मानवअधिकार उल्लंघनलाई प्रोत्साहन गर्दै अमेरिका

आफ्नो महत्‍वपूर्ण साझेदार हो भन्दैमा भारतले गम्भीर धार्मिक उत्पीडन गरेको आरोप लगाइएको प्रतिवेदनप्रति नै अमेरिकाले आँखा चिम्लिनु मानवअधिकार उल्लंघनलाई प्रोत्साहन हो

१७  नोभेम्बरमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले जारी गरेको धार्मिक स्वतन्त्रता हनन गर्ने संसारका १० सबैभन्दा खराब मुलुकको औपचारिक सूचीमा अस्वाभाविक रूपमा भारत परेको छैन । यो घोषणा एक निष्पक्ष र स्वायत्त संघीय मञ्च रहेको अमेरेकी अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता आयोग (युएससिआइआरएफ) को सिफारिसको प्रतिक्रियामा आएको हो । युएससिआइआरएफले पछिल्ला दुई वर्षयता भारतसहित १३ मुलुकलाई चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको मुलुक (सिपिसी) भन्दै सूचीकृत गर्दै आएको छ । गत वर्ष तत्कालीन विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले भारतलाई यो सूचीमा राख्न अस्वीकार गरेका थिए । यो वर्ष पनि ब्लिन्केनले युएससिआइआरएफको सुझावलाई बेवास्ता गरेका छन् ।    

भारत अमेरिकाको महत्वपूर्ण साझेदार हो भन्नेमा शंका छैन । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा ‘संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतले व्यापार, लगानी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट विश्वव्यापी सुरक्षा, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि प्रवर्धन गर्न साझा चासो राखेका छन्’ भनिएको छ । वेबसाइटमा भारत अमेरिकाको ‘प्रमुख रक्षा साझेदार’ भन्दै दुई राष्ट्रले ‘समुद्री सुरक्षा, अन्तरसञ्चालन र सूचना आदानप्रदानमा गहिरो सहयोग’ गरेको उल्लेख छ । भारतजस्तै महत्वपूर्ण साझेदार भए पनि साउदी अरेबियालाई सिपिसी सूचीमा वर्षौंदेखि समावेश गरिएको छैन । विदेश मन्त्रालयले अमेरिकासँग ‘दीर्घकालीन सुरक्षा सम्बन्ध’ रहेको र ‘सक्रिय विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) मामिलामा १० खर्बभन्दा बढी’ कारोबारसहित सबैभन्दा ठूलो एफएमएस भएको उल्लेख गरेको छ । त्यसो भए उल्लेखनीय मानव एवं धार्मिक अधिकार उल्लंघनका लागि युएससिआइआरएफको सुझावअनुसार भारतलाई किन सिपिसीका रूपमा इंगित गरिँदैन र भारतका एजेन्सी एवं अधिकारीमाथि लक्षित प्रतिबन्ध किन लगाइँदैन ? 

ब्लिन्केनले भारतलाई सिपिसीका रूपमा इंगित गर्न अस्वीकार गर्नु विरोधाभासपूर्ण छ । सात महिनाअघि मात्र उनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको विश्वव्यापी धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन जारी गरेका थिए, जहाँ भारतले गम्भीर धार्मिक उत्पीडन गरेको आरोप लगाइएको थियो । यो प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारका सदस्यहरू र ९६ वर्ष पुरानो हिन्दू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का सदस्यलाई धार्मिक अल्पसंख्यक विशेषगरी मुसलमान र इसाईहरूको उत्पीडनमा संलग्न रहेको भयावह स्थलगत रिपोर्ट समावेश गरेको थियो । 

वास्तवमा विदेश मन्त्रालयले वर्षौंदेखि भारतबारे निस्फिक्री भएर आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै आएको थियो । गत मार्चमा ब्लिन्केनले भारतबारे ‘महत्वपूर्ण मानवअधिकार मुद्दा’को अभिलेख राख्ने विश्वव्यापी मानवअधिकार प्रतिवेदन जारी गरेको थियो, जसमा पुलिसद्वारा गरिएको गैरन्यायिक हत्या, यातना, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र नजरबन्द, अल्पसंख्यकविरुद्ध हिंसा, पत्रकारको अनुचित गिरफ्तारी वा अभियोग र वेबसाइटहरूको सेन्सरसिप तथा रोकावट समावेश छन् ।  

