निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ९ आइतबार
  • Sunday, 25 September, 2022
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर ५ आइतबार ०९:३७:००
Read Time : > 4 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

१७ लाखले कोरोना बिमा गरे, १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको बिमा दाबी, तर १० अर्ब अझै भुक्तानी पाएनन्

Read Time : > 4 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर ५ आइतबार ०९:३७:००

- १७ लाख ५८ हजार तीन सय ४३ जनाले कोरोना बिमा पोलिसी खरिद गरेका छन्, कोरोनापीडितले १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ दाबी गरेका छन्, तर एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि भुक्तानी रोकिएको छ

- कोरोना बिमा मापदण्डबमोजिम सरकारबाट करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्न बाँकी

मुलुकका १७ लाख जनताले कोरोना बिमा गरेकोमा उनीहरूको १० अर्बभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी अझै भएको छैन । निर्जीवन कम्पनीहरूमा कोरोना बिमाबापत करिब १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख दाबी परेको छ । तर, बिमा कम्पनीहरूले अहिलेसम्म जम्मा चार अर्ब ८१ करोड मात्रै भुक्तानी गरेका छन् । एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म १० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बिमा दाबी भुक्तानी भएको छैन । 

बिमा कम्पनीले लामो समयदेखि दाबी भुक्तानी नगरेपछि बिमा समितिले भुक्तानीका दुईवटा विकल्प प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले दिनुपर्ने रकम नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले लामो समयदेखि दाबी भुक्तानी रोकेपछि समितिले भुक्तानीका विकल्पहरू अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको हो । कोरोना बिमाको कुल दाबीमध्ये चार अर्ब सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा मात्रै परेको छ । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले सरकारी कर्मचारीहरूको निःशुल्क बिमा गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रीले दाबी भुक्तानीको विकल्प दिन गरेको आग्रहअनुसार सुझाब दिइएको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘हामीले विकल्प प्रस्ताव गरेका छौँ । तर, मन्त्रालयबाट कुनै पनि जवाफ आएको छैन,’ उनले भने । कोरोना बिमाको मापदण्डअनुसार यस बिमाको दाबीमध्ये तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी प¥यो भने त्यसको भुक्तानी नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । तर, सो दाबी भुक्तानी गर्न सरकार अनिच्छुक देखिँदै आएको छ । कोरोना बिमा मापदण्डअनुसार भने सरकारले कुनै पनि हालतमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिलवालले बताए । 

समितिले प्रस्ताव गरेको पहिलो विकल्पमा सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी रकमध्ये ५५ प्रतिशत नेपाल सरकारले, २५ प्रतिशत निर्जीवन बिमा कम्पनीले १२ प्रतिशत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले र ८ प्रतिशत बिमा समितिले भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, दोस्रो विकल्पमा कोरोना बिमा पुलमा परेको कुल दाबी रकमध्ये राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा परेको कुल दाबी रकम सबै सोही कम्पनीले नै भुक्तानी गर्ने र बाँकी रहेको रकम सरकार, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी, बिमा समिति र पुनर्बिमा कम्पनीले व्यहोर्ने विकल्प दिएको छ । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले भुक्तानी गरेपछि बाँकी रहेको रकमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकार, १० प्रतिशत बिमा समिति, १० प्रतिशत पुनर्बिमा कम्पनी र ३० प्रतिशत निर्जीबन बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्ने विकल्प दिइएको बिमा समितिले जनाएको छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिमा समितिसँग कोरोना बिमा दाबीका विषयमा जानकारी लिएका थिए । तर, मन्त्रालयले सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने बताउँदै अन्य विकल्प पेस गर्न उनले समितिलाई आग्रह गरेका थिए । 

यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १७ कात्तिक ०७७ मा तीन दिनभित्रमा कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी गर्न बिमा समिति, बिमा कम्पनी र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, कम्पनीहरूले सो निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगरेपछि मन्त्री पौडेलले १८ मंसिर ०७७ मा अर्को निर्देशन दिए । तर, कम्पनीले सो निर्देशनलाई समेत पालना गरेनन् । 

बिमा समितिले ४ वैशाख ०७७ मा कोरोना बिमा पोलिसी जारी गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुरूप बिमा कम्पनीहरूले ७ वैशाख ०७७ देखि कोरोना बिमा पोलिसी जारी गर्न सुरु गरेका थिए । तर, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि कम्पनीहरूले २३ जेठ ०७७ मा कोरोना बिमालेख जारी गर्न बन्द गरेका थिए । बिमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बिमा कम्पनीहरूसँग बसेर छलफल गरेर बिमाको दायित्व बिमा समिति, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र अर्थ मन्त्रालयले पनि व्यहोर्ने सहमति गराएपछि कम्पनीहरूले पुनः २४ जेठदेखि बिमालेख जारी गर्न थाले । 

बिमा समितिले एक लाख र ५० हजार रुपैयाँ बिमांकबराबरको कोरोना बिमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । एक लाख रुपैयाँसम्मको बिमालेखअन्तर्गत कम्पनीहरूले बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ र परिवारको गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ बिमाशुल्क तोकिएको थियो । त्यस्तै, ५० हजार रुपैयाँ बिमांक रकमबराबरको बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति पाँच सय र परिवारको गर्दा तीन सय रुपैयाँ बिमाशुल्क कायम गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत सामूहिक बिमामा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरे । साथै, सरकारी कर्मचारीका लागि कोरोना बिमा निःशुल्क गरियो । 

कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी मापदण्डअनुसार बिमा कम्पनीहरूले एक अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व व्यहोर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ, बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति जगेडाबाट ५० करोड रुपैयाँ र बिमा समितिले एक अर्ब रुपैयाँ दायित्व व्यहोर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै, तीन अर्ब ५० करोडभन्दा माथि दाबी परेमा नेपाल सरकारले दायित्व भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । 

चार अर्ब ८१ करोड मात्रै भुक्तानी
बिमा समितिको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूमा १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख दाबी परेको छ । एक लाख ५९ हजार दुई सय २५ वटा बिमा पोलिसीबापत  सो रकमबराबरको दाबी परेको हो । दाबी परेकोमध्ये पुल र कम्पनीबाट चार अर्ब ८१ करोड भुक्तानी भएको छ । पुलबाट तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । कम्पनीबाट एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । कम्पनीहरूले ३७ हजारवटा बिमा दाबीबापत सो रकम भुक्तानी गरेका हुन् । 

तथ्यांकअनुसार १७ लाख ५८ हजार तीन सय ४३ जनाले कोरोना बिमा पोलिसी खरिद गरेका छन्, जसमध्ये नौ लाख ५८ हजार एक सय ९८ अनुदानअन्तर्गत जारी भएको छ । कोरोना बिमाबाट कम्पनीहरूले एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् । तर, कम्पनीहरूले १० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छैनन् । कम्पनीहरूले दुई करोड ११ लाख बिमाशुल्क अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् भने कोरोना बिमा मापदण्डबमोजिम सरकारबाट करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त
गर्न बाँकी छ ।

एक वर्षदेखि भुक्तानी पाएनन् बिमितले
चाबहिल बस्ने रन्जु बस्नेतलाई असोज ०७७ मा कोरोना पोजिटिभ भएपछि कम्पनीमा दाबी भुक्तानीका लागि कागजात पेस गरेकी थिइन् । उनले काम गर्ने एक बैंकले एभरेस्ट इन्स्योरेन्समा उनको एक लाख रुपैयाँबराबरको कोरोना बिमा गरिदिएको थियो । उनले दाबी गरेको पनि एक वर्ष पूरा भयो । तर, कम्पनीले हालसम्म उनको दाबी भुक्तानी गरेको छैन ।

काठमाडौं घट्टेकुलोमा बस्दै आएका टेकराज थामीले १९ असोज ०७७ मा एक लाखबराबरको कोरोना बिमाको दाबी गरे । नेको इन्स्योरेन्समा सम्पूर्ण कागजात बुझाएका उनले एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म न भुक्तानी पाएका छन्, न कम्पनीले कुनै प्रतिक्रिया नै दिएको छ । तारकेश्वर नगरपालिकाका मधुजंग पाण्डेले २९ असोज ०७८ मा युनाइटेड इन्स्योरेन्समा ५० हजार रुपैयाँबराबरको कोरोना बिमा दाबी गरे । तर, अहिलेसम्म दाबी भुक्तानी नपाएको उनले गुनासो गरे । ‘बिमा रकमका लागि प्रक्रिया सुरु गरेकै दुई महिना पुग्न लाग्यो । तर, खै अहिलेसम्म रकम पाएको छैन,’ उनले भने । 

बानेश्वरका सुदीप बस्नेतले गत चैतमा अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा एक लाख रुपैयाँबराबरको कोरोना बिमा दाबी गरेका थिए । कम्पनीले भनेबमोजिम पिसिआर रिपोर्ट, वडा कार्यालयको सिफारिस, बिमा पोलिसी र नागरिकता लगेर कम्पनीमा बुझाए । तर, ७ महिना भइसक्यो, न त उनलाई कम्पनीले सम्पर्क गरेको छ, न त उनले दाबी रकम नै पाएका छन् । 

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता लाखौँ नेपालीले अझै पनि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । कोरोना बिमाको विषयमा सरकारले आफैँले बनाएको नियमलाई आफैँले अपहेलना गरेको छ । बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमा भुक्तानी मापदण्डमा दाबी गरिएको एक साताभित्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, बिमा कम्पनीहरूले भने दाबी गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि बिमितहरूको दाबी भुक्तानी गरेको छैन । त्यस्तै, तीन अर्ब ५० करोडभन्दा माथिको दाबी परेमा सरकारले भुक्तानी गर्ने भनिए तापनि सरकारले भने हालसम्म भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।

सरकार र बिमा कम्पनी दुवैले आ–आफ्नो दायित्वबराबरको रकम भुक्तानी गरेका छैनन्, तर एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । अर्कातिर, ऐनविपरीत दाबी भुक्तानी बन्द गर्दासमेत बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई कुनै कारबाहीसमेत गरेको छैन । सरकारले भुक्तानी नगरेकै कारण कम्पनीहरूले भने भुक्तानी बन्द गर्न नपाउने अधिवक्ता राजेश बटालाले बताए । ‘बिमा भनेको करार हो । करार ऐनअनुसार कुनै पनि एक पक्षले आफूखुसी करार भंग गर्न मिल्दैन । सरकारले भुक्तानी दिएन भन्दैमा भुक्तानी बन्द गर्नु भनेको ठगी हो,’ उनले भने ।