मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ मङ्सिर ९ बिहीबार
  • Monday, 16 December, 2024
२o७८ मङ्सिर ९ बिहीबार o७:५९:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आवास तथा बस्तीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७८ मङ्सिर ९ बिहीबार o७:५९:oo

आवास तथा बस्तीसम्बन्धी दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ । सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सम्मेलनको सहयोग र एसिया सेल्टर फोरम आयोजक समिति सदस्यहरूको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा तेस्रो ‘एसिया सेल्टर फोरम’ सम्मेलन–२०२१ हुन लागेको हो । सम्मेलनको विषय ‘आवास तथा बस्तीसम्बन्धी क्षेत्रीय सिकाइ एवं सहकार्य’ रहेको छ । 

बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुईदिने सम्मेलनले जोखिम वर्गमा रहेका घरधुरीका लागि सुरक्षित तथा मर्यादित आवास निर्माणमा उचित समाधानका उपाय पहिचान गरी जानकारी गराउने अवसर दिने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले बताए । ‘यस क्षेत्रीय मञ्चले राम्रा अभ्यासको दिगोपना तथा तिनलाई संस्थागत गरिने कुरा सुनिश्चित गर्न सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा समुदायमा आधारित संस्थाहरूबीच निरन्तर संवाद गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ’ उनले भने । 

सम्मेलनमा आवास तथा बस्तीसँग सम्बन्धित राम्रा अभ्यास, सिकाइ तथा चुनौती एवं नेपालले कार्यान्वयन गरेका कार्यहरू प्राविधिक सत्रमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । सबै सत्रमा विगतमा सिकिएका पाठको अभिलेखीकरण गर्नुुका साथै नेपालको आवाससम्बन्धी हासिल गरेका सिकाइलाई सुदृढीकरण गर्नका लागि भावी रणनीतिबारे छलफल गरिने आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना मञ्च, नेपालका संयोजक मिनार थापामगरले जानकारी दिए । ‘आवाससम्बन्धी सिकिएका पाठहरू र आवाससम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाबीच थप सहकार्य गर्न एवं सरकारलाई आवास तथा बसोवासमा लगानी वृद्धि गर्न पैरवी गरिनेछ’ उनले भने । सम्मेलनमा दीर्घकालीन पुनर्लाभसम्बन्धी छलफल पनि गरिनेछ । 

सम्मेलनले आवाससम्बन्धी कार्य गर्ने संघ संस्था तथा सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरी राष्ट्रिय आवास मञ्चको स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । आवाससम्बन्धी सहायता एवं सामाजिक प्राविधिक सहयोग र सरकारी सेवाहरूमा पहुँच वृद्धि गर्नका लागि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सक्रिय संलग्नता बढाउन आवश्यकतामा जोड दिइनेछ ।