एकीकृत समाजवादीप्रति  एमालेको निषेध राजनीति

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)प्रति निषेधको राजनीति सुरु गरेको छ । अध्यादेशमार्फत विभाजन भएको पार्टी नेकपा एसका सांसदलाई प्रवेश निषेधको माग राख्दै निरन्तर संघीय संसद् अवरोध गर्दै आएको एमालेले सभामुख र प्रधानमन्त्रीले बोलाएका सर्वदलीय बैठकसमेत बहिष्कार गरेको छ । 

सार्वजनिक अभिव्यक्ति र राजनीतिक दस्ताबेजमा नेकपा एसलाई राजनीतिक शक्तिको मान्यता दिन आनाकानी गरेको एमालेले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकसमेत बहिष्कार गरेको छ । र, कारण देखाएको छ– नेकपा एसको उपस्थिति । कानुनको जगमा दलहरू भएको विभाजनलाई संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र संसद्ले मान्यता दिए पनि एमालेले नेकपा एसलाई मान्यता दिन लगातार अस्वीकार गरेको छ । 

यतिसम्म कि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘निहित स्वार्थ, कुष्ठा र प्रतिशोधको जगमा उभिएको तथा विपक्षी शक्तिहरूको दुरुत्साहन र योजनामा जन्मिएको यस समूहप्रति पार्टीका अधिकांश नेता, कार्यकर्ता र जनताको आपत्ति, आक्रोश र तिरस्कार’ रहेको भन्दै नेकपा एसप्रति लिइने नीतिको संकेत छ । एमालेले एकीकृत समाजवादीलाई कुनै राजनीतिक शक्ति नभई ‘निहित स्वार्थ, कुण्ठा र प्रतिशोधको जगमा उभिएको, विपक्षी शक्तिहरूको दुरुत्साहन र योजनामा जन्मिएको समूह’ भनेर उल्लेख गरेको छ।

‘संविधान, दलीय प्रणाली र संसदीय अभ्यासको धज्जी उडाउँदै जारी भएको अध्यादेशले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये कुनैमा २० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी विभाजन गर्न पाउने बाटो खोले पनि नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर केही व्यक्तिहरूले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामको समूह गठन गरेका छन्,’ ओलीको दस्ताबेजमा छ, ‘लोकतान्त्रिक पार्टीको जीवनमा मत–मतान्तरहरू स्वाभाविक हुन् । मतभिन्नता बढ्दै गर्दा त्यसको अलावा सिद्धान्त, विचार र कार्यदिशाको स्वरूप लिए भने अलग पार्टीका रूपमा संगठित हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, एमालेबाट केही व्यक्तिहरूको यो बहिर्गमन र तिनीहरूका अलग समूह गठनका पछाडि कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक वा नीतिगत कारण, आधार र औचित्य छैन ।’

एमालेले यही निषेधको राजनीतिलाई संसद्देखि सर्वदलीय बैठकसम्ममा अपनाएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्यलगायत विषयमा छलफल गर्नका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले राजनीतिक दलहरूले सहमतिमार्फत संसद्को अवरोध हटाउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । तर, त्यही बैठकमा विपक्षी भने सहभागी भएन । 

एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले एकीकृत समाजवादी वैधानिक शक्ति नरहेकाले उसको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । ‘जो अवैधानिक छ, कानुन मिचेर भएको छ, संविधान मिचेर बनाइएको छ, त्यस्तो दललाई मान्यता दिएको ठाउँमा हामी उपस्थित हुन सक्दैनौँ । एकीकृत समाजवादी वैधानिक पार्टी होइन,’ अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो दलसँग लगेर वैधानिकता दिलाउन बैठक राख्नु भनेको निहुँ खोज्ने कुरा हो । एस पार्टीबाहेकसँग पनि हामी बस्न सक्छौँ । एस पार्टी हो कि होइन थाहा छैन । यो कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्माइएको सन्तानजस्तो हो ।’ 

एमालेले लिएको निषेधको राजनीतिप्रति सत्तागठबन्धनको असन्तुष्टि छ । कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमाले संवादबाट भागेको आरोप लगाए । ‘उहाँहरू संवाद र वार्ताबाट पर भाग्न खोजेको देखिन्छ । जुन कुरा अहिले मुलुकको आवश्यकताभन्दा भिन्न छ,’ सर्वदलीय बैठकपछि उनले भने । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल्सिनाले प्रधानमन्त्रीलाई संघीय संसद्को अवरोध हटाउन भूमिका खेल्नु भनेपछि सर्वदलीय बैठक बोलाइएको कार्कीको भनाइ थियो । 

