- वि.सं २o७८ असोज २६ मंगलबार
१० असारमा नगर–गाउँसभामा बजेट पेस गरेर असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिच्दै ३५ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । बजेट नल्याउने स्थानीय तहमध्ये प्रदेश २ का सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको सभाबाट बजेट पारित नगरी खर्च गर्नु वा राजस्व संकलन गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ । उपदफा ६ अनुसार भने सभाले उपदफा १ वा ५ बमोजिम पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना बितिसक्दासमेत बजेट ल्याउन ती पालिकाहरूले चासो नदेखाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ । ‘असारमै ल्याउनुपर्ने बजेट अहिलेसम्म नल्याउँदा पनि अहिलेसम्म स्थानीय तहले सहजीकरण र समन्वयका लागि हामीलाई सम्पर्क गरेका छैनन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक कारणले धेरै पालिकाहरूले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।’
बजेट नल्याउने पालिकाहरूले के कारणले बजेट ल्याउन नसकेको हो, त्यसको पनि जानकारी नगराएको उनले बताए । ‘सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई उनीहरूले स्वीकार गर्नुभएन,’ उनले भने ।
प्रदेश २ मा राजनीतिक दलहरू धेरै भएका कारण सहमति र सहकार्य हुन नसक्दा बजेट आउन नसकेको हो । ‘यसपटक पनि समयमै बजेट ल्याउन पालिका प्रमुखले समन्वय गरेनन् । उनीहरूले चाहेको भए अहिलेसम्म बजेट आउन नसक्ने हुनै सक्दैन । त्यसैले स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण पालिका प्रमख नै हुन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने । उनका अनुसार बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत उपलब्ध हुने अनुदान रोक्का गर्न पहल हुनेछ । ‘बजेट पास नभई खर्च भएमा त्यो गैरकानुनी हुन्छ, अर्थात् त्यसरी गरेको खर्च बेरुजु हुन्छ,’ उनले भने ।
दलहरू फुटेर बहुमत नपुगेपछि बजेटमा ढिलाइ
तीन महिना समय घर्किंदा पनि बजेट आउन नसक्नुको मुख्य कारण आन्तरिक राजनीति भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघ बताउँछ । नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जुका अनुसार संघले समयमै बजेट ल्याउन पहल गरिरहेको भए पनि आन्तरिक राजनीतिका कारण पालिकाहरूले बजेट ल्याउन नसकेको हो ।
‘हामीले बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन भनिरहेका छौँ । तर, पालिकाहरूमा आन्तरिक राजनीतिका कारण बजेट आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पालिकाले यसरी बजेट ल्याउन नसक्नु जनप्रतिनिधिहरूको क्षमतामा प्रश्न उठ्नु पनि हो ।’ उनले नागरिकलाई सेवा दिनका लागि जनप्रतिनिधिहरू जित–हारभन्दा माथि उठ्नुपर्ने बताए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार पार्टीहरू फुटेर बहुमत नपुगेका कारण समयमै बजेट आउन नसकेको हो ।
‘गएका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण पार्टीहरू फुटेर बहुमत नपुगेको कारण मुख्य हो । अरू समस्या सहायक हुन्,’ कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलले भने, ‘हामीले त बजेट समयमै ल्याउनका लागि सहजीकरण गरिदिने र समयमै बजेट ल्याउनु भन्ने हो । बजेट नल्याउँदाका जति अप्ठ्यारा छन्, उनीहरूले नै भोग्ने हो ।’
मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई समयमै बजेट ल्याउनका लागि दुईपटक परिपत्रसमेत गरेको थियो । मन्त्रालयले १० असारमा नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ तथा अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ ले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आर्थिक वर्ष ०७८8/७९ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ–नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको बजेट सभामा पेस गर्न तथा सभाबाट स्वीकृत गर्न भनेको थियो । असार २१ गते फेरि बजेट समयमै ल्याउनका लागि ताकेता गरेको थियो ।
यी हुन् बजेट नल्याउने ३६ स्थानीय तह
प्रदेश १ का फाकफोकथुम गाउँपालिका इलाम र पाँचखपन नगरपालिका संखुवासभाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बागमती प्रदेशका लिखु तामाकोसी गाउँपालिका रामेछाप, गौरीशंकर गाउँपालिका दोलखा, खनियावास गाउँपालिका धादिङ र गजुरी गाउँपालिका धादिङले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । प्रदेश २ का सबैभन्दा धेरै २९ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
छिन्नमस्ता गाउँपालिका सप्तरी, तिरहुत गाउँपालिका सप्तरी, बलान–विहुल गाउँपालिका सप्तरी, कल्याणपुर नगरपालिका सिराहा, सुखीपुर नगरपालिका सिराहा, औरही गाउँपालिका सिराहा, नरहा गाउँपालिका सिराहा, भगवानपुर गाउँपालिका सिराहा, बटेश्वर गाउँपालिका धनुषा, मिथिला बिहारी नगरपालिका धनुषा, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका धनुषा, हंसपुर नगरपालिका धनुषा, धनौजी गाउँपालिका धनुषा, पिपरा गाउँपालिका महोत्तरी, कौडेना गाउँपालिका सर्लाही, गरुडा नगरपालिका रौतहट, देवाही गानाही नगरपालिका रौतहट, फतुवा विजयपुर नगरपालिका रौतहट, बौधीमाई नगरपालिका रौतहट, वृन्दावन नगरपालिका रौतहट, सिम्रौनगढ नगरपालिका बारा, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका बारा, प्रसौनी गाउँपालिका बारा, विश्रामपुर गाउँपालिका बारा, पोखरिया नगरपालिका पर्सा, जगरनागपुर गाउँपालिका पर्सा, धोबिनी गाउँपालिका पर्सा, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका पर्सा र जिराभवानी गाउँपालिका, पर्साले अझैसम्म पनि बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
कतिपय स्थानीय तहले भने बजेट ल्याए पनि संघीय मामिला मन्त्रालयमा जानकारी दिएका छैनन् । जनकपुर उपमहानगरपालिकाले १० असारमै बजेट ल्याएको र असार मसान्तभित्रै पारित पनि भएको उपमेयर रीताकुमारी मिश्रले जानकारी दिइन् । तर, उसले संघीय मामिला मन्त्रालयको प्रणालीमा इन्ट्री गर्न भने केही ढिला भएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार खड्काले जानकारी दिए । ‘एक–दुईवटा वडाको योजना केही ढिला आएकाले इन्ट्री गर्न ढिला भएको हो,’ उनले भने ।
