मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर २० सोमबार
  • Monday, 06 December, 2021
२०७८ असोज २४ आइतबार ०६:५७:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

गण्डकी साक्षर प्रदेश घोषणा हुँदै

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ असोज २४ आइतबार ०६:५७:००

सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा आइतबार गण्डकीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने भएको हो । त्यसका लागि देउवा आइतबार बिहान पोखरा आउने भएका छन् । ३० भदौमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेकाले साक्षर गण्डकी अवधारणापत्र स्वीकृत गरी साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए । 

साक्षर प्रदेश घोषणाका लागि १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर हुन आवश्यक छ । प्रदेशमा सो उमेर समूहको साक्षरता प्रतिशत ९६.५७ प्रतिशत रहेको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बताए । प्रदेश सरकारको अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा 
दुई वर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने बताएको थियो ।

साक्षर प्रदेश घोषणका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत १८ भदौमा प्रदेशका ११ वटै जिल्लाहरूको सारक्षरता प्रतिशत र साक्षर घोषणासम्बन्धी विवरणसमेत प्राप्त भएकाले प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न लागिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार नवलपुरमा सबैभन्दा बढी ९८ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् ।

सबैभन्दा कम लमजुङमा ९५.५ प्रतिशत मात्रै नागरिक साक्षर भएको तथ्यांक छ । मुस्ताङ ९६.३५, स्याङ्जा ९६.१६, कास्की ९६, तनहुँ ९६.४, बागलुङ ९६.५७, मनाङ ९६.९, गोरखा ९७.२, म्याग्दी ९६.२७ र पर्वत ९६.९३ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् ।

जिल्लागत रूपमा सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । मुस्ताङ सबैभन्दा पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा भएको हो । ३१ असार ०७१ मा मुस्ताङ र सबैभन्दा अन्तिममा पर्वत १८ माघ ०७४ मा घोषणा भएको थियो । साक्षरताका लागि प्रदेशमा घरधुरी सर्वेक्षण, राष्ट्रिय साक्षरता अभियान, साक्षर नेपाल अभियान, नेपाल सरकारको १६ पुस ०७५ मा स्वीकृत भएको साक्षर नेपाल वर्ष, २०७६ अवधारणापत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी अभ्याससमेतलाई अनुशरण गर्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।