महाधिवेशनले पुनर्जागृत गरेको एमाले

एमालेविरुद्ध जति बढी घेराबन्दी हुँदै छ, त्यतिकै यसको लोकप्रियता बढ्दै गएको परिदृश्य देखिएको छ 

नारायणी किनारमा लाखौँको जनसहभागितामा महाधिवेशन उद्घाटन गरेको एमालेले महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व मात्रै चयन गरेन, आमजनतामा नयाँ तरंग पनि पैदा ग¥यो । पार्टीहरूप्रति आमजनताको विकर्षण बढ्दो छ भन्ने हौवालाई उसले मुखतोड जबाफ दिएको छ । मूलतः अब एमाले एक ढिक्का छ भन्ने सन्देशसहित नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै एकताको माहाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नेकपाको लिगेसी जोडिएको पार्टीको रूपमा आफूलाई परिभाषित गर्दै एमालेले यस महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशन नामकरण गरेको छ । महाधिवेशनले छानेको नेतृत्व हेर्दा स्पष्ट रूपले एकताको इन्द्रेणी देख्न सकिन्छ । कतिपय पार्टीहरू महाधिवेशनको गोलचक्करमा रुमल्लिरहेको अवस्थामा छोटो तयारीमा महाधिवेशन भव्यतासाथ सम्पन्न गरेर एमालेले दुनियाँलाई शिक्षा पनि दिएको छ । असाधारण चुनौतीलाई छिचोल्दै सकारात्मक ऊर्जा दिन सक्नु यो महाधिवेशनको सबभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । 

महाधिवेशनको संक्षिप्त समीक्षा : खासमा महाधिवेशन कस्तो हुन्छ ? जनपरिचालन कस्तो हुनुपर्छ ? व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्छ ? नेता–कार्यकर्तामा जिम्मेवारिता र अनुशासन कस्तो हुनुपर्छ ? त्यसको नमुना एमालेले महाधिवेशनमार्फत पुनः उजागर गरेको छ । महाधिवेशन उद्घाटनस्थल नारायणी किनार साँघुरो मात्रै भएन, यो पंक्तिकार दुई घन्टापहिले पोखरा बसपार्क हुँदै उद्घाटन स्थल जाँदा ठेलमठेल जुलुस अगाडि बढिरहेकै थियो, दुई घन्टापछि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले मन्तव्य सक्नै लाग्दा पनि पोखरा बसपार्कतर्फबाट अगाडि बढिरहेको जुलुसको ताँती उस्तै थियो । अरू तीनतिरका नाकाको अवस्था पनि उस्तै थियो । नारायणगढ बजार नै जुलुसमय थियो । सम्भवतः पार्टीहरूले आयोजना गरेका सभामध्ये सबैभन्दा धेरै जनसागर उतार्ने इतिहास एमालेले नै रच्न पुगेको छ । एमालेको यो रेकर्डलाई तोड्न एमालेबाहेक अरूले सक्दैन पनि अब । 
पार्टीले लिने नीति र विधिको फैसला 

असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले निरुपण गरेकाले यो महाधिवेशन मूलतः नेतृत्व चयनमा मात्रै केन्द्रित भएको तथ्य जगजाहेर छ । यसकारण यो अधिवेशनमा एमालेले नीतिका बारेका छलफल नै गरेन भन्नु र त्यसैलाई बढाई–चढाई गर्नु विधान महाधिवेशनको निरन्तरताका रूपमा यो महाधिवेशनलाई हेर्न नसक्ने दृष्टिदोष मात्र हो । यी दुई महाधिवेशन एक–अर्काका पूरक महाधिवेशन थिए । विधान महाधिवेशनभन्दा राष्ट्रिय महाधिवेशनको अधिकार क्षेत्र बढी हुने हुनाले विकसित राजनीतिक परिस्थितिअनुरूप निरुपण गर्नुपर्ने सबालहरूमा यसले फैसला गर्न सक्ने तथ्यलाई बिर्सेर अनेक व्याख्या गर्नु महाधिवेशनको ओझ र प्रभावलाई कमजोर बनाउने दूषित मनसायबाहेक अरू केही होइन । 