तैपनि, पदभार ग्रहण गरेको केही सातापछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले भेट्नका लागि मोदीलाई विश्वको पहिलो नेताहरूमध्ये एकको रूपमा छनोट गरे । विडम्बना बाइडेन–मोदी भर्चुअल बैठकको केही दिनअघि अनुसन्धान संस्था फ्रिडम हाउसले एक रिपोर्ट जारी गरेको थियो, भारतको लोकतन्त्र ‘स्वतन्त्र’बाट ‘आंशिक रूपमा स्वतन्त्र’मा पतन भएको उल्लेख गरेको थियो ।

एक सातापछि रक्षामन्त्री लोयड अस्टिन मोदीसँग ‘साझा लक्ष्यहरू’ छलफल गर्नका निम्ति नयाँ दिल्लीमा गरिएको पहिलो विदेश भ्रमणमा भारतको मानवअधिकार उल्लंघनबारे उल्लेख गर्न भने असफल रहे । जुलाईमा भारत भ्रमणमा गएका ब्लिन्केनले ‘अमेरिका र भारत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध छन् र यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता हाम्रो सम्बन्धको आधारशिलाको एक अंश हो र भारतको बहुलवादी समाज र सद्भावको इतिहासको प्रतिबिम्ब पनि हो’ भनेका थिए । यहाँ पनि भारतको भयावह मानवअधिकार उल्लंघन कुनै पनि रूपमा उल्लेख छैन ।

सेप्टेम्बरमा तत्कालीन भारतका लागि अमेरिकी निमित्त राजदूत अतुल कश्यपले कुनै सरकारी पद नओगटेका तर भारतको धार्मिक उत्पीडनको नेतृत्व गर्ने र भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर पैरवी गर्ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतलाई भेटेका थिए । तालिबानले अफगानिस्तानलाई अप्रत्याशित रूपमा कब्जा गरेको एक सातापछि उपविदेशमन्त्री वेन्डी सर्मन नयाँ दिल्लीमा अवतरण गरेलगत्तै भारत र अमेरिका ‘प्रगति गरिरहेको’ लोकतन्त्र भनेर अभिवादन गरेका थिए ।

विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले अमेरिकाले भारतसँग मानवअधिकारका मुद्दालाई ‘निजी रूपमा’ उठाएको दाबी गर्छन् । उनीहरू सेप्टेम्बरमा ह्वाइट हाउसमा मोदीसँगको भेटमा महात्मा गान्धीको ‘अहिंसा, सम्मान, सहिष्णुताको सन्देश’को बाइडेनको आह्वान र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले मोदीलाई अमेरिका र भारतले ‘लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई औँल्याउँछन् । तर, बाइडेन, ह्यारिस, अस्टिन, ब्लिन्केन, सर्मन र कश्यपले मोदी उनका विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, शीर्ष कूटनीतिज्ञहरू र भागवतसँगको भेटमा लोकतन्त्रमा भारतको आक्रमणबारे कुनै पनि किसिमको ठोस वार्ता गर्न असफल भएका छन् ।

मोदी ९ र १० डिसेम्बरमा हुने बाइडेन प्रशासनको ‘समिट फर डेमोक्रेसी’ अर्थात् लोकतन्त्रका लागि शिखर सम्मेलनमा सामेल हुनेछन्, जहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक, मानवअधिकार रक्षक, आलोचक, वकिल, पत्रकार, विद्यार्थी र राजनीतिज्ञलाई दुःख दिने आफ्नो रेकर्डलाई झूटो देखाउने सम्भावना छ । विदेश मन्त्रालयका आफ्नै रिपोर्टले भारतको लोकतान्त्रिक पतन भएको छ भन्ने देखाउँछ, जुन शिखर सम्मेलनको एजेन्डा ‘तानाशाहीविरुद्धको रक्षा’, भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘लडाइँ’ र मानवअधिकारको सम्मानलाई अगाडि बढाउने’सँग बेमेल हुन्छ । सम्मेलनको उल्लिखित उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकी राष्ट्रपति आफ्नो अडानमा पारदर्शी हुने अपेक्षा गर्छौं । अलजजिराबाट