कर्णालीसहित पाँचवटा  प्रदेशका सांसदले बुझे दुई करोड दसैँभत्ता

सातमध्ये चारवटा प्रदेशका सांसदले दसैँभत्ता लिएका छन् । तीनवटा प्रदेशका सांसदले यस वर्ष पनि भत्ता लिएनन् । प्रदेश २, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले प्रदेश सभाबाट ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’मै दसैँभत्ताको व्यवस्था गरेका छन् । ती प्रदेशका सांसदले ऐन पास गराएरै दसैँभत्ता लिएका हुन् । तर, प्रदेश १ र लुम्बिनीले ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गरेका छैनन् । त्यसैले ती प्रदेशका सांसदले यस वर्ष पनि दसैँभत्ता पाएनन् । 

कर्णालीका विपन्न जनताका मन्त्री र सांसद भत्ता लिन्छन्
कर्णाली प्रदेश सभाका सबै पदाधिकारी र सांसदले दसैँभत्ता लिएका छन् । कर्णालीका कैयौँ ठाउँका नागरिकलाई चाडपर्वकै वेला पनि मीठोमसिनो खान मुस्किल पर्छ । तर, त्यही प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद हरेक वर्ष तिनै नागरिकले तिरेको करबाट दसैँभत्ता लिँदै आएका छन् । 

प्रदेश सचिवालयले यस वर्ष पनि पदाधिकारी र सदस्य गरी २७ सांसदलाई १३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ दसैँभत्ता बाँडेको छ । हाल ३५ सांसद कायम रहे पनि एक मुख्यमन्त्री र सात मन्त्री छन् । त्यसैले प्रदेश सचिवालयले २७ सांसदलाई दसैँभत्ता बाँडेको हो । सचिवालयका लेखा अधिकृत यामबहादुर बिसीले गत ९ असोजमा २७ सांसदलाई एक–एक महिनाको पारिश्रमिकबराबरको रकम बैंक खातामा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । सांसदका स्वकीय सचिवलाई भने दसैँभत्ता दिइएको छैन । कर्णाली प्रदेश सभाले कानुन बनाएरै भत्ता बाँड्दै आएको छ । 

कर्णालीका मुख्यमन्त्री र सात मन्त्रीले पनि दसैँभत्ता बुझेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सात मन्त्रीले गरी चार लाख २४ हजार नौ सय ७० रुपैयाँ दसैँभत्ता बुझेका छन् । उनीहरूलाई बुधबार दशैँभत्ताको रकम उपलब्ध गराइएको हो । मुख्यमन्त्री शाहीले एक महिनाको तलबबराबरको रकम ६० हजार नौ सय ७० र मन्त्रीले जनही ५२ हजारका दरले दसैँभत्ता लिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुख दीपेन्द्रकुमार सिंहले जानकारी दिए । उनले कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै भत्ता बाँडिएको बताए । ‘कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूलाई दसैँभत्ता दिइएको हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूका सचिवालयका कर्मचारीलाई भने दसैँभत्ता दिइएको छैन ।’

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदले लिए ५५ लाख दसैँभत्ता
प्रदेश २ मा सभामुखसहितका पदाधिकारी र सदस्य गरी ९२ सांसदलाई दसैँभत्ताबापत ५५ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका लेखाअधिकृत नवीन मिश्रले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सभाका पदाधिकारी र सांसदहरूलाई दसैँभत्ताबापत ५५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको जानकारी दिए । सभामुख, उपसभामुखसहितका सबै पदाधिकारी र सांसदले आफ्नो एक महिनाको तलबबराबर दसैँभत्ता पाएका छन् । प्रदेशका सभामुखलाई ६८ हजार चार सय ४० रुपैयाँ, उपसभामुखलाई ६७ हजार २५ रुपैयाँ, संसदीय दलका नेता तथा संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई ६५ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँ, दलका प्रमुख सचेतकलाई ६१ हजार चार सय ८० रुपैयाँ र सांसदलाई जनही ६१ हजार २० रुपैयाँ भत्ता बाँडिएको छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री, नौ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीले पनि दसैँभत्ता लिएका छन् । 

बागमतीका सांसदले ५१ लाख लिए, स्वकीयको काटियो
बागमती प्रदेश सभाका एक सय नौ सांसदमध्ये सभामुखलगायत पदाधिकारी र सदस्य गरी ९७ सांसदले दसैँभत्ता लिएका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का १२ सदस्य र सचिवालयका कर्मचारीले भने भत्ता लिएका छैनन् । सरकार गठन भएको ६ महिना पनि नपुगेकाले सचिवालयका कर्मचारीले भत्ता पाउँदैनन् । सार्वजनिक आलोचनाको डरले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले पनि भत्ता लिएका छैनन् । 

प्रदेश सभाका लेखा अधिकृत गोविन्द अधिकारीका अनुसार सभाका ९७ सांसदलाई ५१ लाख १९ हजार ८० रुपैयाँ दसैँभत्ताबापत वितरण गरिएको छ । सबै सांसदको बैंक खातामा रकम जम्मा भइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘सबै सांसदको बैंक खातामा भत्ता पठाइसकेका छौँ,’ लेखा अधिकृत अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । यहाँ सभामुखले ६१ हजार चार सय ८०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले ५८ हजार, संसदीय समितिका सभापति र मुख्य÷प्रमुख सचेतकले ५६ हजार आठ सय ४०, सचेतकहरूले ५४ हजार पाँच सय २० र सांसदहरूले ५२ हजार दुई सय रुपैयाँ दसैँभत्ता पाएका छन् । 

