अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बैंकले मागे एक खर्ब ६ अर्ब पुनर्कर्जा : तरलता दबाब कम गर्न सघाउने अपेक्षा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दो तरलता दबाबका बीच ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको पुनर्कर्जा परिपक्व भएसँगै उनीहरूलाई थप समस्या पर्न थालेको छ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बल्कमा कुल एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुनर्कर्जाको माग गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा माग दाबी गर्न राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सूचना जारी गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दो तरलता दबाबका बीच ४० अर्ब रुपैयाँबराबरका पुनर्कर्जा परिपक्व भएसँगै उनीहरूलाई थप समस्या पर्न थालेको छ । हालसम्म करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा लगानी भएकोमा करिब एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँबराबरका कर्जा कायमै छ । राष्ट्र बैंकले यही आर्थिक वर्षबाट प्राथमिक पुँजी र निक्षेपको जोडको तुलनामा कर्जा लगानी अनुपात (सिसिडी रेसियो) हटाएर कर्जा र निक्षेप अनुपात (सिडी) रेसियो कायम गरेको छ । सिडी रेसियोको व्यवस्थामा पनि पुनर्कर्जाको रकमलाई भने निक्षेपको स्रोतमा गणना गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ । 

हाल वाणिज्य बैंकहरूको औसत सिडी रेसियो ९१ प्रतिशतभन्दा माथि छ । चालू आवको अन्त्यमा यो सीमा ९० प्रतिशतभित्र ल्याउन बैंकहरूको सञ्चालक समितिले नै योजना बनाएर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । अहिलेलाई यो अनुपात ९० माथि पुगेका बैंकहरूले कारबाहीको भागीदार हुन नपर्ने भए पनि अघोषित रूपमा यही सीमामा कायम राख्न बैंकहरूलाई दबाब छ । केही बैंकहरूको यो अनुपात ९५ प्रतिशतमाथि भइसकेका कारण पनि बैंकहरूले थप कर्जा लगानी गर्न 
सकेका छैनन् ।

पुनर्कर्जा रकमसमेत परिपक्व भएर घट्न थालेसँगै सिडी अनुपातमा दबाब बढ्न थालेपछि बल्कमा पुनर्कर्जा माग गरिएको हो । ‘हामीले गरेको मागमा एक खर्ब ६ अर्बबराबरका लागि आवेदन परेको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले भने, ‘यी आवेदनको स्क्रिनिङ गर्दै छौँ, छिट्टै केही रकम प्रणालीमा पठाउनेछौँ ।’ 

तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको पुनर्कर्जाको अवधि ६ महिनादेखि एक वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरूलाई एकमुष्ठ मागका आधारमा जारी गरिने पुनर्कर्जा भने नवीकरण नहुने व्यवस्था छ । यद्यपि, ग्राहक ऋणीअनुसार जाने र मध्यम तथा न्यून क्षेत्रमा जाने कर्जाको समयावधिसमेत राष्ट्र बैंकले आवश्यक परेमा थप्न सकिने व्यवस्था छ । 

कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र उत्थानका लागि भनेर लगातार दुई वर्ष ल्याइएको यो कार्यक्रमलाई क्रमशः घटाउने योजनामा राष्ट्र बैंक रहेको थियो । तर, उद्देश्यअनुसार यस्तो कर्जा घटाउँदा बैंकहरूले स्रोतका रूपमा गणना गर्न सक्ने पुँजी अभाव हुने र थप दबाब बढ्ने भएपछि नयाँ आवेदन माग गरिएको हो । 
राष्ट्र बैंकले आफ्नो पुँजी कोषमा रहेको रकमको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ कोषमा रहेको राष्ट्र बैंकले दुई खर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा जारी गर्न सक्छ । हाल एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँबराबरको पुनर्कर्जाको अवधि परिपक्व भइनसकेकाले राष्ट्र बैंकले चाहेमा थप ९० अर्ब हाराहारी पुनर्कर्जा जारी गर्न सक्छ । 

राष्ट्र बैंकले एकदेखि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा दिने पुनर्कर्जा लगानी गरेर बैंकहरूले ग्राहकलाई तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्ममा कर्जा जारी गर्नुपर्छ । बैंकहरूले भने यो कर्जाको ब्याजअन्तरसमेत न्यून भएको भन्दै बढाउन माग गर्दै आएका छन् । केही समययता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो तरलता दबाबका कारण उनीहरू अल्पकालीन सापटीमै आश्रित हुन थालेका छन् । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सातदिने अवधिको २१ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँबराबरको स्थायी तरलता सुविधा लिइसकेका छन् । बुधबार मात्रै २१ वित्तीय संस्थाले ३५ अर्ब ६० करोडबराबरको यस्तो सुविधा लिएका छन् । तरलता दबाब बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूबाट सोझै सरकारी ट्रेजरी बिल्स खरिद (आउटराइट पर्चेज)समेत बढाइरहेको छ । १७ मंसिरमा नौ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको आउटराइट पर्चेज गरेको राष्ट्र बैंकले बिहीबार २० अर्ब रुपैयाँको खरिद गर्ने बताएका छन् ।