बहिर्गमनको दबाबमा प्रधानन्यायाधीश

सिंगो न्याय क्षेत्र नै प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएर न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ, जसबाट उनी बहिर्गमनको ठूलो दबाबमा परेका छन्

सिंगो न्याय क्षेत्र नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिएर न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । जसबाट उनीमाथि बहिर्गमनका लागि ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ । सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार गरेकै दिन चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले न्यायालयको गरिमा बचाउन जबराले राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमले शुक्रबार नै प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए संसद्ले कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । 

सोमबार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बहिर्गमनको आँट देखाउन अपिल गरेका छन् । ‘...न्यायपालिकाजस्तो संवेदनशील संस्थाका लागि आफ्नै नेतृत्वकर्ताको आलोचित कामकारबाही र व्यवहारका कारण न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा उठ्न गयो भने न्यायपालिकाका लागि त यो घातक हुन्छ नै, स्वयं देशको संवैधानिक पद्धति र लोकतन्त्रका लागि पनि घातक अवस्था हुन जान्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘न्यायाधीशले कुनै कारणले जनविश्वास गुमाउँछ भने न्याय बचाउनेका लागि केही रहन्न भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । न्यायपालिकासमक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौँ ।’ 

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा जबरा असफल र अक्षम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार बैठक बसेर विज्ञप्ति जारी गरेको सर्वोच्च बारले मार्गप्रशस्त गर्न जबरालाई आग्रह गरेको छ । 

‘...न्यायपालिकालाई थप संकटबाट जोगाउन समुचित निकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमक्ष सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन जोडदार माग गर्दछ,’ सचिव ऋषिराम घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सोमबारका लागि प्रधानन्यायाधीशले सातवटा इजलास गठन गरेकोमा एउटै पनि मुद्दामा सुनुवाइ तथा इजलासको कामकारबाही हुन सकेन । यसलाई सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको असफलता र अक्षमता भनेको छ । ‘उचित न्यायिक नेतृत्व गर्न नसकेका कारण आजैका लागि तोकिएको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) समेत बस्न नसकेबाटै वर्तमान प्रधानन्यायाधीश नेपालको संविधानको धारा १३६ बमोजिमको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न असफल तथा अक्षम रहेको यस बारको निष्कर्ष रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायालयमा सिर्जित विकृति,–विसंगतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार भएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्नबाट हिच्किचाई सुधारका कार्यमा समेत बाधा–अड्चन गरेबाट नेतृत्व असफल भएको बारको ठम्याइ छ ।’

त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीशको विवादबारे सोमबार दिउँसो बैठक बसेर छलफल गरेको थियो । बैठकको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अब प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिका सम्हाल्न नसक्ने भएकाले निकास दिनुपर्ने बताए । 

‘न्यायप्रशासनको जिम्मेवारी बोकेको मान्छेले आफ्नै अदालतभित्रका न्यायाधीशहरूलाई पनि विश्वासमा लिन नसक्ने स्थिति पुगिसकेको रहेछ । १४ माननीय न्यायाधीशले बहिष्कार गर्नुभयो । सर्वोच्चमा यत्रा मुद्दा छन् । प्रधानन्यायाधीशमाथि विश्वास नहुनाले उहाँले जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको अवस्थामा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था कायम रहन सक्दैन । हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने उहाँले अब सम्हाल्न सक्नुहुन्न । उहाँ सफल हुन सक्नुभएन । उहाँले अब निकास दिनुपर्छ । न्यायपालिकालाई बन्दी राख्नुहुन्न,’ छलफलपछि श्रेष्ठले पत्रकारहरूसँग भने । 

तर, बारले आफ्ना पूर्वपदाधिकारी, सल्लाहकार समिति, वरिष्ठ अधिवक्तासहितसँग छलफल गरेर मंगलबार औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । ‘भोलि ११ बजे फेरि बस्दै छौँ । यसपटकको छलफलबाट मात्रै आगामी कदम तय हुन्छ,’ बारकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले भनिन् । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले आज जबरालाई भेटेर निकास दिन औपचारिक आग्रह गर्ने

सोमबार सर्वोच्चमा जे भयो : न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष– प्रधानन्यायाधीशलाई अपमानपूर्ण तरिकाले निकालेको आरोप नलागोस्, आफैँ निकास दिए राम्रो

