अब सामुदायिक वनको ५० प्रतिशत काठ सरकारलाई दिनुपर्ने

अब तराई–मधेसमा रहेका सामुदायिक वनले समूहभन्दा बाहिर बिक्रीका लागि तय गरेकोमध्ये ५० प्रतिशत काठ सरकारलाई दिनुपर्ने भएको छ । तराई–मधेसका सामुदायिक वनले ५० प्रतिशत र त्यसबाहेक भूगोलका सामुदायिक वनले २५ प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्तावसहितको वन नियमावली, २०७८ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आपूर्ति समिति डिभिजनल वन अधिकृतको नेतृत्वमा रहन्छ, जुन समितिले जिल्ला र प्रदेशमा काठदाउरा बिक्रीको काम पनि गर्छ ।

अहिले प्रदेश सरकारले मुलुकका ५१ जिल्लामा आपूर्ति समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन् । ‘सामुदायिक वनको स्रोत कब्जा गरेर उपभोक्तालाई वन हेरालु मात्र बनाउने प्रयास गरिएको छ,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले भनिन्, ‘यही व्यवस्थासहितको नियमावली स्वीकृत भएमा ‘यही व्यवस्थासहितको नियमावली स्वीकृत भएमा ‘हामीले किन वन संरक्षण गर्ने’ भाव उपभोक्तामा जाग्नेछ ।’

उपभोक्ता समूहबाहिर बिक्रीका लागि छुट्याइएको काठ कम्तीमा २५ प्रतिशत र दाउरा ४० प्रतिशत आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था ‘सामुदायिक वनको काठदाउरा संकलन तथा बिक्री–वितरण निर्देशिका, २०७१ मा’ छ । तराई–मधेस बाहेकका जिल्लामा भने पुरानै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।नेपालमा २२ हजार सामुदायिक वनले १८ लाख ७९ हजार हेक्टर वन संरक्षण गरिरहेका छन् ।

तराई–मधेसका सामुदायिक वनले ५० प्रतिशत काठ आपूर्ति  समितिलाई दिने गरी नियमावली स्वीकृत भएमा कम्तीमा पाँच हजार सामुदायिक वनमा असर गर्ने महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले बताए । ‘सामुदायिक वनबाट भएको आम्दानीको २५ प्रतिशत वन संरक्षण, ५० प्रतिशत विपन्न,समुदायिक र उपभोक्ताको हित र बाँकी २५ प्रतिशत सामाजिक कार्यमा खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले आम्दानी नै खोस्ने भएपछि उपभोक्तालाई झनै समस्या हुने भयो । समुदायलाई संरक्षणबाट बाहिर धकेल्ने निर्णय भइरहेको छ ।’

नियमावली मस्यौदाको नेतृत्व गरिरहेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार वाग्लेले सप्तरी, सिरहा, धनुषा लगायतका तराईका जिल्लामा वन निकै घटेको र ती क्षेत्रमा पनि काठदाउरा आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले २५ प्रतिशतको ठाउँमा ५० प्रतिशतबारे छलफल भरहेको बताए । वन ऐन, २०७६ को नियम १८ मा ‘उपभोक्ता समूहले वनको विकास, संरक्षण, उपययोग, व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्री वितरण गर्न पाउने..’ उल्लेख छ । 

प्रस्तावित नियमावलीमा सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गरिएको, सामुदायिक वनमा पैदावारको मूल्य निर्धारणमा डिभिजनल वन अधिकृतलाई शक्तिशाली बनाउन थालिएको भन्दै फेकोफनले आपत्ति जनाएको छ । 

प्रस्तावित वन निमावलीको दफा ४९ को ७ मा प्राकृतिक रूपमा आफैँ ढलेका रूखको लगत मूल्यांकन वार्षिक स्वीकृत कटान परिमाणभन्दा बढी भएमा डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिएर संकलन गर्न सकिने भनिएको छ । र, छपान मूल्यांकन गर्दा पनि डिभिजन वन अधिकृको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएपछि फेकोफनले यसलाई डिएफओ शक्तिशाली बनाइएको भनेको छ । समूहभित्र बिक्री गरेर बाँकी रहेको काठ दाउरा पनि जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । बाँकी काठ दाउरा मात्र वन अधिकृतको सहमतिमा बाहिर बेच्न पाइने उल्लेख छ ।

वन ऐन, २०७६ विपरीत नियमावली अगाडि बढाइएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । फेकोफनले वनमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवलाई भेटेर सुझाव पेस गरिकेको छ । १४ पुसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बझाउने निर्णय भएको अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिइन् । १५–१७ पुसमा सबै प्रदेश मन्त्रालयमा, १९ पुसमा स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको फेकोफनले पुस मसान्तसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भएको छ ।