सांसदले भत्ता लिए पनि स्वकीय सचिवले पाएका छैनन् । लेखा अधिकृत अधिकारीले यस वर्ष सांसदका स्वकीय सचिवको भत्ता कटौती गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती मापदण्ड जारी गरेको तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पारित गरेकाले सांसदहरूलाई मात्र दसैँभत्ता उपलब्ध गराइएको हो । स्वकीय सचिवलाई दिइएको छैन ।’ बागमती प्रदेशमा अघिल्लो वर्ष सांसद र स्वकीय सचिवलाई गरी ८२ लाख ५० हजार सात सय ९० रुपैयाँ वितरण भएको थियो । 

गण्डकीमा ६ महिने मन्त्रीले पूरै भत्ता लिए, सचिवालयका कर्मचारीलाई दिइएन
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका पदाधिकारी एवं सदस्य र उनीहरूका स्वकीय सचिवलाई गरी ४९ लाख रुपैयाँ दसैँभत्ता बाँडिएको छ । प्रदेश सभामा ५९ सांसद छन् । तीमध्ये ११ मन्त्री छन् । सबैलाई एक महिनाको तलबबराबर भत्ता दिइएको हो । 

संसद् सचिवालयले ४८ सांसदका लागि एक महिनाको पारिश्रमिकबराबर ४२ लाख ५० हजार तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्का ११ सदस्यका लागि ६ लाख ६३ हजार ९ सय २० बैंक खातामा पठाएको छ । यहाँ मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहिना ७० हजार सात सय ३० रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । मन्त्रीहरूले ६० हजार तीन सय २०, सभामुखले ६३ हजार चार सय ८०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले ६० हजार, दलका नेताले ५९ हजार पाँच सय, उपनेता तथा प्रमुख सचेतकले ५८ हजार आठ सय ४०, सचेतकले ५६ हजार पाँच सय २० र सदस्यहरूले ५४ हजार दुई सय पारिश्रमिक लिँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवले भने यसपटक भत्ता पाएनन् । सरकार गठन भएको ६ महिना नपुगेकाले उनीहरूले दसैँभत्ता नपाएका हुन् ।

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रदेश सभाका सबै सदस्यले करिब २६ लाख बुझे
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचनभट्ट, ६ मन्त्री, चार राज्यमन्त्री र प्रदेश सभाका सबै सदस्यको खातामा दसैँभत्ताको रकम जम्मा भएको छ । ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ११ जना मन्त्री छन् । संसद्बाट भत्ता बुझ्ने ४१ सांसद छन् । 

उनीहरूका स्वकीय सचिवहरूले पनि भत्ता बुझेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीका अनुसार पदाधिकारीको एक महिनाबराबरको दसैँभत्ता भुक्तानी भएको छ । ‘ऐनअनुसार एक महिनाको पारिश्रमिकबराबर दसैँ भत्ताबपतको रकम जम्मा भएको हो,’ धामीले भने । 

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ अनुसार सभामुख, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र सदस्यहरूलाई सुविधा दिइँदै आएको हो । 

मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूलाई भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ अनुसार सुविधा दिइएको हो । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ अनुसार राज्यमन्त्रीले अन्य सुविधाबाहेक मासिक तलब मात्रै ५१ हजार, मन्त्रीले ५४ हजार र मुख्यमन्त्रीले ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ पाउँछन् । ऐनमा प्रदेश सभाका सदस्य र पदाधिकारीहरूको मासिक तलब ४८ हजारदेखि ५५ हजार रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५२ जना सांसद छन् जसमध्ये सात मन्त्री र चार राज्यमन्त्री गरी ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ ।

प्रदेश १ र लुम्बिनीका सांसदले लिएनन्
प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशका सांसदले यस वर्ष पनि दसैँभत्ता लिएनन् । यी दुवै प्रदेशले सांसदहरूलाई दसैँभत्ता बाँड्ने गरी कानुन बनाएका छैनन् । प्रदेश १ सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले सभा गठन भएयता कुनै पनि वर्ष दसैँभत्ता नबाँडिएको बताए । प्रदेश १ मा सभामुख र उपसभामुखसहित ९४ सांसद छन् । ‘प्रदेश सरकारले बनाएको सांसदहरूको सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुनमा दसैँभत्ता दिने व्यवस्था छैन । यसैले हालसम्म कुनै पनि सांसदलाई दसैँभत्ता दिइएको छैन,’ सचिव पराजुलीले भने । 

लुम्बिनी प्रदेशले पनि प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि दसैँभत्तासम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले कानुनमा व्यवस्था नभएकाले सांसदहरूलाई दसैँभत्ता वितरण नगरिएको जनाए । प्रदेश १ का सांसदले नपाए पनि तिनका स्वकीय सचिवहरूले भने दसैँभत्ता पाएका छन् । सचिव पराजुलीका अनुसार सांसदका स्वकीय सचिवका लागि २७ लाख १० हजार तीन सय १० रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै, सभामुख र उपसभामुखको निजी सचिवालयका कर्मचारीका लागि दुई लाख ४९ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । कानुनमै उल्लेख भएकाले स्वकीय सचिवहरूलाई भत्ता दिइएको सचिव पराजुलीको भनाइ छ ।