न्याय पाउनै महाभारत

देशमा न्याय पाउन सजिलो छैन, त्यसमाथि महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा झन् संघर्षको पहाड नै छिचोल्नुपर्छ । कतिपय जघन्य अपराधका घटनासमेत ठूलाबडाले मिलापत्रका नाममा गाउँमै दबाउने गरेका छन् । समाजसँग लड्दै न्याय माग्न बल्लबल्ल प्रहरी र अदालतसम्म पुगेका पीडितले पनि सजिलै न्याय पाउँदैनन् । केही घटनामा त न्यायिक निकायले समेत उल्टै पीडितलाई ‘ह्यारेस’ गर्ने गरेको छ । 

पीडितले समाज, प्रहरी, सरकारी वकिलदेखि अदालतसम्म लड्नुपर्ने अवस्था छ । जघन्य अपराधका घटनामा न्याय माग्न पीडित र आफन्तले आन्दोलन र धर्ना दिनुपर्ने स्थिति छ । महिला हिंसासम्बन्धी पछिल्ला केही घटनाले त्यही देखाउँछ । 

बाँकेकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता भएको र नन्कुन्नी धोबीको हत्या घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको भन्दै बाँकेका महिला अधिकारकर्मी केही महिनायता निरन्तर संघर्षमा छन् । घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान नगरेको आरोपमा उनीहरू फेरि काठमाडौं आएर माइतीघरमा धर्ना बसिरहेका छन् । तैपनि सरकार संवेदनशील देखिँदैन । 

न्याय खोज्दै नेपालगन्जदेखि फेरि काठमाडौं :  बाँकेका निर्मला कुर्मी (बेपत्ता) र नन्कुने धोबीको मृत्युको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलमा अधिकारकर्मी धर्नामा छन् । तस्बिर : संजित परियार/नयाँ पत्रिका

सुरुमा तीन साता जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा धर्ना दिएका उनीहरू नेपालगन्जबाट २२ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएर धर्ना बसेका थिए । सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अधिकारकर्मीहरू आन्दोलन स्थगित गरेर नेपालगन्ज फर्किएका थिए । तर, उल्टै पक्राउ परेका व्यक्तिलाई समेत दबाबमा छाडेको भन्दै उनीहरू फेरि धर्ना दिन काठमाडौं आएका हुन् । 

महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध यसरी लामो संघर्ष गर्नुपरेको यो पहिलो घटना होइन, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यादेखि एसिड आक्रमणकारीलाई कारबाहीको काम गर्दै पटक–पटक आन्दोलन भएका छन् । समाजदेखि अदालतसम्म महिलाले संघर्ष गर्नुपरेको छ । यो क्रम अझै रोकिएको छैन । 

निर्मला पन्तले पाउन नसकेको न्याय 
न्यायका लागि सबैभन्दा ठूलो संघर्ष भएको घटना कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको हो । ४० महिनासम्म पनि प्रहरीले अभियुक्त पत्ता लगाउन सकेको छैन । १० साउन ०७५ मा महेन्द्रनगरको उल्टाखाममा उनको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो ।

घटनालगत्तै महेन्द्रनगर आन्दोलित भयो । पछि काठमाडौंमा समेत उनको न्यायका लागि आन्दोलन भयो । तर, प्रहरी आरोपी पहिचान गर्न असफल रह्यो । यो घटनाले अनुसन्धानमा प्रहरीको लापरबाही र असफलता बाहिर ल्यायो । जसले प्रहरीमाथिको विश्वास नै घट्न पुगेको छ । अहिले पनि पीडित परिवार न्यायको प्रतीक्षामा छ ।

