फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

मुख्यमन्त्री राउतको आक्रोश : सरकार प्रमुखको कार्यालयमा जानकारी नदिई छापा मारियो

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै साइकल खरिद गरिएको दाबी
तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेशकुमार थापा भन्छन्–'स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्टअनुसार कुनै पनि सामान खरिद गर्दा त्यसको नाम, निर्माता–उत्पादक कम्पनी, क्षमतालगायत खुलाउनैपर्छ । नत्र कानुनसम्मत मानिँदैन ।’

...                                        ... 

आफूलाई नभनी अख्तियारले छापा मारेको भन्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आपत्ति जनाएका छन् । अख्तियारले कागजात जफत गरेको केही घन्टामै पत्रकार सम्मेलन गरेका राउतले नयाँ पत्रिकाको समाचार र अख्तियारप्रति आक्रोश पोखे । 

‘अख्तियारले छापा मार्नुअघि मलाई सोधेन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख भएको नाताले मलाई खबर गर्नुपथ्र्यो । यसबारे अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई पनि फोन गरेर सम्झाएँ, उहाँले आफ्नो टोलीबाट कमजोरी भएको स्विकार्नुभएको छ ।’ नयाँ पत्रिकाले पनि समाचार लेख्नुअघि आफूलाई नसोधेको उनको गुनासो थियो । जब कि, बुधबार प्रकाशित नयाँ पत्रिकाको समाचारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भुषालको भनाइ प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै कुनै कम्पनीको नाम किटान नगरी प्रदेश सरकारले साइकल खरिद गरेको उनले बताए । तर, खरिदकर्ता (मुख्यमन्त्री कार्यालय)ले टेन्डर आह्वान गर्दा कम्पनीको नाम किटान गर्न नमिल्ने भए पनि सप्लायर्सले कुन कम्पनीको उत्पादन खरिद गर्ने स्पष्ट खुलाएर त्यसैअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ । १७ हजार साइकल खरिदको ठेक्का पाएको ओम सत्यसाई प्रालिले कानुनविपरीत कम्पनीको नाम, मोडेल केही खुलाएको थिएन ।  

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेशकुमार थापाले २० लाखभन्दा बढीको खरिद ठेक्कामा सप्लायर्सले सामानको नाम, उत्पादक कम्पनी, क्षमतालगायत सबै खुलाउनैपर्ने बताए । 

‘कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा कार्यालयले स्पेसिफिकेसन तयार गरेको हुन्छ । यो भनेको किन्न खोजेको मालवस्तुको विशेषता जनाउने कागजात हो । सोहीअनुसार बोलपत्रदाताले कागजात पेस गर्नुपर्छ । त्यसमा वस्तुको विशेषता स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि साइकल किन्नुपर्‍यो भने साइकलले थेग्ने तौल क्षमता, त्यसको गति, साइकल कति समयसम्म चल्छ सोअनुसारको चल्ने अवधि, निर्माता कम्पनी, ब्रान्ड, नाम आदि,’ थापाले भने, ‘२० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको वस्तु खरिदमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि ‘स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्ट’ तयार गरेको हुन्छ । त्यसअनुसार नै खरिद गर्नुपर्छ । स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्टअनुसार कुनै पनि सामान खरिद गर्दा त्यसको नाम, निर्माता–उत्पादक कम्पनी, क्षमतालगायत खुलाउनैपर्छ । नत्र कानुनसम्मत मानिँदैन ।’