रराज्यलाई आधुनिक बहुसांस्कृतिक–बहुजातीय राज्यमा विकसित हुन बल नै पुर्यायो । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित यी नयाँ राज्यहरू इतिहासको गौरव र घृणाभन्दा पनि वर्तमानको अन्तर्विरोध पुँजी, श्रम र वर्गीयताको अन्तर्संघर्ष, अन्तर्घुलन र सहअस्तित्वमा विकसित देश थिए । यी सबै परिवर्तनको मुख्य बाहक मानवीय समुदायको अग्रगामिता तथा स्वतन्त्र र समृद्ध जीवनको चाहना हो ।
हाम्रो आफ्नै परिवेशमा, नेपाली जनताले स्वतन्त्र र समृद्ध जीवनको चाहना र अपेक्षाअनुसार जनसंघर्षको बलमा गणतान्त्रिक राज्य निर्माण गरे । विगत सत्तरी वर्षमा राणाकालीन निरंकुशताबाट ००७ सालको प्रजातन्त्रकाल, फेरि ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले थोपरेको निरंकुश पञ्चायती राजतन्त्रबाट मुुक्त भएर बहुदलीय संवैधानिक राजतन्त्र र त्यसपछि राजतन्त्रका सबै रूपको शासनविरुद्ध दशवर्षे माओवादी जनयुद्ध तथा ०६२÷६३ को संयुक्त जनआन्दोलनपछिको गणतन्त्रमा पहिलोपटक नेपाली जनताले आफैँले आफ्नो संविधान घोषणा गरे । यसभन्दा पहिलैको सबै संविधान राजाहरूले ‘बक्सेका’ संविधान थिए, जो हरण पनि गर्न सकिन्थ्यो, यस्तो भयो पनि ।
००७ सालमा राजा त्रिभुुवनले अबको राज्य व्यवस्था जनताले तय गरेको ‘विधानसभा’ (संविधानसभा) अनुसार हुने’ भनेर घोषणा गरे । तर, २०१० सालमा आफैँले गरेको घोषणालाई उल्लंघन गरेर ‘जनतालाई सुम्पेको राजकीय अधिकार फेरि आफैँ ग्रहण’ गरे । राजा त्रिभुवनको यसै जनविश्वासघातमा टेकेर राजा महेन्द्रले ०१५ सालमा घोषित ‘विधानसभा’ निर्वाचनको साटो एकैचोटि संसदीय निर्वाचन गराउन लगाए र त्यसको दुई वर्षपछि सैन्यबलमा निर्वाचित संसद्लाई भंग गरेर निरंकुश पञ्चायती राजतन्त्र नेपाली जनतामाथि थोपरेका थिए । जनताको सार्वभौमिक अधिकारमाथि निरंकुशता लाद्ने एउटै निहुँ थियो– राजकीय अधिकार राजामा फर्काउनु । र, नेपाली जनताले राजकीय अधिकार जनतामा स्थापित गर्न त्यसपछि पाँच दशक निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्यो ।
वर्तमान गणतन्त्र कैयौँ अर्थमा जनअपेक्षाअनुकूल अधुरो नै छ । जनअपेक्षाहरू पूरा गर्न थप संघर्षको आवश्यकता छँदै छ । तर, विगतको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको तुलनामा यो गणतन्त्र अग्रगामी छ । किनभने यो जनताको साझा गणतन्त्रको परिणाम हो । यस देशमा बस्ने सबै जाति, धर्म, संस्कृति र वर्गका उत्पीडित समुदायले निरन्तर साझा संघर्ष, त्याग र बलिदान गरे, सहादत दिए । वर्तमान गणतान्त्रिक संविधानले यस देशमा बस्ने सबै जनतालाई राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गर्नुमा जनताको तिनै साझा योगदान निहित छ । जनसांस्कृतिक र वर्गीय भेदभावका दृष्टिले यस संविधानमा अझै कैयौँ त्रुटि छन् र वर्गीय चरित्रका दृष्टिले यो संविधान तथा वर्तमान शासकीय ढाँचामै परिवर्तनको खाँचो छ । तर, यो फरक बहसको विषय छ ।
हाम्रो गणतान्त्रिक संविधानले राष्ट्रको अर्थमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्नु निश्चय नै आधुनिक, वैश्विक र मानवीय चेतनाको सम्बोधन हो । यस गणतन्त्रमा राष्ट्रियताको प्रतीक साझा संस्कृति, बहुजातीयता (मल्टी नेसनालिटी), जनताको शौर्य, श्रम र राजतन्त्रविरुद्ध सहादत दिने सहिदहरू, अग्रगामी परिवर्तनका विचारक, राजनेता तथा सामाजिक सुधारक हुन् ।
वर्तमानको यो राज्य कुनै राजाले होइन, जनताले लडेर ल्याएका हुनाले यसका साझा प्रतीक पृथ्वीनारायण शाह होइनन्, नेपाली जनता मात्र हुन्
पुरातन सोच भएकाहरूका निम्ति राष्ट्रको यो परिभाषा नौलो र अस्वाभाविक हुन सक्छ । तर, यथार्थ के हो भने हाम्रो संविधानले घोषणा गरेको (तथा जनसमुदायले पनि अपेक्षा गरेको) राष्ट्र पुरानो खाले राजतन्त्र, राजा, राजाका बहादुर भारदार र सेनापति, कुनै धर्मविशेष, जातिविशेष अथवा राजतन्त्रप्रति विशेष मोह वा अनुराग राख्ने विद्वान्हरूले सिर्जना गरेको मनोविज्ञानसहितको पुरातन राष्ट्र होइन । यो नयाँ खाले राष्ट्र हो, जसका सबै बिम्ब र प्रतीक तथा चिन्तनको ऐतिहासिक धारा नेपालमा स्थापित ऐतिहासिक राजतन्त्रका सबै रूपको विपरीत सुरु हुन्छ ।