कात्तिकयता आफूलाई कुनै बेन्च नतोकेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोमबार पनि आफूबाहेक सबै न्यायाधीशका लागि बेन्च तोके । सातवटा इजलास गठन गरे । प्रधानन्यायाधीशले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश रहने गरी दिउँसो १ बजेका लागि पूर्ण बैठकसमेत बोलाएका थिए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको विकृति–विसंगतिका सम्बन्धमा सुझाव दिइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने विषयमा छलफलका लागि उक्त बैठक बोलाएका थिए । तर, सोमबार न कुनै इजलास बस्यो, न त पूर्ण बैठक नै ।

कार्यालय समयपछि आउन थालेका न्यायाधीशहरू मीरा खड्काको चेम्बरमा जम्मा भएका थिए । बिहान साढे ११ बजे सबैजना पुगेपछि उनीहरूको अनौपचारिक बैठक सुरु भएको थियो । इजलासमा नगएर छुट्टै बसेका यी १३ न्यायाधीशको बैठक दिउँसो १:५५ बजे मात्रै सकियो । 

न्यायाधीशले यथास्थितिमा इजलासमा बस्न नसकिने र प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपहरूबारे उनले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘पहिले प्रधानन्यायाधीशसँग भेटौँ । उहाँको पनि कुरा आओस् । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ,’ न्यायाधीशहरूबीच भएको छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै एक न्यायाधीशले भने, ‘उहाँलाई अपमानपूर्ण तरिकाले निकालेको आरोप नलागोस् । हामीबीच त एकता छँदै छ, हामी आफ्नो कुरामा दृढ छौँ । उहाँले म आफैँ निकास दिन्छु भन्नुभयो भने त ठिकै हो ।’

सबै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिनेमा एकमत छन् । प्रधानन्यायाधीशमाथि पछिल्ला समय उठेका प्रश्नलाई उनले स्पष्ट गर्नुपर्ने र अहिलेको परिस्थितिलाई निकास दिनुपर्ने उनीहरूको मत छ । ‘हामी भोलि (मंगलबार) ११ बजे प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्दै छौँ । हामीले अहिले आएका विवादबारे उहाँलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिने र मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ अर्का एक न्यायाधीशले भने । 

न्यायाधीशहरू छलफलमा रहँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा भने पूर्ण बैठकमा सहभागी हुने आसमा कुरिरहेका थिए । ‘हामीले पूर्ण बैठकको सबै तयारी गरेका थियौँ । न्यायाधीशहरूको बैठक कतिवेला सकिन्छ भनेर कुरिरहेका थियौँ,’ सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले भने, ‘तर, बारका पदाधिकारी पनि आउनुभएन । न्यायाधीशहरूको बैठक पनि ढिलै सकियो ।’ 

बारले भने पहिल्यै न्यायाधीशहरूले पूर्ण बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेकाले आफूहरू नगएको जनाएको छ । त्यसो त पूर्ण बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा १४ न्यायाधीशले पनि आइतबार नै गरेका थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकप्रसाद मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरिप्रसाद फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीले बैठक बहिष्कारको घोषणा गरेका थिए । यीमध्ये नहकुल सुवेदी सोमबार न्यायाधीशहरूको बैठकमा उपस्थित थिएनन् । उनले पहिले नै घरायसी कारणले बिदा लिएको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ। 

पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीश रहन्छन् । अन्य पाँच न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा अमेरिका भ्रमणमा, सपना प्रधान मल्ल धनगढीमा, अनिलकुमार सिन्हा सुर्खेतमा, तेजबहादुर केसी बुटवलमा र कुमार चुडाल मुगुमा रहेको सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताए। 

यस्तो इजलास तोकिएको थियो 
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिप्रसाद फुँयाल, मीरा खड्का, कुमार रेग्मी, हरिकृष्ण कार्की, मनोजकुमार शर्मा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना, प्रकाशमानसिंह राउत, सुष्मालता माथेमा र बमकुमार श्रेष्ठलाई गरी सातवटा इजलास तोकिएको थियो । श्रेष्ठको एकल र अन्य न्यायाधीशको संयुक्त इजलास तोकिएको थियो । जम्मा दुई सय १६ वटा मुद्दा पेसीमा चढेकोमा एउटा पनि फस्र्योट भएन । 

