चालू आर्थिक वर्षका लागि दार्चुलामा छनोट भएका योजना कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रीका स्वकीय सचिवले दबाब दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीका स्वकीय सचिव ललितबहादुर बोहाेराले योजना कार्यान्वयन नगर्न जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दार्चुलालाई दबाब दिएका हुन्।
मंसिर २४ गते मन्त्रालयको आधिकारिक पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै बोहाेराले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ४८ वटा योजना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका छन्। सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीयले ती योजना कार्यान्वयन नगर्न भनेको उल्लेख गर्दै उनले पत्र लेखेका हुन्।
कटौती भएकामध्ये सबैभन्दा बढी योजना शैल्यशिखर नगरपालिका छ। यस्तै, लेकम गाउँपालिका, दुहुँ गाउँपालिका, मार्मा गाउँपालिका, मालिकार्जुन गाउँपालिका, अपिहिमाल गाउँपालिका, महाकाली नगरपालिकालगायतका सिँचाइ तथा तटबन्धका योजनाहरू कटौती भएका छन्। आफूहरूले उपसभामुखमार्फत हाल्न लगाएको योजना कटौती भएको स्थानीयले बताएका छन्। ‘सायद कमिसन नगएका योजनाहरू कटौती गरिएको हुनुपर्छ,’ उनले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्थानीयले भने, ‘अग्रिम रूपमा २० प्रतिशतसम्म माग भएको थियो। पैसा नपठाएकै कारण योजना काटिएको हुनुपर्छ।’
आफूहरूसँग उपसभामुखले भने कमिसन नमागेको उनले बताए। योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिने अधिकार स्वकीय सचिवमा नरहेको भन्दै उनले भने, ‘यो त सरकारले पनि रोक्न मिल्दैन।’