इतिहासले भन्छ– नेकपा एमालेको सांगठनिक जीवनमा पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको एजेन्डा सशक्त ढंगले उठाउने पात्र वर्तमान अध्यक्ष केपी ओली नै हुन् । खासगरी सातौँ महाधिवेशनमा ओलीले उठाएको पार्टी लोकतान्त्रीकरणको एजेन्डा मतदानद्वारा पराजित गराउने अवस्था देखिएपछि त्यो एजेन्डा पराजित हुन नदिई स्थगित गरेर पार्टीको सम्पत्ति बनाएर राखिएको र आठौँ महाधिवेशनमा आइपुग्दा नपुग्दै पार्टीले त्यही एजेन्डा आत्मसात् गरेको तथ्य आजको दिनमा बिर्सन नमिल्ने सत्य हो । यो तथ्यलाई बिर्सेर केही प्रायोजित परिघटना सतहमा ल्याउनु सत्य–तथ्यविरुद्ध भ्रान्ति सिर्जना गर्ने कोसिस मात्र हो । 

खासगरी यसपटक नेतृत्व चयन गर्दा तीनवटा पाटोलाई मिलाउनैपर्ने दबाब नेतृत्वसामु थियो । सर्वसम्मति वा निर्वाचन जे रोज्दा पनि यी पक्षलाई अनदेखा गर्न मिल्दैनथ्यो । मूलतः पूर्वमाओवादी पक्ष, १० बुँदे पक्ष र पार्टी संस्थापन पक्षलाई फ्युजन गरेर नेतृत्व निर्माण गर्ने कार्यभार बुद्धिमत्तापूर्वक पूरा गर्नुपर्ने वस्तुगत अवस्था महाधिवेशनसामु थियो । जुन काम अधिवेशनले सर्वसम्मति र निर्वाचन दुवै प्रक्रियाको फ्युजनबाट पूरा गरेको छ । परिणामतः अब पार्टीभित्र पूर्व फुर्काे जोडिएका कुनै पनि समूह रहेनन्, सबै खाँटी एमालेकै रूपमा अन्तरघुलित भए । सँगसँगै पार्टीभित्र सक्षम नयाँ पुस्ताको प्रवेशलाई सुनिश्चित गर्दै तीनलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्नै पर्ने दबाबसमेत थियो । ३३ प्रतिशत महिला उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेका कारण नयाँ पुस्ताको प्रवेश उल्लेख्य संख्यामा भएकोजस्तो देखिए पनि विशेषतः पार्टीलाई युवामैत्री बनाउन पुस्तान्तरण र लोकतान्त्रीकरणको पक्षलाई अझ सुदृढ बनाउन थप मिहिनेतको खाँचो भने खड्किएको छ । 

विश्वमा विरलै देखिने दृश्य यतिखेर नेपालमा देखिएको छ । जहाँसुकै सत्तापक्षविरुद्ध विपक्षीको गठबन्धन हुन्छ, तर यहाँ त विपक्षी पार्टीविरुद्ध सत्तापक्षको गठबन्धन बनेको छ । पार्टीहरूको मात्रै गठबन्धनले नपुगेर न्यायालय र केही न्यायमूर्तिसमेत त्यस गठबन्धनको सदस्य बनेका छन् ।

अबको बाटो : राष्ट्रिय महाधिवेशनमा व्यक्त–अव्यक्त सन्देश र यसले स्थापित गरेका तमाम तथ्यलाई सम्प्रेषण गर्नु, विधान महाधिवेशनले तय गरेको नीतिलाई योजनामा ढाल्नु र समयको पदचापअनुसार पार्टी पंक्तिलाई हिँडाउनु नै अबको कार्यभार हो । देशकै ठूलो पार्टी भएको नाताले पनि एमालेसँग अरू पार्टीसँगभन्दा ज्यादा जिम्मेवारी र जनअपेक्षा छन् । महाधिवेशनमा आमजनताको अभूतपूर्व उपस्थितिले पनि जनताको भरोसा एमालेसँगै रहेको तथ्य उजागर गरेकाले यो महाधिवेशनपछि एमालेको काँधमा अझ बढी जिम्मेवारी थपिएको छ । आसन्न निर्वाचनको राम्रो तयारी गर्ने र त्यस निर्वाचनमा पार्टीलाई पुनः पहिलो पार्टी बनाउने जिम्मेवारी एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ देशको समृद्धिको एजेन्डालाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने युगीन अभिभारासमेत एमालेकै काँधमा छ । राजनीतिलाई विकाससँग जोड्ने र समतामूलक विकासमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने मार्ग नै एमालेले अवलम्बन गनुपर्ने मार्ग हो । 

