- वि.सं २o७८ मङ्सिर १२ आइतबार
सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने भन्दै बन्दसत्रमा एकाएक विष्णु पौडेलले अध्यक्ष ओलीलाई नाम सिफारिसको अधिकार दिने प्रस्ताव ल्याउँदा अधिकांश प्रतिनिधिले ताली बजाए
ओलीले बनाएको पदाधिकारीको प्रारम्भिक खाका
(अध्यक्षमा भीम रावल, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुवास नेम्वाङ र महासचिवमा विष्णु पौडेलको दाबी कायमै छ)
... ...
विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक दस्ताबेजको मर्मविपरीत एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नेतृत्व छान्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ । जब कि गत १५–१७ असोजसम्म चलेको एमालेको विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘नीति, विधि र नेतृत्व निर्माणमा पार्टी सदस्यको निर्णायक भूमिका र सार्वभौमसत्तालाई प्रत्याभूत गर्ने’ उल्लेख छ ।
शनिबारको बन्दसत्रले नयाँ नेतृत्वका लागि नाम प्रस्ताव गर्ने जिम्मा ओलीलाई सुम्पेको हो । हलबाट आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्दै ओलीले आइतबार १९ पदाधिकारीसहित तीन सय एक केन्द्रीय सदस्य, तीन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । अधिकार लिएसँगै ओली सहमतिको प्रस्तावको गृहकार्यमा छन् ।
आफ्नै समूह, दशबुँदे सहमतिको जगमा पार्टीमा रहेका नेताहरू र पूर्वमाओवादीलाई मिलाएर सन्तुलित नेतृत्व प्रस्ताव हुने ओलीनिकट नेताहरूको दाबी छ । पछिल्लो निर्णयले एमालेको अबको नेतृत्व मतदानबाट चयन हुने सम्भावना भने कमजोर भएको छ । ओली आफैँ महाधिवेशनबाट पुनःअध्यक्ष बन्ने तयारीमा छन् ।
बन्दसत्रबाट ओलीलाई अधिकार सुम्पेकोमा अध्यक्षका दाबेदार भीम रावल र उपाध्यक्षका दाबेदार घनश्याम भुसालले भने आपत्ति जनाएका छन् । अध्यक्षमण्डलका तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेलले राखेको त्यस्तो प्रस्ताव अधिकांश प्रतिनिधिले समर्थन जनाएपछि हलबाट पारित भएको थियो । तर, पार्टी विधान र प्रक्रियाविपरीत अध्यक्षलाई अधिकार दिइएको भन्दै उपाध्यक्ष रावल र उपमहासचिव भुसालले उठेरै विरोध जनाएका थिए । रावलले अध्यक्षमण्डलमा सहमति नभई प्रस्ताव पेस भएको बताए ।
आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनु पार्टीको प्रमुख कार्यसूची रहेको भन्दै ओलीले लगातार सर्वसम्मत नेतृत्वमा जोड दिँदै आएका छन् । तर, विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार विभिन्न पदका आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न सम्भव नभएपछि ओलीनिकट नेताहरूकै सुझावमा विधान संशोधनमार्फत सर्वसम्मतको विकल्पमा गएका हुन् ।
विधान संशोधन गरेर चार पदाधिकारी र ७६ जना केन्द्रीय सदस्य थप्दा पनि सर्वसम्मत कठिन भएपछि ओलीले नेतृत्वको नाम आफूले प्रस्ताव गर्ने अधिकार लिएका हुन् । प्रतिवेदन पारित भएको दुई महिना नबित्दै भएको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा देशैभरबाट झन्डै दुई हजार तीन सय प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश सर्वसम्मत भएर आएका हुन् ।
ओलीले पेस गरेको र विधान महाधिवेशनबाट पारित दस्ताबेजमा नीति र नेतृत्व निर्माणमा पार्टी सदस्यलाई निर्णायक मानिएको छ । ‘समाजमा लोकतन्त्रका लागि लड्ने र त्यसको अगुवाइ गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा पनि उन्नतस्तरको लोकतन्त्र अवलम्बन गर्नुपर्दछ । त्यसैले हाम्रो पार्टीलाई आन्तरिक लोकतन्त्र उन्नत भएको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । नीति, विधि र नेतृत्व निर्माणमा पार्टी सदस्यको निर्णायक भूमिका र सार्वभौमसत्तालाई प्रत्याभूत गरिनुपर्छ । पार्टीमा नीति र नेतृत्वको परीक्षण एवं आवधिक अनुमोदनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा छ ।