सिद्धबाबालाई सफाइ दिने न्यायाधीश पुरस्कृत 
महिलामाथि हुने हिंसामा पहुँचवालालाई कसरी जोगाइन्छ भन्ने उदाहरण सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीमाथि लागेको बलात्कारको घटना हो । ४ कात्तिक ०७६ मा आफ्नै अनुयायीलाई आश्रममा बलात्कार गरेको अभियोग उनीमाथि लाग्यो । पीडित महिलाले उजुरी दिन सुरुमा प्रहरीमै ठूलो संघर्ष गरिन्, पछि अदालतबाट समेत न्याय पाइनन् । 

सुरुमा सुनसरी प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि उनले काठमाडौं आएर सिआइबीमा उजुरी दिइन् । त्यसपछि बल्ल सुनसरी प्रहरीले अनुसन्धानमा चासो थियो । १६ मंसिर ०७६ मा पक्राउ गरी १० पुस ०७६ मा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा जिल्ला अदालत सुनसरीले सिद्धबाबालाई तीन लाख धरौटीमा बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा थियो । 

९ माघ ०७६ मा उच्च अदालत विराटनगरले जिल्ला अदालत सुनसरीको आदेशलाई बदर गर्दै थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेको थियो । पछि जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले २२ मंसिर ०७७ उनलाई सफाइ दिए । कोइरालाले एकपक्षीय बहस गराएर अभियोगबाट सफाइ दिएका थिए । सिद्धबाबाले ती महिलासँग सम्बन्ध राखेको, तर बलात्कार नभई शरीर समर्पण गरेको भन्ने ठहर गरी सफाइ दिने विवादास्पद फैसला गरेका थिए । त्यस प्रकरणमा उनीविरुद्ध उजुरी परेकोमा कारबाहीको सट्टा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले पुरस्कृत गरी उनलाई उच्च अदालतमा बढुवा गरेको थियो ।
 
गोदामचौर घटना : संघर्षपछि मात्र न्याय 
चार वर्षअघि ललितपुरमा बलात्कारपछि हत्या प्रयासको घटनामा पनि पीडितले न्याय पाउन निकै दुःख झेल्नुपरेको थियो । २ मंसिर ०७४ मा घर फर्कने क्रममा गोदामचौरकी एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो । ढुंगाले टाउकोमा हानेर बेहोस बनाई बलात्कार गरिएको थियो । भोलिपल्ट बेहोस अवस्थामा उनलाई भेटिएको थियो । 

शिक्षण अस्पतालमा सात दिनपछि होसमा आउनासाथ उनले तीनजना युवाको नाम लिएकी थिइन् । पछि समूहमा मिसाएर उभ्याउँदासमेत पीडितले तीनजनालाई पहिचान पनि गरिन् । तर, पक्राउ परेका रघु सिलवाल, पवन कुँवर, विशालध्वज कार्कीलाई अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो ।

त्यसपछि पीडित परिवारमाथि नै धम्की सुरु भयो । मिडियादेखि नागरिक समाजसम्मले विरोध जनाएपछि एक वर्षपछि अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरी १०–१० वर्ष कैद सजाय सुनायो । यो घटनाकी पीडितले एक महिना अस्पताल बसेर उपचार गराएकी थिइन् । घटनापछि अहिलेसम्म पनि उनी पूर्ण रूपमा ठीक हुन सकेकी छैनन् । 

