टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १४ शुक्रबार
  • Friday, 28 January, 2022
२०७८ असोज १३ बुधबार १०:१०:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रदेश २ को ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा अनियमितता : कम्पनी नखुलाई किनिए ११ करोडका १७ हजार साइकल

Read Time : > 4 मिनेट
२०७८ असोज १३ बुधबार १०:१०:००

खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेश सभामा आवाज उठ्यो, संसदीय समितिले छानबिनका लागि कागजपत्र माग गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयले दिन मानेन

प्रदेश २ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत साइकल खरिद गरेको छ । गत चैतमा वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिमार्फत खरिद गरिएका १७ हजार २६२ साइकलमा न उत्पादक कम्पनीको नाम छ, न मोडल र ब्रान्ड । खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिले छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ ।

लालबाबु राउत, मुख्यमन्त्री, प्रदेश २

प्रदेश २ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि गत चैतमा मात्रै १७ हजार २६२ साइकल खरिद गर्‍यो । वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिमार्फत खरिद गरिएका ती साइकलमा कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्ड उल्लेख छैन । जब कि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेकेदार कम्पनीले उत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्ड सबै खुलाउनुपर्छ । नत्र कानुनविपरीत हुने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक सुवासचन्द्र सिवाकोटीले बताए ।

प्रदेशका आठवटै जिल्लाका कक्षा आठमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई वितरण गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म चार चरणमा गरी ४१ हजार दुई सय ६२ थान साइकल खरिदमा करिब २९ करोड खर्च गरेको छ । जसमध्ये ०७७ चैतमा ११ करोड १० लाख २९ हजार एक सय ८४ रुपैयाँमा खरिद गरेको १७ हजार दुई सय ६२ थान साइकलमा उत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्ड नै उल्लेख छैन । 

प्रतिसाइकल भ्याटसहित ६ हजार चार सय ३२ रुपैयाँका दरले वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिले आपूर्ति गरेको हो । काठमाडौंका साइनो इन्टरनेसनल र म्याप हेलेक्सीसमेतले आवेदन दिएकोमा कम रकम कबोल गरेको आधारमा ओम सत्यसाईले ठेक्का पाएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर आह्वान गर्दा सम्बन्धित निकायले आफूलाई चाहिने सामानका मापदण्ड तोकेर स्पेसिफिकेसन तयार गर्छ । त्यसैअनुसार इच्छुक सप्लायर्स कम्पनीहरूले उक्त सामानको उत्पादक कम्पनी, मोडल, ब्रान्ड, मूल्यलगायत प्रस्ट खुलाएर आवेदन दिनुपर्छ । ठेक्का पाउने सप्लायर्सले कम्पनी, मोडल, ब्रान्डलगायत सबै खुल्ने गरी स्पेसिफिकेसनअनुसारको सामान उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

तर, ओम सत्यसाई प्रालिले ल्याएको साइकलमा ‘लेडिज साइकल’ मात्रै लेखिएको छ । कम्पनीको नाम र लेबल केही छैन । स्टिकरसमेत छैन । त्यसैले यी साइकल कुनै आधिकारिक कम्पनीबाट नियमसंगत खरिद भएकोमा प्रश्न उठेको छ ।

‘टेन्डर आह्वान गर्नेले आफूलाई चाहिने सामानबारे पूर्ण विवरण अर्थात् स्पेसिफिकेसन बनाउनुपर्छ । किन त्यस्तो सामान चाहियो भनेर पनि खुलाउनुपर्छ । तर, यही कम्पनीको चाहियो भनेर तोक्न भने मिल्दैन । कुनै कम्पनीको सामानसरहसम्म भन्न मिल्छ,’ सामान खरिद प्रक्रियाबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक सुवासचन्द्र सिवाकोटीले भने, ‘तर, टेन्डर दिने ठेकेदारले भने स्पेसिफिकेसनअनुसारको सामान यति मूल्यमा यो कम्पनीको उपलब्ध गराउँछु भनेर कम्पनीको नामै खुलाउनुपर्छ । ठेक्का पाएमा ती प्रतिबद्धता प्रस्ट खुल्ने गरी सामान उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ 

तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कम्पनी नै नखुलाइएको साइकल खरिद गरेको स्वीकार गरेको छ । त्यसैले कमसल फलामे डन्डी तथा सामान जोडजाड गरेर कुनै कम्पनीलाई सस्तोमा निर्माण गर्न लगाई खरिद रकममा भ्रष्टाचार गरेको आशंका गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यम भुसाल साइकलमा कम्पनीको नाम नभए पनि स्पेसिफिकेसनअनुसार भएकाले खरिद गरिएको जवाफ दिन्छन् । तर, स्पेसिफिकेसनमा के–के उल्लेख थियो भन्नेबारे आफू जानकार नभएको भन्दै पन्छिए । 

‘कम्पनीको नाम साइकलमा देखिएन, तर टेन्डरका वेला बनाइएको स्पेसिफिकेसनअनुसार साइकल पाएकाले खरिद ग¥यौँ,’ भुसालले भने, ‘स्पेसिफिकेसन के–कस्तो थियो भनेर त प्राविधिकहरूलाई थाहा हुन्छ । यो विषयमा मभन्दा बढी जानकार तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्राविधिक प्रमुख भगवान झाजी हुनुहुन्छ ।’

तर, साइकल खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘कम्पनीको नामविनाको कुनै साइकल हुन्छ ? सबै साइकलमा कम्पनीको नाम उल्लेख हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, ११ करोडका त्यत्रा साइकल कुन कम्पनीबाट खरिद गरिएको हो, कहाँबाट ल्याइएको हो केही उल्लेख छैन । ठेकेदारले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग सेटिङ मिलाएर ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानकै लागि मात्र कुनै साइकल कम्पनीलाई कम गुणस्तरको निर्माण गर्न लगाएजस्तो लाग्छ ?’ 

साइकल खरिदमा भएको अनियमिततामा प्रदेश सभाले समेत चासो दिएको छ । प्रदेश मामिला संसदीय समितिले साइकल खरिद र वितरण के–कसरी भएको हो सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले अटेर गरेको छ । 

‘साइकल खरिद र वितरणमा अनियमितता भएको भनेर प्रदेश सभामा समेत कुरा उठ्दै आएको छ । समितिमा पनि आवाज उठेपछि हामीले एक महिनाअघि नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात र सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हौँ, तर अहिलेसम्म उपलब्ध गराइएको छैन,’ समिति सभापति अशोक यादवले भने, ‘अझै अटेर गरे मुख्यमन्त्री कार्यालयविरुद्ध अदालत जान्छौँ ।’ 

८ हजार साइकल तीन महिनादेखि गोदाममा

मुख्यमन्त्री कार्यालयले छात्राहरूलाई बाँड्न खरिद गरेका आठ हजार साइकल तीन महिनादेखि गोदाममै थन्किएका छन् । गत असारमा आठ करोड ४४ लाख ६० हजारमा खरिद गरिएका १० हजारमध्ये अहिलेसम्म दुई हजारजति मात्रै वितरण गरिएका छन् । बाँकी साइकल जनकपुर चुरोट कारखानाको सुर्ती राख्ने गोदाममा राखिएको छ । गोदाम चुहिने भएकाले वर्षायाममा कतिपय साइकलमा खिया लागेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले कोरोना महामारीमा विद्यालय बन्द भएकाले साइकल वितरण हुन नसकेको जनाएको छ ।

‘अघिल्ला चरणमा खरिद गरिएका साइकल वितरण गरिसकेका छौँ । पछिल्लोपटक किनिएका १० हजारमध्ये केही वितरण भएको र बाँकी वितरणकै चरणमा छ,’ बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रमकी संयोजक प्रियंका यादवले भनिन्, ‘विद्यालयको निवेदन आउँदैमा दिँदैनौँ । आवश्यक प्रमाण पुगेपछि मात्रै उपलब्ध गराउँछौँ ।’

तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले मागअनुसार साइकल नदिँदा गोदाममै बिग्रिने अवस्था भएको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ धनुषाको आरोप छ । प्रदेशभित्रका छात्राहरूलाई शिक्षामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन गरेको हो । साइकल वितरणले शिक्षाप्रति आकर्षण बढ्ने तथा अभिभावक पनि छोरी पढाउनेतर्फ अग्रसर हुने उद्देश्यले १ माघ ०७५ सालदेखि नै यो अभियान सुरु गरिएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले कक्षा ८ का छात्राले नियमित रूपमा अध्ययन गरेको प्रमाण पुग्ने तीन महिनाको हाजिरी, इएमआइएस प्रणालीमा दर्ता भएको रिपोर्ट तथा जन्मदर्तालाई आधार बनाई साइकल वितरण गरेको छ । 

ठेकेदारले यो कम्पनीको सामान उपलब्ध गराउँछु भनेर खुलाउनैपर्छ, नत्र कानुनसम्मत हुँदैन : सुवासचन्द्र सिवाकोटी, निर्देशक, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

टेन्डर आह्वान गर्नेले आफूलाई चाहिने सामानबारे पूर्ण विवरण अर्थात् स्पेसिफिकेसन बनाउनुपर्छ । किन त्यस्तो सामान चाहियो भनेर पनि खुलाउनुपर्छ । तर, यही कम्पनीको चाहियो भनेर तोक्न भने मिल्दैन । कुनै कम्पनीको सामानसरहसम्म भन्न मिल्छ ।

तर, टेन्डर दिने ठेकेदारले भने स्पेसिफिकेसनअनुसारको सामान यति मूल्यमा यो कम्पनीको उपलब्ध गराउँछु भनेर कम्पनीको नामै खुलाउनुपर्छ । ठेक्का पाएमा ती प्रतिबद्धता प्रस्ट खुल्ने गरी सामान उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तो नभए कानुनसम्मत हुँदैन ।

स्पेसिफिकेसनअनुसार पाएकाले खरिद  गर्‍यौँ, तर कम्पनीको नाम साइकलमा छैन : यामप्रसाद भुसाल, सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश २

खरिद गरिएको साइकलमा कम्पनीको नाम छैन । तर टेन्डरका वेला बनाइएको स्पेसिफिकेसनअनुसार साइकल पाएकाले खरिद गर्‍यौँ । स्पेसिफिकेसन के–कस्तो थियो भनेर त प्राविधिकहरूलाई थाहा हुन्छ । यो विषयमा मभन्दा बढी जानकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन प्राविधिक प्रमुख भगवान झाजी हुनुहुन्छ ।

संसदीय समितिले मागेका कागजपत्र दिइएन

मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रमका लागि साइकल खरिद र वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिले पनि एक महिनादेखि कागजपत्र मागिरहेको छ । तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिन मानेको छैन । प्रदेश सभामा पटक–पटक अनियमितता भएको भन्दै सांसदहरूले आवाज उठाएपछि खरिद प्रक्रिया र वितरणसम्बन्धी कागजपत्र माग गरिएको समितिका सभापति अशोक यादवले बताए ।

एक महिना बितिसक्यो, अब पनि अटेर गरे मुख्यमन्त्री कार्यालयविरुद्ध अदालत जान्छौँ : अशोक यादव, सभापति, प्रदेश मामिला समिति, प्रदेश २

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिद र वितरणमा व्यापक अनियमितता भयो भनेर माननीयहरूले प्रदेश सभामा पटक–पटक कुरा उठाउनुभएको छ । संसद्को प्रदेश मामिला समितिमा पनि त्यस्तै गुनासा आए ।

त्यसपछि हामीले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग साइकल कुन प्रक्रियाबाट खरिद गरियो र कुन विधिबाट वितरण गरियो भनेर जानकारी माग गरेका थियौँ । लिखित र मौखिक रूपमा जानकारी मागेको एक महिना बितिसकेको छ, तर समितिले कुनै सूचना पाएको छैन । सरकारले किन सूचना लुकाउन खोजिरहेको छ ? अब पनि अटेर गरे हामी मुख्यमन्त्री कार्यालयविरुद्ध अदालत जाने तयारी गर्दै छौँ ।