पूर्ण बैठक : न बस्यो न स्थगित
सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसमेत बस्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको पूर्ण बैठक बस्न त सकेन नै, स्थगित भएको सूचना पनि आएन । ‘कता–कता न्यायाधीशहरू आउनुहुन्न भन्ने त थियो नै । बारका पदाधिकारी पनि अन्योलमै हुनुहुन्थ्यो । कर्मचारीहरू कुरिरहेका थियौँ, तर न बैठक बस्यो न स्थगित भयो,’ एक अधिकारीले भने ।

सर्वोच्च बारले भन्यो–जबरा असफल र अक्षम 
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा जबरा असफल र अक्षम भएको निष्कर्ष नै निकालेको छ । सोमबारको बैठकबाट उसले मार्गप्रशस्त गर्न जबरालाई आग्रह गरेको छ । ‘...न्यायपालिकालाई थप संकटबाट जोगाउन समुचित निकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमक्ष सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन जोडदार माग गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जबराले सम्हाल्न नसक्ने नेपाल बारको निष्कर्ष
नेपाल बार एसोसिएसनकोे सोमबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अब न्यायपालिका सम्हाल्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए । ‘अब उहाँले सम्हाल्न सक्नुहुन्न, निकास दिनुपर्छ । न्यायपालिकालाई बन्दी राख्नुहुन्न,’ श्रेष्ठले पत्रकारहरूसँग भने । यद्यपि, मंगलबार पूर्वपदाधिकारी, सल्लाहकार समिति र वरिष्ठ अधिवक्तालगायतसँग छलफल गरेपछि मात्रै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बारले जनाएको छ । 

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि भने–न्यायपालिका, प्रजातन्त्र र राष्ट्रका लागि प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ

- प्रधानन्यायाधीशको कार्यसम्पादन स्तर, व्यवहार र चरित्रबारे यो स्तरको शंका र चिन्ता सार्वजनिक हुनु स्वयं पनि न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र यसप्रतिको आस्थाको जग हल्लाउन पर्याप्त छ ।

- आफ्नो छविको कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत् रहन नदिने हो भने न्यायपालिका, प्रजातन्त्र र राष्ट्रका लागि वर्तमान नेतृत्वले त्याग गरेर भए पनि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।

- अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीशले नै सिर्जित गरेकाले यसको जवाफदेहिता पनि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ग्रहण गर्नुपर्छ ।

- समयमा नै यो समस्या सम्बोधन भएन भने पछि गएर अपूरणीय न्यायिक क्षतिमा रूपान्तरण हुन जानेछ ।

- न्यायाधीशले जनविश्वास गुमाउँछ भने न्याय बचाउनका लागि कोही रहन्न भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौँ ।

पूर्वचार प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका, प्रजातन्त्र र राष्ट्रका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । जबराकै कारण न्यायालयमा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएकोले त्यसको जवाफदेही पनि जबरा नै हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिका, कानुन प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

‘न्यायिक प्रक्रिया नै सुचारु हुन नसक्ने गरी सहकर्मीहरूबीचको विश्वास भत्कन दिनु, न्यायिक प्रक्रिया आफ्नो प्रकृतिअनुरूप सुचारु राख्न कोसिस नहुनु, आफ्नो छविका कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत् रहन नदिने हो र त्यसको स्वीकार्य समाधान अविलम्ब खोज्ने हो भने न्यायपालिका, कानुन प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रका लागि वर्तमान नेतृत्वले चाहिने त्याग गरेर भए पनि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीशले सिर्जित गरेकाले यसको जवाफदेहिता प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ग्रहण गर्नुपर्छ ।’

