- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
हालै नेपाल सरकारले भारतसित विद्युत् निर्यात गर्ने एउटा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र अर्काे भारतको ऊर्जा विनिमय बजारमा बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । सम्झौताअनुसार हामी आमनेपालीले तिरिरहेको प्रतियुनिट मूल्यभन्दा पनि निकै कम मूल्यमा बिजुली निर्यात गर्ने सहमति भएको छ । भारतमुखी यस्ता सम्झौताहरूको औचित्य साबित गर्न त्यसअघि नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर जान थाल्यो भनेर अतिरञ्जित प्रचारबाजी गरिएको थियो । यसबीच, नेपाल सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीलाई २० युनिटसम्मको बिजुली निःशुल्क दिने, ट्युबवेलमा निःशुल्क र डिप ट्युबवेलमा ८० प्रतिशतसम्म छुट दिनेजस्ता केही सकारात्मक निर्णय पनि गरेको त छ, तर यो पर्याप्त भने छैन । देशलाई नोक्सान हुने यस्ता विदेशमुखी सम्झौताहरू सच्याउँदै र सकारात्मक प्रावधानहरू थप्दै जानुको विकल्प छैन ।
बिजुली निर्यात गर्न गरिएका भारतमुखी दुई सम्झौता
१) बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानी गर्ने सम्झौता : ८ सेप्टेम्बर, २०२१ का दिन नेपाल सरकारले नयाँदिल्लीमा गएर बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण परियोजनाअन्तर्गत भारततर्फ निर्माण हुने प्रसारण लाइनमा ५० प्रतिशत लगानी गर्ने र नेपालतर्फको प्रसारण लाइनमा एक्लै शतप्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यो प्रसारण लाइन एक एस २० किलोमिटर लामो हुनेछ । जसमध्ये नेपालतर्फ २० र भारततर्फ एक सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले र भारततर्फको प्रसारण लाइनचाहिँ नेपाल र भारत दुवैले ५०–५० प्रतिशत लगानी व्यहोरेर निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । यसको निर्माण भारतको पावर ग्रिड कर्पाेरेसनले गर्नेछ । ६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको सो प्रसारण लाइनबाट मौजुदा प्रसारण लाइनहरूबाट भन्दा झन्डै दोब्बर क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न सकिनेछ ।
२) भारतको ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा नेपालले बिजुली बेच्ने सम्झौता : १ नोभेम्बर, २०२१ मा नेपाल र भारतबीच नेपालको बिजुली भारतलाई बेच्ने सम्झौता भयो । यो सम्झौताको प्रथम चरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको नुवाकोटमा सञ्चालन भइरहेका २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली र १५ मेगावाट क्षमताको देवीघाट जलविद्युत् गृहबाट उत्पादित गरी ३९ मेगावाट विद्युत् इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आइइए)लाई बेच्ने सहमति भएको छ । २ नोभेम्बर राति १२ बजेदेखि नेपालले भारतलाई ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रशारण लाइनमार्फत सो परिमाणको बिजुली निर्यात सुरु पनि भइसकेको छ । एनभिभिएएनले दिनदिनै विद्युत् कारोबार विवरण साँझ ६ बजे प्राधिकरणलाई दिनेछ । सो विद्युत्को औसत मूल्य प्रतियुनिट २.७१ भारतीय रुपैयाँ (नेपाली रुपैयाँ ४.३३) हुनेछ । सामान्यतया, यसै दरमा विद्युत् कारोबार हुनेछ । जब कि यतिखेर भारतमा कोइलाको भाउ वृद्धि भएर प्रतियुनिट बिजुलीको भाउ भारु. २८ सम्म पुगेको छ । नेपालमा अहिले निजी उद्योगपतिहरूले प्रतियुनिट ११ रुपैयाँसम्म विद्युत् महसुल तिरिरहेका छन् । भारतलाई प्रतियुनिट ४.३३ रुपैयाँमा बेच्नु भनेको सर्वसाधारण नेपालीलाई भन्दा सस्तो मूल्य त हुँदै हो, साथमा यो भारतले भारतीयलाई बेचिरहेको मूल्यभन्दा पनि सस्तो भएको छ । अनि, यो भाउ कसरी औचित्यपूर्ण साबित हुन्छ ?
नेपालमा उत्पादित बिजुली एउटै देशलाई मात्र बेच्नु, किन्नेले नै बिजुलीको भाउ तोक्नु र आफ्नो देशको लगानीमा बनेका परियोजनाको बिजुली मात्र किन्छु भन्नुले भारतलाई नेपाली बिजुलीको एक्लो बजार बनाउन खोजेको देखिन्छ
के नेपालको बिजुली खेर गएकै हो ?