आइतबार सुरु हुने निर्वाचन प्रक्रियामा रावलले अध्यक्ष र भुसालले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन् । रावल र भुसालले उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा भने सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने ओलीको प्रयास लम्बिन सक्नेछ । एमालेको निर्वाचन आयोगले आइतबार बिहानैबाट उम्मेदवारहरूको मनोनयन प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । सर्वसम्मत प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अधिकार पाएअनुसार ओलीले निर्वाचित हुने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम प्रस्तुत गरेर अनुमोदन गर्ने तयारी छ । तर, आफैँविरुद्ध रावलले उम्मेदवारी दिएको र फिर्ता नलिएको अवस्थामा ओलीलाई सर्वसम्मत घोषणा गर्ने प्रक्रियामा भने नैतिक प्रश्न खडा हुनेछ ।
महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका सदस्य आनन्दप्रसाद पोखरेलले पार्टीले अप्ठ्यारा चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अधिकांश प्रतिनिधि सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको पक्षमा उभिएको बताए । ‘पार्टी अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका कारण महाधिवेशनमा सहभागी अधिकांश प्रतिनिधि सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका पक्षमा उभिनुभएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले आमकार्यकर्ता र प्रतिनिधिको भावना सम्बोधनका लागि महाधिवेशनको बन्दसत्रले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने म्यान्डेट अध्यक्षलाई दिएको हो । त्यसअनुसारकै विधि र प्रक्रियाबाट पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुहुनेछ ।’ उनले निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी मनोनयनलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र नेतृत्व चयन गर्ने र त्यसका लागि आइतबार बिहानैबाट काम अगाडि बढ्ने पनि जानकारी दिए ।
पारित विधान प्रस्तावअनुसार अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ जना उपाध्यक्ष, महासचिव र तीन उपमहासचिव तथा सातजना सचिव निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै, ३ सय १ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् भने उनीहरूमध्येबाट केन्द्रीय कमिटी बैठकले ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो सदस्य तथा ४५ जनाको स्थायी समिति बनाउनेछ । पारित विधानअनुसार १९ जना पदाधिकारी रहेको सचिवालय रहनेछ । शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटी तीन सय एक, पोलिटब्युरो ९९, स्थायी कमिटी ४५ र पदाधिकारी १९ सदस्यीय रहने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । विधान शनिबार बन्दसत्रमा पारित भएको छ । आफूले पाएको अधिकारअनुसार ओलीले आइतबार १९ पदाधिकारीसहित तीन सय एक केन्द्रीय सदस्यको नाम प्रस्ताव गर्नेछन् ।
पार्टी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेकाले एकताको सन्देश दिनुपर्ने भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले वडा र पालिकाको नेतृत्व चयन र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा पनि सर्वसम्मत गर्न निर्देशनात्मक आग्रह गरेका थिए । पार्टी सदस्यको चुन्ने र चुनिने अधिकार खण्डित भएको भन्दै त्यसवेला पनि ओलीको आलोचना भएको थियो ।
यसअघि एमालेले पाँचौँ र छैटौँ महाधिवेशनले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको थियो । त्यस्तै, सातौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन गरेको थियो । दुवै महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूले महासचिव चयन गरेका थिए । आठौँ महाधिवेशनबाट पदाधिकारी रहने गरी बहुपदीय संरचना लागू गरेको एमालेले त्यसयता भने मतदान प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्दै आएको छ ।