न्यायिक निर्णय गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्य निकायसँग स्वार्थको सौदा गरेको विवादले सहकर्मी न्यायाधीशहरूको निष्ठा र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘...सहकर्मी न्यायाधीशहरूले एउटै इजलासमा आफूसँगै बसी निरापद र निसंकोच न्यायसम्पादन गर्न सक्ने स्थिति भाँडिनु आदि विविध चर्चा–परिचर्चा, टिप्पणी र शंकाले ठाउँ पाई जनमानसमा यथेष्ठ निराशा र भ्रमहरू पैदा गर्न दिनु आपत्तिजनक र विडम्बनापूर्ण अवस्था हुन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशको कार्यसम्पादनस्तर, व्यवहार र चरित्रबारे यो स्तरको शंका र चिन्ता सार्वजनिक हुनु स्वयं पनि न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र यसप्रतिको आस्थाको जग हल्लाउन पर्याप्त छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नोभन्दा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन प्रधानन्यायाधीश जबरासँग आग्रह गरेका छन् । ‘न्यायाधीशले कुनै कारणले जनविश्वास गुमाउँछ भने न्यायका लागि बचाउनेका केही रहन्न भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । न्यायपालिकासमक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

न्यायपालिकाको इतिहासमै अभूतपूर्व चिन्ताजनक वातावरण पैदा भएकाले अहिले उत्पन्न परिस्थितिको अविलम्ब पटाक्षेप हुनुपर्ने आफूहरूको मान्यता रहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको भनाइ छ । 

न्यायको हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा न्यायिक नेतृत्वले अनेकौँ हस्तक्षेप र कमजोरी देखाएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको ठहर छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो स्वार्थ बाझिएको कुराको ख्याल नगरी प्रायोजित ढंगले सुनुवाइलाई अन्यथा असर पर्ने गरी व्यवधान खडा गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलास व्यवस्थापनमा कृत्रिम समस्या खडा गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘संवैधानिक इजलासको क्षेत्र, सीमा र क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा समेत अनावश्यक, अनिश्चित, अन्योलग्रस्त र विरोधाभासपूर्ण धारणा बनाई इजलास व्यवस्थापन नै हुन नसकेको र सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतकै विरुद्धसमेत आदेश जारी गर्ने अन्य इजलास खडा गरी संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ अवरोध गरी निर्णय प्रभावित गर्नेसम्मको कामको तर्जुमा गर्नु न्यायिक नेतृत्वको लायक व्यवहार मान्न सकिन्न,’ चारै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको निष्कर्ष छ । 

न्यायपालिकासँग राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र स्वाभिमान पनि जोडिने हुँदा न्यायालयको यो अवस्थालाई स्वार्थ व्यवस्थापन गर्ने अवसरका रूपमा नलिन पनि प्रधानन्यायाधीशहरूले अन्य निकायलाई आग्रह गरेका छन् । ‘देशको न्यायपालिकासँग राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र स्वाभिमानको प्रश्न जोडिने हुनाले न्यायपालिकासमक्ष विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थाप्रति देखाउनुपर्ने संंवेदनशीलता र जवाफदेहिताको उपेक्षा स्वार्थ व्यवस्थापन गर्ने अवसरको रूपमा नलिन र रणनीतिक सोच अघि नबढाउन अनि समस्या समाधानमा सकारात्मक योगदान दिन राज्यका अन्य अंग र राजनीतिक दलहरूलाईसमेत अपिल गर्दछौँ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको अपिल छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनको बैठकपछि अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने–प्रधानन्यायाधीश जबराले अब न्यायपालिका सम्हाल्न सक्नुहुन्न, निकास दिनुपर्छ

न्यायप्रशासनको जिम्मेवारी बोकेको मान्छेले आफ्नै अदालतभित्रका न्यायाधीशहरूलाई पनि विश्वासमा लिन नसक्ने स्थिति पुगिसकेको रहेछ । १४ माननीय न्यायाधीशले बहिष्कार गर्नुभयो । सर्वोच्चमा यत्रा मुद्दा छन् ।

प्रधानन्यायाधीमाथि विश्वास नहुनाले उहाँले जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको अवस्थामा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था कायम रहन सक्दैन । हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने प्रधानन्यायाधीशले अब सम्हाल्न सक्नुहुन्न । उहाँ सफल हुन सक्नुभएन ।

अब निकास दिनुपर्छ । न्यायपालिकालाई बन्दी राख्नुहुन्न । यो निष्कर्षअनुसार निकास दिलाउन के गर्नुपर्ला भनेर मंगलबार बिहान ११ बजे पूर्वपदाधिकारी, सल्लाहकारलगायतसँग बैठक राखेका छौँ ।