श्रीमती हत्या गर्ने कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीशबाटै साढे ११ वर्ष कैद छुट
सर्वाेच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशसमेत महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा संवेदनशील छैनन् भन्ने एक फैसलाले देखाउँछ । श्रीमती हत्याको गम्भीर अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले गत वर्ष साढे ११ वर्ष कैद छुट दियो । फैसलाविरुद्ध दर्ता भएको पुनरावलोकनमा एक वर्षसम्म पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गत वर्षको १५ असारमा कोइरालाको जन्मकैदको सजाय घटाएर साढे आठ वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसला गरेको थियो । लगत्तै ८ साउनमा उनी डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका थिए । कैद सजाय घटाउँदा अदालतले प्रमाणभन्दा पनि पीडकप्रति सहानुभूति राखेर निर्णय गरिएको थियो । जन्मकैद अभियुक्तलाई चर्काे पर्न जाने चित्तमा लागेको भन्दै कैद छुट दिइएको थियो । जब कि पीडित पक्षका परिवारको भावनाको कति पनि ख्याल गरिएन । सोही फैसलापछि पनि न्यायालयमाथि सर्वसाधारणको अविश्वास बढेर अहिलेको आन्दोलनसम्मको अवस्था आइपुगेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी कोइरालाले २७ पुस ०६८ मा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेका थिए । प्रहरी अनुसन्धानमा उनले घाँटी थिचेर हत्या गरेको खुलेको थियो । हत्यापछि उनले प्लास्टिकमा बेरेर गीताको शव मकवानपुरको मेत्राङ पुर्‍याएर जलाएका थिए । ८ माघमा शव जले–नजलेको हेर्न जाँदा स्थानीयले उनलाई पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका थिए । सोधपुछका क्रममा उनले हत्या गरेको स्विकारेका थिए । 

सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौं र पछि उच्च अदालत पाटनले कोइरालालाई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा दोषी करार गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, सर्वोच्चले कैद घटाउने फैसला दिएपछि चौतर्फी आलोचना भयो । लगत्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । तर, त्यसमा एकपटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । फैसलामा ढिलाइ हुँदा यति गम्भीर मुद्दामा साढे आठ वर्षमै छुटेका कोइरालालाई हाइसन्चो भएको छ भने पीडित पक्षमा झन् पीडा थपिएको छ । गीताका बुबा हरेराम ढकालले सो घटनामा अदालतको फैसलाले आफूहरूको पीडा थपिएको बताए ।

बलात्कारका घटना मिलापत्र 
२० असार ०७७ मा मोरङको रंगेलीस्थित सुस्त मनस्थितिकी १६ वर्षकी किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भयो । सो घटनाको गाउँमै मिलापत्र गराएर अभियुक्तहरूलाई जोगाउने काम भयो । पछि प्रहरीले थाहा पाएर अनुसन्धान गर्‍यो, मिलापत्र गराउनेलाई पक्राउ ग¥यो । तर, अदालतले गम्भीर घटना मिलापत्र गराउने सातजनालाई धरौटीमा छाडिदियो । 

गत वर्ष मोरङकै धनपालथान गाउँपालिका– ५ मा वडासदस्यकै रोहवरमा बलात्कारको मिलापत्र भएको खुल्यो । सिराहाको विष्णुपुरमा पनि गत वर्ष जनप्रतिनिधिसमेत मिलेर घटनामा सहमति गराइएको थियो । मिलापत्रका घटना बढेपछि सरकारले मिलापत्र गराउनेलाई तीन वर्ष सजाय हुने कानुन ल्याएको थियो । तर, अझै यस्ता घटना लुकाउने र मिलापत्र गराउने क्रम रोकिएको छैन । 

महिला हिंसाका घटनामा सुरुमा प्रहरी संवेदनशील नहुने गरेको महिला अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । प्रहरी दबाबमा पर्दा कतिपय पीडितले न्याय नपाउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । 

पूर्वडिआइजी पीताम्बर अधिकारीले महिला हिंसाका घटनामा प्रहरी जति पीडितमैत्री हुुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको बताए । ‘महिला हिंसाका घटनामा प्रहरी अझै संवेदनशील हुन जरुरी छ । पीडितहरू खुलेर प्रहरीको अगाडि बोल्न सक्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन । त्यसैले प्रहरी पीडितमैत्री बन्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

अदालतले पनि यस्ता मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा फैसला गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, अदालत आफैँ न्यायको खोजीमा रहेकाले कानुनको कार्यान्वयन हुन नसकेको महिला अधिकारकर्मी सरु जोशीले बताइन् । 