आठौँ महाधिवेशनमा अहिलेका अध्यक्ष ओली झलनाथ खनालसँग अध्यक्षमा पराजित भएका थिए । नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा ओली र माधव नेपालको नेतृत्वबीच सबै पदहरूमा प्यानल निर्वाचन भएको थियो । तर, पार्टी विभाजन भएर सत्ता पक्षले घेराबन्दी गरेको तथा पार्टीको प्राथमिक कार्यभार निर्वाचन भएको भन्दै एमालेले दशौँ महाधिवेशनलाई भने एकताको महाधिवेशन बनाउने घोषणा गरेर वडा र पालिका तहको अधिवेशन सर्वसम्मत टुंग्याएको थियो । त्यस्तै, महाधिवेशनका अधिकांश प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन भएका थिए ।
एमाले स्थायी कमिटीले यसअघि नै महाधिवेशन सञ्चालनका लागि ओलीकै अध्यक्षतामा अध्यक्षमण्डल बनाएको छ । मण्डलमा युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, लालबाबु पण्डित र गोमा देवकोटा सदस्य छन् । यसैगरी माइन्युट कमिटीमा पार्टी सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सूर्य थापा, विष्णु रिजाल, ठाकुर गैरे, गोविन्द नेपाली र ज्वालाकुमारी साह छन् ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया आइतबार बिहानबाट सुरु
महाधिवेशनअन्तर्गत निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया आइतबार बिहान सुरु हुने भएको छ । आइतबार बिहान ८ बजेबाट निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु हुने निर्वाचन आयोग अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले जानकारी दिए । संशोधित विधानअनुसार प्रक्रिया थाल्ने सुब्बाले बताए । बन्दसत्रले सहमतिमा पदाधिकारी र सदस्य छान्ने जिम्मा अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष ओलीलाई दिएको छ । तर, अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका रावलले आपत्ति जनाएका छन् ।
ओलीले चाहेका पदाधिकारी
अध्यक्ष ओलीले १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल तथा उपाध्यक्षहरूमा भीम रावल, सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा बादल, सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बनाउने गरी आन्तरिक गृहकार्य गरेका छन् । नेम्वाङ र शाक्यलाई पार्टीलाई अवसर प्राप्त भएमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने वचन दिएको स्रोतले जनाएको छ । तर, रावलले विधिमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । महासचिवमा भने विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल दुवैजना अडानमा रहेकाले ओली सकसमा छन् । यद्यपि, उच्च स्रोतले पौडेललाई उपाध्यक्षहरूमध्येबाट अर्को महाधिवेशनमा नेतृत्वमा अगाडि बढाउने गरी पोखरेललाई नै महासचिव बनाउने पक्षमा ओली उभिएको दाबी गरेको छ । पौडेल पनि सकभर अध्यक्ष ओलीलाई नचिढ्याउने पक्षमा छन् । यद्यपि, निर्वाचन भएको खण्डमा आफू विजयी बन्ने पौडेलले निकटस्थ नेताहरूसँग दाबी गरेका छन् ।
पदाधिकारीमा सहमति जुटाउनका लागि महाधिवेशन उद्घाटनका लागि ९ मंसिरमा चितवन ओर्लिएलगत्तैबाट ओलीले कोसिस अगाडि बढाएका थिए । सौराहास्थित पार्क सफारीमा बसेका ओलीले सँगै बसेका ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाललगायतसँग छलफल सुरु गरेका थिए । ‘कोर टिम’मा छलफलसँगै ओलीले महाधिवेशन उद्घाटन सकिएलगत्तै शुक्रबार राति सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य संख्या थप्नका लागि विधान संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । ओलीको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले सर्वसहमतिले पारित गरेको थियो । प्रस्ताव पारित भए पनि ओलीले संस्थापनभित्रकै नेताहरूबीच सहमति नजुटेका कारण शनिबार बिहानैदेखि अपराह्नसम्म होटेल पार्क सफारीमा छलफल चलाएका थिए ।