‘नेपालको समृद्धि : एमालेको अर्जुनदृष्टि’ अबका केही दशकका लागि एमालेको एक सूत्रीय लक्ष्य हुनुपर्छ । यसका लागि आठ लाख ५५ हजार पार्टी सदस्य र आमजनतालाई परिचालन गर्ने गरी एमाले केन्द्रीय कमिटीले सम्पूर्ण संरचना चलायमान गराउने योजना अगाडि सार्नुपर्छ । नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापनाका लागि राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको विशिष्ट कार्यक्रम अगाडि सारेर नागरिकदेखि हरेक संस्था र विभिन्न तहबीच अलग–अलग तर लक्ष्य केन्द्रित जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ । हरेक तह र व्यक्तिलाई उचित जिम्मेवारी दिने, सोही जिम्मेवारीअनुरूप कार्यसम्पादनको आधारमा मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । पार्टी र राज्य सञ्चालनमा एमाले संस्कृति कस्तो हुन्छ ? दुनियाँसामु उदाहरण बन्ने गरी असल संस्कृति निर्माणमा सिंगो पार्टी एकजुट हुनुपर्छ । 

विश्वमा विरलै देखिने दृश्य यतिखेर नेपालमा देखिएको छ । जहाँसुकै सत्तापक्षविरुद्ध विपक्षीको गठबन्धन हुन्छ, तर यहाँ त विपक्षी पार्टीविरुद्ध सत्तापक्षकै गठबन्धन बनेको छ । पार्टीहरूको मात्रै गठबन्धनले नपुगेर न्यायालय र केही न्यायमूर्तिसमेत त्यही गठबन्धनका सदस्य बनेका छन् । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक न्यायालय विवादको केन्द्रमा तानिएको छ । परमादेश जारी गरेको पँैचो तिर्न गठबन्धनका दलहरू घुँडा धसेर लागिपरेका छन् । कार्यपालिका मस्त निन्द्रामा, व्यवस्थापिका अर्कमण्यताको स्थितिमा र न्यायालय सौदाबाजीको मोलमोलाइमा लिप्त छन् । यस विषम परिस्थितिबाट देश, जनता र व्यवस्थालाई सकुशल उतार्ने अभिभारासमेत नेकपा एमालेकै काँधमा छ । संयोग कस्तो जुरेको छ भने एमालेसँग जनताको आस र गठबन्धको त्रास दुवै एकैपटक प्रकटित भएको छ । यसर्थ, अबको नेपालको राजनीतिक भाष्य त्यही आस र त्रासको अन्तरसंघर्षबाट नै निरूपण हुने अवस्था देखिँदै छ ।

हाम्रो समृद्धिको मुख्य बाधकको रूपमा राजनीतिक अस्थिरता रहँदै आएको तथ्य छिपेको विषय होइन । राजनीतिक स्थिरता नचाहनेहरू ‘नियन्त्रित स्थिरता’को पक्षमा रहेको पनि छर्लंग नै छ । नियन्त्रित स्थिरताका पक्षपोषक बनेर देशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउनै नदिने र जहिलेसुकै ‘हङ पार्लियामेन्ट’ मात्रै होस् भन्नेहरूको मुखुण्डो अब उतारिदिनुपर्छ । यो अभिभारा पनि एमालेबाहेक अरूले पूरा गर्न सक्दैन । त्यसका लागि तीनै तहका निर्वाचनमा एमालेलाई भारी बहुमतसाथ विजय गराउनुको अर्को विकल्प देखिँदैन । समकालीन दल र नेतामध्ये एमाले र यसका अध्यक्ष केपी ओलीसँग देश बनाउने जति भिजन, मिसन र एक्सन अरूसँग छैन । जुन कुरा एक होइन, अनेक तथ्यले पुष्टि हुन्छ । 

एमालेविरुद्ध जति बढी घेराबन्दी हुँदै छ, त्यति–त्यति यसको लोकप्रियता बढ्दै गएको परिदृश्य पछिल्ला घटनाक्रमबाट देखिएको छ । एमालेकै नेताहरू प्रयोग गरी केन्द्रदेखि प्रदेशका सबै सरकार ढालेर एमाले कमजोर भएको देखाउन चाहने तप्काका लागि चितवन महाधिवेशन र यसको सन्देश फलामको चिउरा भएको छ । महाधिवेशनले पुनर्जागृत गरेको आशालाई एमालले पुँजीकृत गर्न सक्यो भने यसको विजययात्रालाई कसैले रोक्न सक्दैन ।