नेपालभित्र बिजुलीको खपत वृद्धि गर्ने अनेकौँ उपाय छन् । त्यस्ता उपाय इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको हुनाले बिजुली खेर गएको कृत्रिम अवस्था निर्माण भएको हो । बिजुली खेर जान नदिन, निम्न केही उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
१) ग्रामीण विद्युतीकरण र हरित अर्थतन्त्रको विकास : यतिखेर नेपालका गाउँघरसम्म आयातीत ग्यास सिलिन्डर पुगिरहेका छन् । दाउरा, गुइँठा, मट्टीतेललाई विस्थापन गर्नु पनि छँदै छ । त्यसका लागि सरकारले गाउँ–गाउँसम्म बिजुलीको प्रसारण लाइन पुर्याएर ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्छ । साथै, घरायसी उपयोगमा बिजुलीको खपत बढाउन सर्वसाधारण जनताले व्यहोर्न सक्ने गरी सस्तो मूल्यमा बिजुली बेच्नुपर्छ । यसो गर्दा वनजंगलको संरक्षण पनि हुनेछ । ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान चलाउन सके मात्र हरित अर्थतन्त्रको विकास हुनेछ ।
२) खानेपानी र सिँचाइका लागि विद्युत्को उपयोग : पानीमा विद्युत् उपयोगको पहिलो प्राथमिकता खानेपानी र दोस्रो प्राथमिकता सिँचाइका लागि हुनुपर्नेछ । गहिरो खोला छ भने त्यहाँको पानी तान्न विद्युत् ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्छ । सिँचाइका लागि स्यालो र डिप ट्युबवेल प्रयोग गर्न बिजुली सस्तो दरमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
३) सहरी घरपरिवारबाट ग्यासको विस्थापन ः सहरी क्षेत्रका लगभग सबैजसो घरमा आजकाल ग्यासचुलो बल्छन् । यसलाई विस्थापित गर्न बिजुली चुलोको प्रयोग गरी खाना पकाउनुपर्छ । झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली नजाने गरी सस्तो र भरपर्दाे बिजुली आपूर्तिको व्यवस्थापन मिलाउन सकेमा ग्यास आयातमा कमी आउनेछ । साथै, यसबाट व्यापार घाटामा समेत सुधार हुनेछ ।
४) विद्युतीय गाडी र रेल सञ्चालन : अबका दिनमा पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई बिजुलीबाट चल्ने सवारीसाधनबाट विस्थापित गर्नुपर्छ । भरपर्दा चार्जिङ स्टेसनहरूको जालो देशभर विस्तार गर्नुपर्छ । पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण विद्युतीय रेल एवं मेट्रोहरू चलाउनुपर्छ ।
५) बिजुली नै कच्चा पदार्थ हुने मलखादजस्ता कारखाना सञ्चालन : कृषकहरूलाई अत्यावश्यक मलखाद बिजुलीलाई मूल कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी अन्य केही रसायन मिलाएर उत्पादन गर्न सकिन्छ । सस्तोमा विदेशीलाई बेच्नुभन्दा बिजुलीको प्रयोगबाट मूल्य बढ्ने (भ्यालु एडेड) वस्तु उत्पादन गरी बजारमा पठाउन सकेमा देशको अर्थतन्त्रमै महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ ।
६) हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन : नेपालकै विज्ञहरूले बिजुलीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सके एक किलो हाइड्रोजन इन्धनबाट एक सय ८० किलोमिटरसम्म गाडी चलाउन सकिने बताएका छन् । तसर्थ, हाइड्रोजनलाई वैकल्पिक ऊर्जाको मान्यता दिनुपर्छ । उपर्युक्त नमुनाका अनेकौँ उपायहरू अवलम्बन गरेर अधिकतम ऊर्जा उपयोग गरिसकेपछि पनि बढी भएको बिजुलीलाई मात्र खेर गएको बिजुली मान्न सकिन्छ । अन्यथा, नेपाली गाउँघर र सहरबजारलाई अन्धकारमै राखेर बिजुली खेर गयो भन्नु व्यर्थको प्रलाप मात्र हो ।
बिजुली निर्यातमा देशगत विविधीकरण आवश्यक
बिजुली एउटै देशलाई मात्र बेच्नु, किन्नेले नै बिजुलीको भाउ तोक्नु, आफ्नो देशको लगानीमा बनेको परियोजनाको बिजुली मात्र किन्छु भन्नु र बिचौलिया भएर नेपालका जलविद्युत् परियोजनाहरूको बिजुली तेस्रो देशलाई आफैँले नाफा खाएर बेच्नुजस्ता कुरालाई एकाधिकारवादी बजार व्यवस्था (मनोपोली मार्केट) भनिन्छ । यस्तो बन्धनमा पर्ने एकाधिकारको बदला नेपालको अतिरिक्त बिजुली देशगत विविधीकरण गरी निर्यात गर्नुपर्छ । चीन, बंगलादेश र अन्य सार्क तथा बिमस्टेकका सदस्य देशहरूलाईसमेत बिक्री गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । भारत हाम्रो प्रमुख बिजुली बजार हो । तर, भारतलाई मात्रै एक्लो बजार भने बन्न दिनुहुँदैन । किनकि, आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा त्यसको लाभ सबैले हासिल गर्नुपर्छ ।