त्यस्तै, उपमहासचिवहरूमा घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली र टोपबहादुर रायमाझी तथा सचिवहरूमा योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुवीर महासेठ र विष्णु रिमाललाई बनाउने तयारी छ । त्यस्तै, भानुभक्त ढकाल, लेखराज भट्ट, यामलाल कँडेल, लालबाबु पण्डित र विन्दा पाण्डेलगायतबाट दुईजना सचिव बनाउने गरी ओलीले गृहकार्य गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
बन्दसत्रमा ओलीले भने– आफ्नो महत्वाकांक्षाका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र होडबाझी नगरौँ
हामी कसै न कसैले कुनै न कुनै जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ । तर, आफ्नो महत्वाकांक्षाका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र होडबाझी नगरौं । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले संस्थालाई नोक्सान पार्ने गतिविधि नगरौँ । पार्टी एकता खँदिलो हुनेमा प्रतिकूल असर पर्ने खालका काम नगरौँ । फेरि पालो आउँछ । सानो भए पनि यो देशमा यत्रा पालिका छन्, यत्रा प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र अन्य विभिन्न निकाय छन् । पार्टीका अनेक शाखादेखि विभिन्न टोल कमिटी छन् । अहिले नभए फेरि अर्को समय आउला । त्यसकारण हतारोका साथ प्रतिस्पर्धा गर्ने, लोकतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धा मात्र बुझ्ने र प्रतिस्पर्धालाई अस्वस्थ बनाउने खालका कामहरू नगरौँ ।
ओलीलाई सर्वाधिकार दिने प्रस्तावमा रावल र भुसालको आपत्ति
पार्टीभित्र परामर्श र छलफल नगरी विधानविपरीत पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी छान्ने अधिकार अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिने प्रस्तावप्रति उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसालले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उपमहासचिव विष्णु पौडेलले बन्दसत्रमा विशेष प्रस्तावका रूपमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको सर्वसम्मत सूची प्रस्ताव गर्ने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई दिन हलसमक्ष प्रस्ताव गरेपछि हलले अनुमोदन गरेको थियो । त्यसलगत्तै अध्यक्षमण्डलमा रहेका रावलले उठेर गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । रावलको आपत्तिसँगै प्रतिनिधिहरूसँगै ‘फ्लोर’ रहेका भुसालले पनि विधि र प्रक्रियाविपरीत लोकतान्त्रिक अभ्यास र मूल्य–मान्यता समाप्त पार्न प्रस्ताव आएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । रावल र ओलीबीच केहीबेर सवाल–जवाफ नै भएको थियो । ओलीले आफूले उम्मेदवारी नै नदिए के हुन्छ भन्दै व्यंग्य गरेपछि रावलले जवाफ फर्काएका थिए, ‘त्यस्तो अवस्थामा मेरो मात्रै उम्मेदवारी परेकाले प्रक्रियाअनुसार म निर्विरोध निर्वाचित हुन्छु ।’
अध्यक्षको उम्मेदवारले नै केन्द्रीय कमिटीको नाम सिफारिस गर्ने कुरा लोकतन्त्रको उपहास हो : भीम रावल
अन्तर्वार्ता
सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने भन्दै महाधिवेशनको हलले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गर्न जिम्मा दिएको छ । त्यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
त्यो पूर्णतः गलत हो । अध्यक्षमण्डलको तर्फबाट त्यसलाई स्वीकार गरिएको छैन । स्वयं पार्टी अध्यक्षले सहमति भयो भने मात्रै प्रस्ताव आउँछ, नत्र सहमति नभए प्रत्येक व्यक्तिले निर्वाचन लड्न पाउँछ भनेर त्यहीँ नै खण्डन गरिसक्नुभएको छ । विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान दुई महिना नपुग्दै शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट परिवर्तन गरियो । त्यो प्रस्ताव ल्याउँदा पनि हामीसँग कुनै छलफल गरिएन । तर, संख्या बढाउने भनेर ल्याउनुभो, यो लोकतान्त्रिक मूल्य भएन । चार–पाँचजना साथीले अध्यक्षले ल्याउने प्रस्ताव हामीलाई मान्य हुन्छ भन्नुभएको थियो । व्यक्तिलाई आफ्ना मत राख्ने अधिकार भएकाले हामीले प्रतिक्रिया दिएनौँ ।
आज प्रस्तावचाहिँ कसरी आयो त ?
केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको प्रस्ताव महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गर्ने र अनुमोदन गर्ने भन्ने थियो । उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्ताव अगाडि बढाउने क्रममा बोल्दै गर्दा ‘म विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छु’ भनेर पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची पेस गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिने र उहाँले प्रस्तुत गर्ने भन्नुभो । मलाई आश्चर्य लाग्यो । यस्तो गम्भीर कुरामा छलफल नै छैन, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कुरै भएको छैन । हामी अध्यक्षमण्डलमा छौँ । अध्यक्षमण्डलले स्वीकृत नगरी प्रस्ताव नै पेस गर्न पाइँदैन । त्यसकारण मैले बीचैमा उठेर यो मान्य छैन, मैले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ भनेर हात उठाएँ ।
के कुरा राख्नुभयो, तपाईंलाई अरू कसले साथ दिए ?
प्रतिनिधिहरूसँगै रहनुभएका घनश्याम भुसाल तल उठ्नुभो र हामी दुवैले प्रतिवाद ग¥यौँ । बैठक सञ्चालन गरिरहनुभएका महासचिवले मलाई बोल्ने समय दिनुभयो । मैले प्रतिवाद गर्दै यो प्रस्ताव कहाँबाट आयो ? दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलै भएको होइन भनेँ । हामी विधि–पद्धतिबाट चल्नुपर्छ भन्दै पार्टी विधानमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पढेर सुनाएँ । सहभागी केहीले हल्ला गर्न थाले । अध्यक्षले यसअघि बोल्दा अनुशासित हुनुपर्छ, अरू पार्टीले यहीँबाट सिक्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । त्यही उद्धृत गर्दै मैले भने– अध्यक्षले त अराजकता हुनुहुँदैन भन्नुभएको थियो, मैले नबुझेको यो के हो ? त्यसपछि हल्ला गर्नेहरू चुप लाग्नुभो । र मैले विधानको व्यवस्था उद्धृत गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादले प्रतिस्पर्धा अंगीकार गरेको छ, त्यसविपरीत सूची प्रस्तुत गर्ने कुराप्रति मेरो पूर्ण असहमति छ भनेँ । यो विधानविपरीत छ, मान्य हुन सक्दैन भन्दै आफ्ना कुरा राखेँ ।
तपाईंको भनाइपछि अध्यक्ष केपी ओलीले के जवाफ दिनुभयो ?
मैले कुरा सकेपछि अध्यक्षले बोल्नुभो । उहाँले सहमति भएपछि भनेको हो, भएन भने त सबैको अधिकार सुरक्षित छ भन्नुभो र व्यंग्य हान्नुभो । भीम रावलजीले उम्मेदवारी दिन्छु भन्नुभएको छ, तर म उठिनँ भने के हुन्छ ? भन्नुभयो । जवाफमा मैले कोही पनि उठेन भने म निर्विरोध हुन्छु भनेँ । व्यक्तिको चुन्ने र चुनिने सार्वभौम अधिकारमाथि प्रहार गर्ने गरी बन्दसत्रमा जुन प्रस्ताव आएको छ, यसलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु । पार्टी बचाउन मेरो नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने जुन घोषणा गरेको थिएँ, त्यो पुष्टि भएको छ ।
मेरो उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि भयो । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै आघात गर्ने प्रस्ताव आयो । त्यसकारण म उम्मेदवारी दिन्छु नै ।
यो प्रस्ताव किन असामान्य लाग्यो ?
