मुलुकमा गरिबी निवारण गर्न भन्दै डेढ दशकअघि ०६१ मा स्थापना गरिएको गरिबी निवारण कोष तीन वर्षदेखि कामविहीन छ । तर, खारेजीमा ढिलाइ हुँदा कोषका कर्मचारीको तलब–भत्तालगायत प्रशासनिक खर्चमा राज्यलाई व्ययभार परिरहेको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै कामविनाको तलब–भत्तामा तीन करोड ३१ लाख खर्च भएको छ ।

कोष सञ्चालनमा सहायता गर्दै आएका विश्व बैंकलगायतसँगको सम्झौता सकिएपछि ०७५ पुसदेखि नै कोष निष्क्रिय बनेको थियो । त्यसअघि २५ कात्तिक ०७५ मै मन्त्रिपरिषद्ले कोषको पुनर्संरचनाका लागि कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई कोष खारेजीकै अर्थमा लिइएको थियो । पछिल्लोपटक गत १५ जेठमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोष खारेजीको घोषणा गरे । तर, त्यसको चार महिनासम्म गरिबी निवारण कोष ऐन, २०६३ खारेज नहुँदा कोष यथावत् छ । 

‘सरकारले कोष खारेजीको घोषणा गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी ऐन जारी गरेको छैन । कानुनी रूपमा ऐन खारेज नहुँदासम्म कोष खारेजीले औपचारिकता पाउँदैन,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद अर्याल भन्छन् ।०७६ देखि सरकारले कोषलाई सञ्चालन खर्च मात्र दिएको छ । चालू वर्षमा सञ्चालन खर्च पनि नदिएको आर्यालले बताए । तर, कानुनी रूपमा संस्था खारेज नहुँदासम्म कायम कर्मचारीलाई सरकारले तलब–भत्तालगायत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कोष चाँडै नै खारेज गर्ने तयारी हुँदै छ । ‘यसका लागि कार्यालयले विभिन्न चरणमा कोष र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल पनि गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

 १४ वर्षमा २७ अर्ब खर्च, घुम्ती कोषको १९ अर्ब सहकारीलाई हस्तान्तरण हुने
०६० मा अध्यादेश जारी भएपछि ०६१ देखि कोषले काम सुरु गरेको थियो । त्यसयता ०७५ सम्म १४ वर्षमा २७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । समुदायस्तरमा घुम्ती कोषमा १५ अर्ब लगानी गरेको छ । करिब ३२ हजार सामुदायिक समूहले लगानी गरेर सिर्जना गरेको चार अर्बसहित कोषमा १९ अर्ब छ । अहिलेको चुनौती यही घुम्ती कोष व्यवस्थापन हो । कोषका नायब कार्यकारी निर्देशक अञ्जन न्यौपानेका अनुसार कोषअन्तर्गत ३२ हजार दुई सय ७६ सामुदायिक समूह छन् ।

एउटा सामुदायिक समूहमा एउटा घुम्ती कोष हुने व्यवस्था छ । जनसंख्या, गरिबीको अवस्था इत्यादिका आधारमा घुम्ती कोषको रकम फरक–फरक छ । अब यी समूहहरूलाई सहकारीमा बदलेर व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएको छ । ‘अब ती सामुदायिक समूह सहकारी बन्छन् । ती समूहले संकलन गरेको रकम सहकारीमा बस्छ र सहकारीकै मोडलमा अघि बढ्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘असोज मसान्तभित्र कोषको अभिलेख, कागजात र सम्पत्ति भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बुझाउने सहमति भएको छ । सोहीबमोजिम हामीले आफ्नोतर्फबाट तयारी गरिरहेका छौँ ।

सरकारले भन्नेबित्तिकै हामी कोषका तर्फबाट गर्नुपर्ने हस्तान्तरणका लागि तयार छौँ ।’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले कोष खारेज गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ६४ जिल्लाका पाँच सय ५१ स्थानीय तहमा कोषले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यसबाहेक साना पूर्वाधारमा पनि लगानी गरेको थियो । ग्रामीण सडक, सामुदायिक भवन, ग्रामीण ऊर्जा, साना सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइलगायतमा गरी करिब पाँच अर्ब खर्चेको थियो ।

 अनियमितता भएको अख्तियार, सतर्कता केन्द्र र महालेखाको ठहर 
नेपालको गरिबी अन्त्यका लागि विदेशी सहायतामा आएको सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम थियो गरिबी निवारण कार्यक्रम । तर, सुरुदेखि नै विवादित बन्यो । कोषका पदाधिकारीको विलासितादेखि अर्बौँ बजेट बेहिसाब खर्च गरियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २७ फागुन ०७१ मा कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजुबाबु श्रेष्ठसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अब ०६६/६७ देखि ०६८/६९ सम्मको अवधिमा दुई करोड ७८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । देशका गरिबको उत्थान गर्न आएको सहायताको १० अर्ब त तलब, सुविधा, भत्ता, गाडी खरिदजस्ता प्रशासनिक खर्चमै सकियो । कार्यालय प्रयोजनका लागि भनेर किनिएका गाडी, मोटरसाइकल, सामानसमेत कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले घर पुर्‍याएका सतर्कता केन्द्रको छानबिनले देखाएको थियो । केन्द्रले ०७५ मा कोषको छानबिन गरेको थियो ।

समुदायमा लगानी भएको भनिएको १९ अर्बको पनि जवाफदेही कोही नभेटिएको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नै थप छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । पूर्वाधार निर्माणतर्फको करिब पाँच अर्बमा पनि अनियमितता भएको केन्द्रको ठहर थियो । कोषमार्फत विभिन्न जिल्लामा गरेर पाँच हजार ६ सय ६१ साना पूर्वाधार निर्माण गरिएका थिए । यसबाहेक परामर्श, तालिम, गोष्ठी, अनुगमन, भ्रमणलगायतमा पनि व्यापक अनियमितता भएको केन्द्रले औँल्याएको थियो । महालेखापरीक्षक कार्यालयले पनि कोषको अनियमितता औँल्याएको थियो ।