पूर्वमहिलामन्त्री रहेकी थममाया थापाले भने राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि महिलामाथि हुने हिंसा नरोकिएको बताइन् । राज्यले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फेर्नुपर्ने उनको धारणा छ । अन्तरपुस्ता महिलावादी मञ्चकी सहसंयोजक सरु जोशीले महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न राजनीतिक नेतृत्वमै प्रतिबद्धता नहुँदा समस्या भएको बताइन् । यससम्बन्धी काम गर्ने राज्यका निकाय पनि कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त नबनाएसम्म हिंसा नरोकिने बताइन् । ‘महिलालाई मानव होइन, वस्तुका रूपमा समाजले लिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो धारणा बदल्न महिलालाई दिइएका अधिकारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन बलियो बनाउनुपर्छ ।’ परनिर्भरताका कारण धेरैले हिंसा सहेर बस्ने र उजुरीमा गए पनि लड्ने खर्च नहुने गरेको उनको भनाइ छ ।  प्रहरी प्रवक्ता वसन्त कुँवरले भने महिलामाथि हुने हिंसाउपर प्रहरी संवेदनशील रहेको र प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गर्दै आएको दाबी गरे ।

बोक्सीको आरोपमा क्रूर यातना दिनेहरूलाई पनि न्यायालयको छुट

- सप्तरीको कृष्ण–सवरण गाउँपालिका– ४ प्रसवनीकी ३३ वर्षीया शकुन्तलीदेवी सरदारमालाई १८ असोज ०७६ मा बोक्सी आरोपमा स्थानीय डम्बर सरदार, बेचन सरदार र मावीदेवी सरदारले कुटपिट गर्दै मलमूत्र खुवाए । शकुन्तादेवी न्यायका लागि प्रहरी हुँदै जिल्ला अदालतसम्म पुगिन् । तर, दश महिनापछि १७ भदौ ०७७ मा न्यायाधीश प्रमेश पोखरेलको इजलासले तीनै अभियुक्त निर्दोष भएको ठहर ग¥यो ।

- सिराहाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिकाकी कौशल्यादेवी यादवलाई ०७६ वैशाखमा स्थानीय बद्री यादव, विश्वेश्वर यादव, रामगुलाम यादव, उपेन्द्र यादव, शिवकुमार यादव, अरुण यादव र कामेश्वर यादवले बोक्सीको आरोपमा चरम यातना दिए । न्यायका लागि उनी प्रहरी हुँदै अदलतसम्म पुगिन् । तर, जिल्लाका न्यायाधीश रोमनाथ अधिकारीले दाबी नपुगेको भन्दै मुद्दा खारेज हुने आदेश गरे ।  

- सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका– १२ की सकलकुमारीदेवी मण्डलमाथि १६ जेठ ०७६ मा छिमेकी पवनकुमार मण्डलले बोक्सीकै आरोपमा अमानवीय व्यवहार गरे । प्रहरी हुँदै सकलकुमारीले १ भदौमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिन् । तेस्रो पेसीमा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले दाबी नपुग्ने भन्दै मुद्दा खारेज हुने फैसला सुनाए, अभियुक्त मण्डलले उन्मुक्ति पाए । 

- बोक्सी आरोपमा दुव्र्यवहार खेपेकी सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका– २ की ३८ वर्षीया कलासोदेवी साहले पनि न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याएकी थिइन् । तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पुष्पराज थपलियाले २० भदौ ०७८ मा दाबी नपुगेको भन्दै दोस्रो पेसीमै उनको मुद्दा खारेज गरिदिए । 

- ०७५ माघको अन्तिममा सप्तरीकै रुपनी गाउँपालिका– १ की जैनव कुजर्नीमाथि पनि गाउँकै मोहम्मद मुस्तकिम राइन र समसुदिन राइनले बोक्सी आरोपमा दुव्र्यवहार गरे । मिलापत्रका लागि गाउँमै आएको दबाब थेग्दै उनले २ फागुन ०७५ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिन् । तर, दुई वर्षपछि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले दाबी नपुग्ने फैसला सुनाए ।