०४८ तिर कांग्रेसले हामी कम्युनिस्टलाई लोकतन्त्र नै मान्दैन भन्ने प्रचार गथ्र्यो, तर हामीले अब्बल दर्जाको लोकतन्त्रवादी हौँ भन्दै दाबी गर्दै गयौँ । यदि निर्वाचन नगरी घोषणा गर्ने हो भने कसले ल्याउने हो प्रस्ताव ल्याए हुन्छ, हेरौँ न त । के प्रस्ताव ल्याऊँ भने अबउप्रान्त एमालेले चुनाव गर्दैन । जहाँ पनि सर्वसम्मत खोज्ने हो भने एमालेले आमनिर्वाचनमा पनि भाग लिन पाएन । त्यसकारण मलाई मान्य छैन, म अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ, मेरो अधिकारको उपभोग गर्छु । संविधानले, पार्टी विधानले सुनिश्चित गरेको विषयलाई कुण्ठित गर्ने जबजविपरीत छ, मान्य हुन सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता छ । यद्यपि, अध्यक्षले अन्त्यमा मैले त्यस्तो भनेको होइन भनिसक्नुभएको छ । तर, यस्तो विषय आउनु नै आपत्तिजनक छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई त्यस्तो प्रस्तावले कमजोर बनाउँछ ।
तपाईं बन्दसत्रमा बोल्न खोज्नुभएको थियो, किन दिइएन ?
पार्टी अध्यक्षले करिब दुई घन्टा लामो मन्तव्य दिनुभयो । मैले यसअघिको स्थायी समिति बैठकमा म अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ, मलाई पनि कुरा राख्न दिनुपर्छ भनेको थिएँ । तर, त्यतिवेला के भनियो भने समय पुग्दैन, एक दिन लम्बिन्छ भनियो । तर, आज बैठक नै अपराह्न ४ बजे सुरु गरियो र पार्टी अध्यक्षले नै लामो मन्तव्य दिनुभो । मलाई समय पुग्दैन भन्ने, बैठक ढिलो गर्ने अनि अध्यक्षले दुई घन्टा बोल्ने । मलाई किन बोल्न दिइएन भन्ने प्रश्न आफैँमा गम्भीर त छँदै छ । तर, त्यसमा मैले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिइनँ ।
महाधिवेशनमा जुन प्रस्ताव गर्न खोजियो, आइतबार त्यही प्रस्ताव आयो भने के गर्नुहुन्छ ?
अध्यक्षले नल्याउने भनिसक्नुभएको छ । उहाँले उम्मेदवारी दिन पाउनुहुन्छ । सहमति हुँदा मात्र मैले भनेको हुँ । विष्णुजीले राखेको प्रस्तावलाई खारेज गरिसक्नुभो ।
भनेपछि अध्यक्षले हलले अनुमोदन गरिसकेको विषय नै खारेज गर्दिनुभो ?
त्यस्तो होइन, हलले अनुमोदन गरिसकेकै थिएन ।
अध्यक्षले चुनाव हुन्छ भन्नेबित्तिकै तपाईं आश्वस्त भइसक्नुभएको हो ?
आश्वासन होइन, अध्यक्षमण्डलको अध्यक्षको हैसियतले औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
अध्यक्षले तपाईंसँग छलफल गरेर विकल्प दिएर फिर्ता लिन सहमत गराउनुभो भने के गर्नुहुन्छ ?
म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हुँ । म कुनै काल्पनिक कुरामा बहकिन्नँ । जुन व्यक्तिले पार्टीको विधानले व्यवस्था गरेको चुनाव गर्न पाइँदैन भन्छ भने तपाईंले कल्पना गरेको रोडम्याप ल्याउँदैमा लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने म पत्याउँदिनँ ।
अध्यक्षको प्रस्तावले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कस्तो असर पार्छ ?
