शिक्षकलाई दलको उम्मेदवार  नबन्न अदालतको आदेश

सर्वोच्च अदालतले शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई राजनीतिक दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय कार्यसमितिको मतदाता र उम्मेदवार नबन्न आदेश दिएको छ । अनुज भण्डारी, भक्तबहादुर बस्नेतलगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले अन्तरिक आदेश जारी गरेको हो । ‘हाल नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेका विपक्षीलाई सोभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यासमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले कांग्रेसको महाधिवेशनमा चयन भएका नौजना शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई मतदानमा रोक लगाउन भनेको छ । ‘... शिक्षक, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र देशमा नागरिकलाई शिक्षित बनाउने गुरुत्तर दायित्व बोकेका वर्ग हुँदा निजहरूलाई कुनै पनि दलको सदस्य भएर वा सदस्यसमान भई राजनीतिमा भाग लिने’ कुनै पनि दलको विधान, ऐन, कानुन आदिमा नहुँदा उनीहरूलाई मतदानमा रोक लगाउनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६७, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) लगायत दफालाई आधार मानेर यस्तो आदेश दिएको हो । तर, उनीहरू मतदानमा सहभागी भइसकेका छन् ।

नौजना शिक्षक तथा प्राध्यापकका साथै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र शिक्षा तथा समन्वय इकाइ सिन्धुपाल्चोकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको थियो । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिका साथै उक्त दलको वर्तमान निर्वाचन समितिलगायतलाई समेत विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको थियो । सर्वोच्चले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ । 

निवेदकका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली, इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक प्रेमध्वज लामा, सिन्धुपाल्चोकका सेतीदेवी आधारभूत विद्यालयका शिक्षक वेदविक्रम कार्की र सिन्धुपाल्चोककै कालिका माविमा कार्यरत गीताकुमारी शर्मा बोहराले सरकारी सेवामा रहेर पनि राजनीतिमा भाग लिएका छन् । सोही विद्यालयमा पढाउने सुष्मा पराजुली पनि कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि भई आएको निवेदकको दाबी छ ।

सिन्धुपाल्चोककै खाँदढुंगा प्राविकी शिक्षिका स्वस्थानी थापा बोहरा, सोही विद्यालयकी अर्की शिक्षिका मुना थापा र शिक्षक अम्बरबहादुर बोहरा पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा चयन भएका छन् । त्यस्तै, तोथली प्राविका शिक्षक तुलसीराम श्रेष्ठ र सम्पदा माविका शिक्षक रमेश बोहरा कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनेकाले उनीहरूलाई उक्त हैसियतमा काम नगर्न नगराउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर भएको थियो । जसमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

यसअघि उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले पनि शिक्षक तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा नलाग्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । १९ मंसिरमा भएको आदेशमा यस्ता कार्य कसैले गरेमा–गराएमा नियामक निकायले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।