तर, यसलाई वर्तमान गणतन्त्रका सञ्चालकहरूको अनुभवहीनता भनौँ, चरित्रहीनता भनौँ, अवसरवादिता भनौँ वा परम्परागतता भनौँ, सत्ताबाट धकेलिएको सामन्तवादी तत्व अहिले पनि पुरातन र अतीतमुखी तथा राजतन्त्रात्मक प्रतीकमाथि आधारित घोर दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको दुन्दुभी बजाइरहेको छ र खुलेआम राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको छ । उनीहरू जनताको ७० वर्षको निरन्तर संघर्ष र बलिदानपछि स्थापित अग्रगामी चेतको गणतन्त्र ढाल्न र प्रतिगामिता फर्काउन धार्मिक संकीर्णतालाई हतियार बनाउँदै छन् ।
यसलाई विडम्बना नै भन्नुपर्छ कि जनवादी गणतन्त्रका निम्ति माओवादी जनयुद्ध र लोकतान्त्रिक शक्तिसहितको संंयुक्त जनआन्दोलनमा बर्बर दमन गरेको अपराधमा दण्डित हुनुपर्ने पञ्चायती तथा राजतन्त्रवादी भारदार तथा नेताहरू खुलेआम धार्मिक र सांस्कृतिक उत्तेजना र उन्माद फैलाउनमा व्यस्त छन् । राजतन्त्रसँग धार्मिक संकीर्णतावादीको साँठगाँठ यसैको परिणाम हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रलाई राजनीतिक लाइनको खुलेआम प्रचार गर्नुले नेपाली गणतन्त्रका सञ्चालकहरूको निरीहतालाई देखाएको छ । यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हास्यास्पद पनि बनाउँछ । राप्रपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई देशलाई हिन्दूराष्ट्र तथा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा घोषणा तथा सो दिन बिदा दिनुपर्ने मागसहित विज्ञप्ति दिनुको पछाडि प्रतिगामी राष्ट्रवादका नाममा फेरि उही गोर्खाली पहाडिया हिन्दू उच्च जातीय ब्राह्मणवादी अहंकारको एकल जातीय (नेसनल) वर्चस्व कायम राख्ने उद्देश्य निहित देखिन्छ ।
राप्रपा लगायतले माग गरिरहेको पुरातन राष्ट्र स्थापित भयो भने कृष्णलाल, लखन थापा, भीमदत्त पन्त, दुर्गानन्द, क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा, राम–लक्ष्मण, जानकीदेवी, कामेश्वर–कुशेश्वर, ऋषि देवकोटा, सरोज कोइराला, सूर्यनाथ यादव, सत्यमणि त्रिपाठी, रामवृक्ष यादव र जनयुद्धका हजारौँ सहिदलगायत राजतन्त्रविरुद्ध नेपाली लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहादत दिएका सहिदको स्थान के हुनेछ ? कसले जवाफ दिन्छ ? राजतन्त्रवादी तथा केही भ्रमित गणतन्त्रवादीहरूले समेत राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा हार्दिकता देखाएका पृथ्वीनारायण शाहले स्थापित गरेको केन्द्रीकृत शाहवंशीय राजतन्त्रविरुद्ध लडेर नेपाली जनताका छोराछोरीले सहादत दिएर यो गणतन्त्र ल्याएका होइनन् र ?
निश्चय नै पृथ्वीनारायण शाह इतिहासमा एउटा चतुर राजा थिए, जसले तत्कालीन समयमा एउटा बलियो केन्द्रीकृत राज्य स्थापित गरे । तर, वर्तमानको यो राज्य कुनै राजाले होइन, जनताले लडेर ल्याएको राज्य हो । त्यसैले यसको साझा प्रतीक पृथ्वीनारायण शाह हुन सक्दैनन् । यस राज्यको साझा प्रतीक नेपाली जनता मात्र हुन् ।
तर, विडम्बना के छ भने राजावादीहरू त हुने नै भए, आफूलाई लोकतन्त्रवादी र वामपन्थी भनेर गर्व गर्ने बुद्धिजीवी र विद्वान्मै यो गणतान्त्रिक चेत आउन सकेको छैन । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत साहित्य, कला र संगीत नाट्यका सरकारी बौद्धिक प्रतिष्ठान नै अघि सरेर पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउनमा व्यस्त देखिन्छन् । पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिवस राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने चलन पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले सुरु गरेका हुन् ।
लाग्छ, देशमा गणतन्त्र आए पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गणतन्त्र आउन बाँकी नै छ । हुन त प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अहिले पनि जसरी एकल ‘नेपाली’ भाषाको वर्चस्व देखिन्छ, त्यसमा यो प्रवृत्ति अस्वाभाविक छैन । त्यसरी नै अहिले पनि सरकारले संविधान दिवसमा बिदा दिने तर गणतन्त्र दिवसमा बिदा नदिने गरेर उदासीनता देखाउनुले राज्यको चरित्रमाथि पनि प्रश्न खडा गर्छ । समग्रमा गणतन्त्र र राष्ट्रबारे बहुआयामिक बहस र विमर्श सुरु गर्नु जनपक्षधरहरूको तात्कालिक दायित्वभित्र पर्छ ।
