प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्पत्ति छानबिन माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नागरिक अगुवा

 न्यायालयलाई दूषित बनाएको आरोप खेप्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्पत्ति छानबिन गर्न नागरिक तहबाटै आवाज उठेको छ । जबराले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको केही दलिलसमेत पेस गर्दै नागरिक अगुवाहरूले ललितपुरको पुल्चोकस्थित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमै पुगेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । 

बृहत् नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू डा. गोविन्द केसी, नारायण वाग्ले, खगेन्द्र संग्रौला, मोहना अन्सारी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायत विभागमा पुगेका थिए । जबराले आफूसहित श्रीमती, भाइ, परिवारका अन्य सदस्य तथा नातेदारमार्फत बिचौलियाको काम गराएको, उनीहरूको नाममा सम्पत्ति लुकाएको र गैरकानुनी तवरले सम्पत्ति आर्जन गरेकाले उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने नागरिक आन्दोलनको माग छ । विशेष अदालतमा न्यायाधीश छँदा पत्नी रेजी राणा क्षेत्रीका नाममा काठमाडौं महानगरपालिका–३० स्थित कित्ता नं. १०९ र ११० को जग्गा खरिद गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । उनले ०६५ मा करिब ४० करोड त्यहाँ लगानी गरेको देखिएको पत्रमा जनाइएको छ । 

‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, उहाँका भाइ, उहाँकी धर्मपत्नी, उहाँको परिवारका अन्य सदस्य एवं नातेदार, बिचौलियाको समेत काम गर्ने उहाँनिकटका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी, पूर्वकर्मचारी, पेसाकर्मी, व्यापारी तथा अन्य पेसेवर बिचौलियाहरूले आपसी मिलेमतोमा संगठित प्रकृतिको भ्रष्ट गिरोह खडा गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले सम्बद्ध कसुर मानेका गैरकानुनी वा धूत्र्याइँपूर्वक असुलीमा सहभागी हुनेसम्बन्धी, भ्रष्टाचार तथा घुससम्बन्धी, ठगीसम्बन्धी, आपराधिक लाभसम्बन्धी, मुद्रा बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय अधिकारपत्रसम्बन्धी तथा घर, जग्गा र सम्पत्तिसम्बन्धी कसुरमा संलग्न भई प्राप्त गरेको गैरकानुनी स्रोतको अर्बौं रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको सम्बन्धमा आमसञ्चारका माध्यमबाट निरन्तर तथ्यपरक समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेको विदितै छ,’ नागरिक अगुवाहरूका तर्फबाट डा. केसीले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ । 

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको विकृति विसंगति सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिको प्रतिवेदनमा पनि प्रधानन्यायाधीश र उनका सहयोगीबाट भ्रष्टाचार मौलाएको उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै तथा बारले दलहरूलाई महाभियोगका लागि बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख बुँदाहरूका आधारमा पनि उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग नागरिक अगुवाहरूको छ । ध्यानाकर्षणपत्रमा छ, ‘आमसञ्चारका माध्यमबाट तथ्यपरक सूचनाहरू आउन थालेको निकै लामो अवधि भइसक्दा पनि चोेलेन्द्रशमशेर जबरा उच्चपदस्थ व्यक्ति भएका आधारमा उहाँ स्वयं तथा उहाँसँग आबद्ध रहेको भ्रष्ट गिरोहका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा हालसम्म पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट कुनै जाँचबुझ वा अनुसन्धान भएको नदेखिनु आमनागरिकका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।’

यस्ता विषयमा विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा बेवास्ता गर्नु बेइमानी हुने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । ‘...हालसम्म प्रकाशित समाचार तथा अन्य सूचना सामग्रीहरूलाई आधार बनाई तथा सोसम्बन्धी उजुरीसमेत ग्रहण गरी कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत गर्ने तथा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुसन्धान तथा अन्य आवश्यक कारबाही तत्काल प्रारम्भ गरिपाऊँ भनी सम्बन्धित सूचना सामग्री संलग्न गरी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । कुनै पनि बहानामा उक्त अपराधजन्य कार्यका घटना विवरण तथा गम्भीर जनचासोलाई अनदेखा गर्नु देश, जनता र राष्ट्रिय हितविरुद्धको बेइमानी ठहर्नेछ ।’
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले आफूहरू नियमअनुसार चल्ने बताएका छन् । विभाग सधैँ कानुन र नियम मानेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको भन्दै पूर्वन्यायाधीश, कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू पनि उनको बहिर्गमन मागिरहेका छन् । दुई महिनादेखि बारले दुई घन्टा धर्ना दिँदै आन्दोलन गरिरहेको छ । बारले संसद्मा रहेका दलहरूलाई प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेको छ ।