मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १४ मंगलबार
  • Tuesday, 30 November, 2021
२०७८ कार्तिक १० बुधबार १९:४१:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सर्वोच्चमा न्यायाधीशको अवज्ञा असर : तीन दिनमा पाँच मुद्दाको मात्र सुनुवाइ, साढे सात सय मुद्दा अलपत्र 

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ कार्तिक १० बुधबार १९:४१:००

तीन दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको छ। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरूले अघोषित इजलास बहिष्कार गरेपछि सुुनवाइ हुन नसकेको हो। यसअवधिमा मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्दा बुधबारसम्ममा साढे सात सयको हाराहारीमा मुद्दा प्रभावित बनेका छन्। 

पछिल्लो तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीशहरू उभिएपछि मुद्दा प्रभावित बनेको हो। सोमबारबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास तोक्ने र न्यायाधीशहरूले आन्तरिक छलफल भन्दै मुद्दा नहेर्ने क्रम चल्दै आएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर भने वषौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका सेवाग्राहीलाई परेको छ। 

बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराले २७२ मुद्दामा सुनुवाइ तोकेका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासमा रहेका पाँच मुद्दाबाहेकको सुनुवाइ हुन सकेन। सर्वोच्चले पेसी तोकिएका मुद्दामध्ये  तीन मुद्दाको फैसला, दुई मुद्दामा आदेश र संवैधानिक इजलासको मुद्दालाई हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। यसबाहेक २६६ मुद्दा बेन्च बस्न नभ्याएका कारण सुनुवाइ हुन नसकेको जानकारी दिएको छ। 

पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्– प्रधानन्यायाधीशको बेन्च बहिष्कार, अरू बेन्चलाई निन्तरता दिनुपर्छ
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी न्यायाधीशहरूको कदम सही भएको बताँउछन। तर, न्यायाधीशहरूले सेवाग्राहीलाई मर्का नपर्ने गरी मुद्दाको पक्षको हितका लागि मुद्दा हेर्न सक्ने सुझाब दिन्छन्। ‘१९ जना न्यायाधीशले उठाएको कदम ठीक हो। उहाँहरूले न्यायापालिका शुद्धीकरणका लागि र स्वतन्त्र न्यायापालिकाको रक्षाका लागि त्यो गर्नुभएको छ। यसमा उहाँहरू डग्मगाउन हुँदैन,’ उनी भन्छन्,‘ अहिलेको समस्या १९ जना न्यायाधीशको होइन। समस्या प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नगर्नाले हो। तर, २५ हजार मुद्दाको पक्षलाई अहिलेको संवैधानिक समस्या प्रधानन्यायाधीश भनेको सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। उनीहरूले सर्वोच्च अदालत भन्ठान्छन्।’

उनी पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकारमा कुनै विवाद नरहेकाले प्रधानन्यायाधीशले तोकेको संयुक्त इजलास मात्र बहिष्कार गर्न सुझाब दिन्छन्। उनी सेवाग्राहीलाई मर्का नपार्नका लागि ‘सर्प पनि मरोस्, लठ्ठी पनि नभाँचियोस्’ भने जसरी कदम चाल्नुपर्ने सुझाब दिन्छन्।

‘कजलिस्ट तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार हो। तर,प्रधानन्यायाधीश एक्लैले मुद्दा छिनिँदैन। सिंगल बेन्चबाहेक प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा छिन्न सक्दैनन्। नेपाल बारले हामी प्रधानन्यायाधीशको बेन्चमा बहस गदैनौँ भनेर जसले विज्ञप्ति निकाले उनीहरूलाई समर्थन गर्नुस्,’ उनी सुझाब दिन्छन्, ‘उहाँहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग जो पर्छ त्यो बेन्च (संयुक्त इजलास)मा बस्दैनौँ । प्रधानन्यायाधीशलाई असहयोग यसरी गछौँ । अरू मुद्दा प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग होइन कि पक्षको हितका लागि मुद्दा हेछौँ भन्न सक्नुहुन्छ । र, हाम्रो कारणले न्यायपालिकामा यस्तो होइन भन्ने बुझाउने गरी सोच्नका लागि सल्लाह दिन्छु ।’

‘न्यायाधीशलाई विश्वासमा लिन सक्नुभएन’
नेपाल बार एसोसियसनकी उपाध्यक्ष अधिवक्ता रक्षा बस्याल प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफूमातहतका न्यायाधीशहरूले विश्वास नगर्दा न्यायसम्पादन ठप्प हुन पुगेको बताउँछिन्। उनी यो अवस्था प्रधानन्यायाधीशकै कारण सिर्जना भएकाले प्रधानन्यायाधीशले नै यसको निकास दिनुपर्ने बताँउछिन्। उपाध्यक्ष बस्याल यो न्यायिक नेतृत्वको असफलता भएको जिकिर गर्छिन्। ‘तीन दिनमा जम्मा एउटा मात्र इजलास बसेको छ। त्यो पनि सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश) आफू मात्रै बस्नुभएको छ। अरू कोही पनि बस्नुभएको छैन। यसले के देखाँउछ भने निकासको निम्ति अपरिहार्य छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘उहाँले कति दिन सर्वोच्च अदातलमा एउटा मात्रै इजलास राखेर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ ? सम्भव छ ?’

उनी प्रधानन्यायाधीशले नेपाल बारलाई पनि विश्वासमा लिन नसकेको दाबी गर्छिन्। ‘उहाँले नेपाल बारलाई पनि विश्वासमा लिन सक्नुभएन। यसले प्रधानन्यायाधीश असफल भएको पुष्टि गर्छ,’ सुरुमा प्रधानन्यायाधीशबाट उठेको प्रश्न हो यो । त्यसैले उहाँले सहज निकास दिनुपर्छ, नभएमा हामी आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। आन्दोलन सर्वोच्च अदालतबाटै सुरु भएर उपत्यका हुँदै देशव्यापी रूपमा अगाडि बढ्छ।’ बारले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआए इजलास बहिष्कारदेखि वकालत रोक्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो।