लकडाउनमा भन्दा पनि कमजोर पुँजीगत खर्च

पाँच महिनाको पुँजीगत खर्च विगत तीन वर्षयताकै न्यून, मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा, तर २ प्रतिशत पनि हासिल भएन

वर्तमान सरकार पुँजीगत खर्चमा निकै कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारले ६.४६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । यो तीन वर्षयताकै न्यून हो । 

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कोभिडको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः थियो । तर, कोभिडविरुद्धको खोप अभियान तीव्र भएको तथा कोभिड संक्रमणको जोखिम कम भई आर्थिक गतिविधि खुकुलो बन्दै गएको अवस्थामा समेत सरकारले अपेक्षित पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना (मंसिरसम्म) सरकारले २८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.७२ प्रतिशत बिन्दुले न्यून हो । 

अघिल्लो आव ०७७/७८ मा विनियोजित कुल पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोडको १०.१८ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पाँच महिनामा विनियोजित पुँजीगत बजेटको ९.०५ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को पाँच महिनामा विनियोजित पुँजीगत बजेटको १०.८ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले कुल तीन खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित कुल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्बको २३.७ प्रतिशत हो । यस अवधिमा सरकारले तीन खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गर्न सकेको छ । जुन विनियोजित चालू बजेट १० खर्ब तीन अर्बको ३१.६१ प्रतिशत हो । सरकारले यो पाँच महिनामा गरेको चालू खर्च भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.०४ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । गत आवको पाँच महिनामा सरकारले विनियोजित चालू बजेट नौ खर्ब ४८ अर्बको २९.५७ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ८० अर्ब खर्च गरेको थियो ।

१० प्रतिशको लक्ष्य २ प्रतिशत पनि पूरा भएन
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, घोषणाको २५ प्रतिशत प्रगतिसमेत हासिल नहुँदा मासिक २ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । मंसिर महिनामा सरकारले जम्मा १.७३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको हो । पाँच महिनाको तथ्यांकले पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति बदल्न र पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्री असफल भएको देखाएको छ ।

खर्च किन भएन ? आरोप–प्रत्यारोपमा सरोकारवाला
अर्थमन्त्री शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति गरिसकेका छन् । उनीहरूले ‘आफ्नो संस्थाले चाहेर मात्रै पुँजीगत खर्च नहुने रहेछ,’ भन्दै राजनीतिक, कानुनी र प्रणालीगत समस्या रहेको बताएका छन् । अझ विकासे मन्त्रालयले कामै नगरेको भन्दै आरोपसमेत लगाएका छन् । 

बुधबार उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक कारण खर्च हुन नसकेको बताए । अर्थसचिव मरासिनीले अर्थ मन्त्रालयले वातावरण मात्रै बनाइदिने भन्दै विकासे मन्त्रालयहरूले खर्च गर्न नसक्दा समस्या भएको औँल्याए । उपाध्यक्ष पौडेलले भने सरकारी निकायबीच र सरकार–निजी क्षेत्रबीच विश्वासको कमी हुँदा खर्च हुन नसकेको बताए । उनले खर्च गर्ने विषयमा कोही पनि गम्भीर नदेखिएको र एकले अर्कोलाई दोष दिएको समेत औँल्याए । 

किन भइरहेको छैन अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च ?
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री

खर्च पक्कै पनि कम भएको छ । तर, प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पास नहुँदा लिइएका नीति, कार्ययोजना र कार्यविधिहरू समयमा बनेर पास नहुँदा खर्च हुन नसकेको हो । तैपनि, अहिले प्रक्रियाहरू करिब–करिब पूरा भइसकेकाले अब खर्च हुने एउटा रफ्तारमा पुगेको छ । यसले छिट्टै ‘पिकअप’ लिने गरी काम अगाडि बढेका छन् । अर्थ मन्त्रालय आफैँ खर्च गर्ने निकाय होइन, खर्चको व्यवस्थापन मात्र गर्ने निकाय भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग दैनिक खर्चलाई बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । पुँजीगत खर्च आगामी महिनादेखि एउटा रफ्तारमा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

मधुकुमार मरासिनी अर्थसचिव 

सरकारी वित्त परिचालनमा केही कमजोरी देखिएको पक्कै हो । पुँजीगत खर्च हुन नसकेको पनि पक्कै हो । यद्यपि, यसको एकाउन्टिङमा केही समस्या छन् । तल्ला तहले विकास कार्यमा गरेको खर्च पनि चालूमा लेखांकन हुन्छ । नागरिक उड्डययन प्राधिकरण, विद्युत् प्राधिकरणलगायतले लिने खर्च पनि चालूमै लेखांकन हुन्छ । यद्यपि, यसो भनेर मात्रै पन्छिन मिल्दैन, खर्च कम भएकै हो । सुरुको चार–पाँच महिना ठेक्कपट्टा लगाउँदैमा बित्ने, अनि भुक्तानी दिन पनि वैशाख–जेठ नै पुग्ने प्रवृत्तिले पनि यस्तो कम देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले मात्रै चाहेर पुँजीगत खर्च नहुने रहेछ, हामीले अन्य मन्त्रालयहरूलाई घचघच्याइरहेका छौँ ।

विष्णु पौडेल पूर्वअर्थमन्त्री
अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कोभिडको प्रकोप भयानक थियो, लकडाउन थियो । त्यसको तुलनामा अहिले धेरै सहज अवस्था छ । तर, अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षका तुलनामा झन् कमजोर छन् । पुँजीगत खर्च कमजोर छ । अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकहरू नकारात्मक छन् । फरेक्स रिजर्भ घटेको छ, महँगी बढेको छ । अन्य क्षेत्रका साथै आर्थिक क्षेत्रमा समेत सरकार असफल देखिएको छ । आर्थिक सुशासन कायम राख्ने, व्यापार सन्तुलन बनाउनेलगायत काममा सरकार असफल भएको छ । पुँजीगत खर्चको कुरा गर्दा यो सरकारसँग खर्च गर्न सक्ने आत्मविश्वास र क्षमता छैन ।

विश्वनाथ पौडेल उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
वास्तवमा कसैले पनि गम्भीर भएर नसोचेर पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । धेरै चेक ‘मुभ’ नै हुँदैन । विश्वासको अभाव देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट फाइल र आयोजना ट्र्याकिङ सिस्टम बनाएपछि मात्रै यसको समाधान होला कि । एकसेएक धुरन्धर अर्थशास्त्री सत्तामा हुँदा पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन, सायद हाम्रो बजेटरी प्रणाली नै ठीक छैन कि ? यसर्थ, यहाँ व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमै केही समस्या छ । विगत १० वर्षदेखिको खर्चको ट्रेन्ड लगभग उस्तै छ । पैसा बाँड्न सकिने, तर काम गरेर खर्च गर्न नसकिने । अर्थ मन्त्रालयले अर्कोलाई र अर्कोले पनि अर्कोलाई दोष दिइरहेको पाइन्छ । सरकारी निकायबीच र सरकार–निजी क्षेत्रबीच विश्वास बढाउन आवश्यक देखिएको छ ।