यो नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र एमालेको लोकतान्त्रिक बाटो जसको आधारमा हाम्रो पार्टी आज शक्तिशाली भयो, त्यसमा गम्भीर चुनौती हो ।
मतलब आइतबार चुनावी प्रक्रिया नै अगाडि बढ्छ अब ?
म त अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन्छु नै ।
उम्मेदवारी त दिनुहोला, तर जित्ने आधार के छ, मतदान गर्ने प्रतिनिधि कति हुनुहुन्छ ?
मेरो उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि भयो । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै आघात गर्ने प्रस्ताव आयो । यसले त मेरो उम्मेदवारीलाई त पुष्टि गर्यो । प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै लोकतान्त्रिक मान्यता बोक्ने व्यक्तिले भन्न सक्छ ? यसले एमालेमा नयाँ नेतृत्व चाहियो भन्ने पुष्टि हुन्छ, त्यो पुष्टि म गर्छु ।
अधिकांश प्रतिनिधिको बुझाइ आइतबार पार्टी अध्यक्षले सर्वसहमतिको एउटा प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, त्यो प्रस्ताव जसलाई मान्य हुँदैन, त्यो पदमा मात्र निर्वाचन हुन्छ ?
त्यसरी भनेकै छैन । त्यहाँनेर यसरी प्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित गर्ने कुरा भएको छैन । अध्यक्षले यो निर्वाचन गर्ने कुरा सहमति भने पनि त्यो त मनोनयनपत्र दाखिला गर्नुपर्यो । त्यहाँ निर्विरोध भए पो सहमति हुने हो त भनेर उहाँले जो निर्वाचित हुन चाहन्छन्, प्रत्येक व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गराउनुपर्छ त भनिसक्नुभो त ।
अध्यक्षको प्रस्ताव के पार्टी कब्जा गर्ने हिसाबले आयो त ?
पार्टी कब्जा मात्र भएन । तपाईंहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासका रक्षकहरू पार्टी विधानमा प्रतिस्पर्धाबाट चुनिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै, होइन, चुन्ने र चुनिने अधिकार हुँदैन, ताली बजाउनुपर्छ भनेपछि कहाँ पुग्यो लोकतन्त्र ? एमालेले मानिरहेको जनताको बहुदलीय जनवाद ?
जो व्यक्ति आफैँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले नै मलाई जिताउनुस् भनेर प्रतिनिधिसमक्ष प्रस्ताव लैजान मिल्छ कि मिल्दैन ?
मैले अस्ति नै आचारसंहिताविपरीत भनिसकेको छु । निर्वाचन आयोगले जुन आचारसंहिता ल्याएको छ, कुनै पनि व्यक्तिले मलाई जिताउनुस् भनेर लामो–लामो भाषण गर्न पाउँदैन । झन् निजले नै उम्मेदवारको सूची पेस गर्ने कुरा त लोकतन्त्रको उपहास हो ।
एमाले विधानले प्यानल प्रतिस्पर्धा रोकेको छ, तैपनि प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा तपाईंले आफ्नो टिमको गृहकार्य गर्नुभएको छ कि ?
मैले यसमा दुई कुरा हेर्छु । पार्टीले समूहगत प्रतिस्पर्धा नगराउने भनेपछि सोच्नै परेन । व्यक्तिले उम्मेदवारी दिने हो, मैले पनि त्यही गर्छु । निर्वाचनमा हारजित त हुन्छ नै । आठौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष र म एउटै समूहमा थियौँ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हामी दुवै पराजित भयौँ । हारौँला भनेर चुनाव लडेका थियौँ र ? मुख्य त राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको हित, लोकतन्त्रको हित हो । नेताका लागि, पार्टीका लागि त्यो महत्वपूर्ण हो ।
तस्बिरहरू ज्ञानेन्द्र कार्की, दीपेन्द्र ढुंगाना
