- वि.सं २o७८ कार्तिक १४ आइतबार
एमालेले हरेक बैठकमा अवरोध पुर्याउँदा सांसदहरूले अधिवेशन अवधिभर बोल्नसमेत पाएनन्, सरकार फेरिए पनि संसद्प्रतिको व्यवहार फेरिएन
प्रतिनिधिसभाको नवौँ र राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशन शुक्रबारबाट सकियो । तर, यसपटक दुवै सदनको कुनै पनि बैठक सहज ढंगले चल्न सकेन । एमालेले हरेक बैठकमा अवरोध पुर्याउँदा सांसदहरूले अधिवेशन अवधिभर बोल्नसमेत पाएनन् ।
विशाल भट्टराई, प्रमुख सचेतक, एमाले
संसद् अधिवेशनको सुरुवातदेखि नै राम्रो लक्षण थिएन । आफ्ना खास मक्सद पूरा गर्न डाकिएको थियो । एमालेले ल्याएको बजेट असफल गराएर अर्काे बजेट ल्याउनु थियो उहाँहरूलाई । त्यो पूरा भयो । अरू थोक उहाँहरूलाई चाहिएको थिएन ।
विगतमा पनि वेलावेला दलहरूले सदनमा अवरोध पुर्याउँथे । तर, दुई–चार दिन बितेपछि वातावरण सहज हुन्थ्यो । यसपटक त्यस्तो भएन । दलको अवरोधले पूरा अधिवेशन प्रभावित भएको यो संसद्मा पहिलो उदाहरण बन्यो ।
१४ जना सांसद कारबाही प्रकरणमा सभामुखले आफूहरूमाथि भेदभाव गरेको एमालेको ठहर थियो । अधिवेशन सञ्चालनको पहिलो बैठक (२३ भदौ) मा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखको आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै सदन अवरोध गर्न बाध्य हुनुपरेको बताएका थिए । सभामुखको काममा विमति जनाएको एमालेले त्यसपछिका हरेक बैठकमा ‘वेल’ घेर्यो । उनीहरू ‘संवैधानिक सर्वाेच्चता कायम गर’, ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर’, ‘पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र बन्द गर’, ‘गैरसांसदलाई प्रवेश बन्द गर’, ‘यथास्थितिमा संसद् चल्न सक्दैन’ भन्दै नारा लगाउँथे । संसद्बाट बजेट पास भएपछि उनीहरूले ‘कालो धन चाहिँदैन, देश लुट्न पाइँदैन’ भन्नेजस्ता नारा पनि थपे ।
अवरोधकै बीच एकपटक प्रतिनिधिसभामा तनाव सिर्जना भयो । २५ भदौको बैठकमा एमाले सांसदहरू र मर्यादापालकबीच घम्साघम्सी नै पर्यो । त्यसक्रममा संसद्को एउटा टेबुलसमेत भाँचियो । त्यस दिन आफ्ना सांसदहरूको व्यवहारप्रति एमाले अध्यक्ष केपी ओली स्वयंले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । २७ भदौको एमाले संसदीय दलको बैठकमा उनले सांसदहरूलाई विरोध गर्दा संयमता नगुमाउन निर्देशन दिए । त्यसपछिका बैठकहरूमा एमाले अलि संयम देखियो ।
सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेद्वारा बहिष्कार
नियमित अवरोध पुगेपछि संसद् सञ्चालनबारे छलफल गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेसहितको सर्वदलीय बैठक पनि बोलाएका थिए । २८ भदौमा संसद् भवन बानेश्वरमा आयोजित बैठकमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेमकिपा उपस्थिति भए, तर एमाले गएन । सभामुखले आफूहरूसँग छुट्टै संवाद गर्नुपर्ने एमालेको अडान थियो । तर, सभामुख र एमालेबीच छुट्टै संवाद नभई अधिवेशन सकियो ।
पुष्पा भुसाल, सचेतक, कांग्रेस
बजेट राष्ट्रिय आवश्यकता भएकाले जसरी पनि पास गर्नुपथ्र्याे । अरू पनि थुप्रै विधेयक जो मानिसका जनजीवन र संघीयतासँग जोडिएका थिए । अवरोध हुँदै गर्दा जबर्जस्ती अघि बढाउन सरकारले चाहेन । अन्य महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न जरुरी थियो । तर, एमालेले सदन चल्नै दिएन ।
यो अधिवेशन सन्तोषजनक नरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराई बताउँछन् । ‘संसद् अधिवेशनको सुरुवातदेखि नै राम्रो लक्षण थिएन । आफ्ना खास मक्सद पूरा गर्न डाकिएको थियो । एमालेले ल्याएको बजेट असफल गराएर अर्काे बजेट ल्याउनु थियो उहाँहरूलाई । त्यो पूरा भयो । अरू थोक उहाँहरूलाई चाहिएको थिएन,’ भट्टराईले भने । अब नयाँ अधिवेशन सञ्चालनपूर्व पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘यो अधिवेशन राम्रो रहेन । अर्काे अधिवेशनसम्ममा यो डेडलकको समाधान खोज्नेतर्फ सरकार र सभामुख जाने अपेक्षा छ हाम्रो,’ भट्टराईले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउँछिन्, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल । ‘बजेट राष्ट्रिय आवश्यकता भएकाले जसरी पनि पास गर्नुपथ्र्याे । अरू पनि थुप्रै विधेयक जो मानिसका जनजीवन र संघीयतासँग जोडिएका थिए, ती पनि सदनमा थिए । अवरोध हुँदै गर्दा जबर्जस्ती अघि बढाउन सरकारले चाहेन । अन्य महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न जरुरी थियो । तर, एमालेले सदन चल्नै दिएन । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार एमाले हो,’ उनले भनिन् ।
लोसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण अहिले संसद्को मर्यादामा आघात पुगेको बताउँछन् । ‘संसद्मा एमालेले प्रतिरोध गरेको छ । संवाद हुन जरुरी छ । तर, त्यो भएन । संसद्मा धेरै विधेयक छन्, ती पनि अघि बढेको छैन । संसद्लाई कसरी चलाउने भन्नेबारे कसैमा चिन्ता देखिँदैन । अहिले विधायिकाको प्रतिष्ठामा आँच आएको छ । मर्यादामा आघात पुगेको छ,’ उनले भने ।
विधेयकमाथि काम भएन
संसद्मा ५५ वटा विधेयक प्रक्रियामा थिए । तर, ती विधेयक अघि बढेनन् । प्रतिनिधिसभाले बजेटबाहेक अन्य विधेयक छलफलसमेत गरेन । अत्यन्तै चासोका साथ हेरिएको नागरिकता विधेयक पास गर्न पनि यसपटक प्रयास भएन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ७ असार ०७७ मै पास गरेर यसलाई सदनमा पुर्याएको थियो । १६ महिनादेखि विधेयक सदनमै छ ।
लक्ष्मणलाल कर्ण, सांसद, लोसपा
संसद्मा एमालेले प्रतिरोध गरेको छ । संवाद हुन जरुरी छ । तर, त्यो भएन । संसद्मा धेरै विधेयक छन्, ती पनि अघि बढेका छैनन् । संसद्लाई कसरी चलाउने भन्नेबारे कसैमा चिन्ता देखिँदैन । अहिले विधायिकाको प्रतिष्ठामा आँच आएको छ । मर्यादामा आघात पुगेको छ ।
सदनमा रहेका केहीकेही विधेयक समितिमा पठाउनेबाहेक राष्ट्रिय सभाले पनि विधेयकमाथि उल्लेख्य काम गर्न सकेन । दुई विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सदनबाट विधायन समिति पुग्यो । विधेयकमाथि ठोस काम भएन । तर, सरकारले संसद्मा रहेका संघीय निजामती सेवा, रेल्वे, फौजदारी कसुर र यौनहिंसासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लियो । यसमध्ये संघीय निमामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेर सदनमा पठाइसकेको थियो । रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आइपुगेको थियो । अर्कातिर, फौजदारी कसुर र यौनहिंसासम्बन्धी विधेयक सरकारले यही अधिवेशनमा ल्याएको थियो । र, विधेयक ल्याएको केही समयमै फिर्ता लिएको हो ।
अवरोधकैबीच बजेट पारित
संसद् बैठक सहजसँग सञ्चालन हुन नपाए पनि बजेटसम्बन्धी विधेयकहरू पारित भयो । सरकारले २५ भदौको बैठकमा बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो । एमालेको नाराबाजी चलिरहँदा पनि सभामुख सापकोटाले बजेटका तीनवटै विधेयक (विनियोजन, राष्ट्र ऋण उठाउने र आर्थिक) प्रक्रियामा लगेका थिए । प्रतिनिधिसभाको ४ असोजको बैठकले विनियोजन विधेयक पारित गरेको थियो । ७ असोजको बैठकले आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि पारित गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विनियोजन विधेयक ५ असोजमा राष्ट्रिय सभामा टेबुल भई ७ असोजको बैठकले पारित गरेको थियो । ८ असोजको राष्ट्रियसभामा आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि टेबुल भएको थियो । ११ असोजको बैठकले त्यसलाई पारित गर्यो । यसरी अवरोधकैबीच संसद्बाट पारित भएर बजेटसम्बन्धी तीनवटै विधेयक प्रमाणीकरणमा पुगेका थिए ।
सरकार फेरियो, चरित्र फेरिएन
सर्वाेच्च अदालतले २८ असार ०७८ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि ३ साउनमा संसद् अधिवेशन सञ्चालनमा आयो । दोस्रोपटकको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओली हटेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । तर, सरकार फेरिए पनि संसद्प्रतिको व्यवहार फेरिएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई आफूअनुकूल प्रयोग गरेका थिए । संसद्मा रहेका विधेयकहरू अघि नबढाएर उनले बारम्बार अध्यादेश ल्याएका थिए । उनी संसद् अधिवेशन लामो समयसम्म बोलाउँदैन थिए । त्यति मात्र होइन, उनले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । नयाँ आएका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि संसद्लाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न थालेका छन् । उनले पनि संसद् अधिवेशन बन्द गरेर अध्यादेश ल्याएका छन् ।