एमालेले आफूले सिफारिस गरेका आधारमा माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै २३ भदौयता संसद्मा निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ । तर, बिहीबार त्यही अवरोध हटाउनका लागि बोलाइएको बैठकमा भने एमाले नै उपस्थित भइदिएन । यसअघि २८ भदौमा प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्नका लागि सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेका थिए । उक्त बैठक पनि एमालेले बहिष्कार मात्रै गरेन, उल्टै सभामुख सापकोटालाई नै ‘दलको कार्यकर्ताका हिसाबले काम गरिरहेको’ भनेर आरोपसमेत लगायो । 

एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई संसद् बहिष्कार गरेर देखाउन चुनौती दिएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा आफूहरू भएको बैठकमा सहभागी हुँदैन भन्नुको कुनै तुक नरहेको भन्दै एमाले अनुशासन, विधि र पद्धतिलाई नमान्ने बाटोमा हिँडेको प्रतिक्रिया दिए।

‘उनीहरू कति अलोकतान्त्रिक, असहिष्णु र कति विक्षिप्त भएका रहेछन् भनेर देखिँदै छ । नेकपा (एस) भएको ठाउँमा जाँदैनौँ भनेपछि संसद्भित्रै गएर किन नारा लगाएको ?’ खतिवडाले भने, ‘आफैँले दुई–दुईपटक भंग गरेको संसद्मा उसलाई नैतिक रूपमा बस्ने अधिकार पनि छैन । दलीय व्यवस्थामा दलीय अनुशासन मान्दैन, संवैधानिक सर्वाेच्चता मान्दैन, सर्वाेच्च अदालतको फैसला मान्दैन, अनुशासन/विधि/पद्धतिलाई एमालेले मान्दैन ।’ 

उनले यही शैलीका कारण एमाले अध्यक्ष ओली क्रमशः समाप्तिको बाटोमा हिँडिरहेको टिप्पणी गरे । ‘यस्तै–यस्तै नचाहिँदा हर्कत गरिरहेका छन् । आफ्ना हनुमान र दासहरूलाई मात्रै पार्टी कमिटीमा राख्ने, अरूलाई पार्टीमा स्थान नै दिन नचाहने उनको प्रवृत्ति हो,’ उनले भने । आलोचना गर्नेप्रति इख राखेर बदलाको भावना राख्नेले आफू भएको ठाउँमा जाँदैनौँ भन्नुको कुनै तुक नभएको उनको भनाइ छ ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूहरूसँग सरकार र सभामुखले एक्लाएक्लै संवाद गर्नुपर्ने र अन्य दलहरूलाई साक्षी राखेर आफ्नो पार्टी वार्तामा नबस्ने बताए । ‘सत्तापक्ष वा सभामुखले हाम्रा आपत्तिलाई आधार बनाएर समाधानमुखी तरिकाले एमालेसँग डाइरेक्ट संवाद गर्दा भइहाल्छ नि ! अरू गठबन्धनलाई भेला पारेर, अरू सबैलाई साक्षी राखेर हामीसँग उहाँले बहस गर्नुपर्दैन । त्यो जरुरी हामी ठान्दैनौँ,’ भट्टराईले भने । 

गत ३२ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार २ भदौमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशअनुसार २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलको संख्या पु¥याएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । निर्वाचन आयोगले ४ भदौमा परेको निवेदनका आधारमा ९ भदौमा सांसद र केन्द्रीय सदस्यको सनाखत गरी एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको प्रमाणपत्र दिएको थियो । निर्वाचन आयोगकै निर्णय र निर्देशनबमोजिम देशभरका प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत २१ भदौसम्म उल्लेख्य मात्रामा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजिसकेका छन् । 

साथै, राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आएपछि त्यसविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले ५ असोजमा नै अन्तरिम आदेश दिनसमेत अस्वीकार गरिसकेको छ । एउटा अर्को मुद्दामा समेत अदालतले ८ भदौको सुनुवाइमार्फत आयोग र सभामुखले गरेका निर्णयको सक्कल माग गरिसकेको छ । 

यद्यपि, अध्यादेश खारेज पनि भइसकेको र त्यसविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यससँग बाझिने गरी कुनै निर्णय अदालतबाट आउने सम्भावना देखिँदैन । तर, एमाले भने एकीकृत समाजवादीलाई राजनीतिक दलको संज्ञा दिनसमेत तयार देखिँदैन ।

अध्यादेश जारी भएको करिब डेढ हप्तापछि निर्वाचन आयोगले एमालेका २० प्रतिशत संघीय सांसद र केन्द्रीय सदस्यको सनाखत नै गरेर दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको थियो । तर, अध्यादेश जारी भएको दुई दिनदेखि नै एमाले भने संघीय संसद्का सभामुखमाथि केन्द्रित भएर विरोध गरिरहेको छ ।