स्थापना भएको साढे तीन वर्षपछि प्रदेश १ सरकारको पहिलो संरचना निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको छ। प्रदेश सरकारको तीन करोड १० लाख रुयैयाँ लगानीमा पहिलो संरचनाका रूपमा  प्रदेश सभाको नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको हो।

विराटनगर महानगरपालिका– ९ देवकोटाचोकमा रहेको प्रदेश सभा परिसरभित्रै निर्माण भएको उक्त भवनको मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले उद्घाटन गरे। आधुनिक फर्निचर र गुणस्तरीय साउन्ड सिस्टम जडान भएको नयाँ भवनमा शुक्रबारदेखि प्रदेश सभाको ९औँ हिउँदे अधिवेशनको बैठक सुरु हुँदै छ। पहिले जिल्ला समन्वय समितिको पुरानो र साँधुरो सभाहलमा  प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन हुँदै आएको थियो।

सभाहल साँधुरो भएको भन्दै सांसदहरूले पटकपटक नयाँ संरचना बनाउन प्रदेश सभा सचिवालय र सरकारलाई दबाब दिँदै आइरहेका थिए। तर, प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने भन्ने अन्याेल कायमै हुँदा नयाँ सभा भवन निर्माण हुन सकेको थिएन। प्रदेश राजधानी विराटनगर घोषणा भएपछि प्रदेश सभाको नयाँ अस्थायी भवन बनाउन बजेट विनियोजन भएको थियो।  जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा १७ माघ ०७४ मा स्थापना भएको प्रदेश १  मा साढे तीन वर्षपछि अस्थायी सभाहल बनाउन बाध्य भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बताए।

सभाहल साँघुरो भएकोले कोरोना महामारीबाट जोगिन दुईवटा अलगअलग हलमा प्रदेश सभाको एउटा  वर्षे र एउटा हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गरिएको थियो। हालसम्म प्रदेश १ सरकारले मातहतका मन्त्रालय, निर्देशनालय र कार्यालयहरू सबै पुराना भवनलाई स्तरोन्नति गरेर सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।

सम्पत्ति अझै जिससकै, नयाँ संरचनाका लागि जग्गा खोज्दै सरकार 
प्रदेश १ को प्रदेश सभा भवनको सम्पत्ति अझै जिल्ला समन्वय समिति मोरङकै नाममा रहेको छ। प्रदेश सरकारले नयाँ अलग्गै संरचना निर्माण गरेपछि प्रदेश सभाले उक्त सम्पत्ति जिससलाई नै हस्तान्तरण गरेर जानुपर्नेछ। भवन उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले सरकारले प्रदेशको नयाँ संरचना बनाउनका लागि जग्गा खोजबिन समिति निर्माण गरेको र उसले काम पनि सुरु गरिसकेको जानकारी गराए।

मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार जग्गा प्राप्त भइसकेपछि सरकारले डिपिआर तयार गरेर बजेट विनियोजन गरी प्रदेश सभा र मन्त्रालयहरूको स्थायी संरचना बनाउन सुरु गर्नेछ। जिससको भवनलाई  संसद् सचिवालयको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएकोले पछि स्थायी संरचना निर्माण भएमा प्रदेश सभाले तीन करोड खर्चेर निर्माण गरेको अस्थायी संरचना छाडेर जानुपर्नेछ।

प्रदेश सभाको  खिचातानी कायमै
प्रदेश १ सरकारले स्थायी संरचना निर्माण गर्न थालिनसकेकोले प्रदेश सभा स्थायी रूपमा कहाँ रहन्छ भन्ने विवाद अन्त्य भइसकेको छैन। केही सांसदहरूले  सभालाई इटहरी वा धरान सार्नुपर्छ भन्दै तत्काल दबाब दिँदै आइरहेका थिए। तर, अस्थायी संरचना निर्माण सुरु भएपछि उक्त खिचातानी शान्त भए पनि विवाद भने कायमै छ। सरकारले जग्गा प्राप्त गरेर स्थायी संरचना निर्माण सुरु गरेपछि मात्र प्रदेश सभाको खिचातानी सधैँका लागि अन्त्य हुनेछ।