- वि.सं २o७८ मङ्सिर १४ मंगलबार
काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्लघंन गरेको छ । सुन्धारास्थित धरहरापछाडि रहेको जग्गा रत्नकाजी महर्जन र जुजुकाजी महर्जनकै भएको अदालतले फैसला गरे पनि महानगरपालिकाले भने त्यसको कार्यन्वयन गर्न आनाकानी गरेको छ । अदालतले २०७२ मा नै सो जग्गा महर्जन दाजुभाइले भोगचलन गर्नू भनी फैसला गरेको थियो ।
२०६१ मा महर्जन दाजुभाइले सावित्री तिमिल्सिना र भेषराज न्यौपानेसँग सो जग्गा खरिद गरेका थिए । तत्पश्चात जग्गाको भूमिकर महर्जन दाजुभाइले नै तिर्दै आएका छन् । तर, हाल मुस्लिम समुदायले भने सो जग्गा आफूहरूको मस्जिद भएको बताउँदै आएका छन् । मुस्लिम समुदाय र महर्जन दाजुभाइबीच जग्गा विषयमा विवाद भएपछि उनीहरू विभिन्न निकाय धाउँदै आएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका, पुनरावेदन अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतले समेत सो जग्गा आफूहरूको भएको र अवैध रूपमा बनाइएका घरटहरा भत्काउन आदेश दिइसकेको पीडित महर्जन दाजुभाइले बताए । ‘२०५९ माघ १३ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले नै सो जग्गामा रहेको घरटहरा भत्काउन आदेश दिइसकेको थियो । अझ २०६२ पुस २८ गते फेरि पनि अघिल्लो फैसला बदर नहुने फैसला भइसकेको हो,’ उनले भने । तर, अहिले महानगरपालिकाले आफ्नै फैसलासमेत कार्यान्वयन नगरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
महानगरपालिकाले आफ्नै फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । अदालतले २०७२ साल असार २ गते महर्जन दाजुभाइकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । प्रशासनमार्फत सो जग्गामा भएको टहरा भत्काई भोगचलन गर्न अदालत निर्देशन दिएको हो । अदालतले हालसम्म पाँचपटकसम्म निर्देशन दिइसक्दा पनि फैसलाको कुनै कार्यान्वयन नभएको महर्जन दाजुभाइले गुनासो गरे ।
