- वि.सं २o८२ असोज ४ शनिबार
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘अस्वाभाविक’ ढिलाइ भइरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनको स्पष्ट म्यान्डेटसहित गठित सरकारले एक साता बित्दा पनि पूर्णता नपाउँदा सीमित समयको सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित हुने टिप्पणी सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा जेन–जी समूहबाट प्रतिनिधित्व नहुने आशंका पनि बढेको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार शुक्रबार वा शनिबारसम्म नयाँ मन्त्री टुंग्याएर आइतबार शपथ खुवाउने तयारी भए पनि नामहरूमा सहमति बनिसकेको छैन ।
२७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ३० भदौमा अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, गृह र कानुनमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल तथा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्रीमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेकी थिइन् । उनले नौदेखि ११ सदस्यीय सानो र छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउने बताउँदै आएकी छिन् । तर, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छैन ।
आन्दोलनपछिको संक्रमणकालसँगै ६ महिनाभित्र निर्वाचन र सुधारको काम गर्नुपर्ने चापबिच बनेको सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग र भ्रष्टाचारविरुद्धको शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनका घटना हेर्ने न्यायिक आयोग बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध अध्ययन गरेर अनुसन्धान गर्ने आयोग खडा गर्ने र कारबाहीको बाटो बनाउने योजना सुनाएकी छिन् । जेन–जी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा भएका यी काम कसरी अगाडि बढ्छन् भन्नेमा पनि युवाहरूको चासो छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रारम्भिक तीन मन्त्री नियुक्त गरेपछि सहिद परिवार र घाइतेको व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरेकी थिइन् । तर, २३–२४ भदौका घटनाको छानबिन गर्ने आयोग गठन अझै अलमलमै छ । जेन–जी पुस्ताका युवाहरूको विशाल अपेक्षाको जगमा बनेको सरकारको कामलाई गति दिन सबैभन्दा पहिला मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने अवस्था छ ।
गृहमन्त्री अर्यालले छिटै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नै ११ जना नकट्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउने भन्नुभएको छ । हामी हरेक दिनजसो बैठक बसिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘समावेशिता र व्यक्तित्व पनि हेरिन्छ । सरोकारवाला र विषयवस्तु विज्ञ पनि राखिन्छ । सबै पक्ष सम्बोधन हुने गरी छनोट होला । यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । मलाई लाग्छ– छिटै मन्त्रीहरू पाउँछौँ ।’
३१ भदौको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निस्किने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले एक–दुई दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएकी थिइन् । मन्त्रीहरू चाँडै आउने भन्दै उनले चिन्ता नगर्न सञ्चारकर्मीलाई भनेकी थिइन् ।
मन्त्री छनोटमा स्वतन्त्र, समावेशी र पेसागत विज्ञतालाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री कार्कीको योजना छ । उनका अनुसार अहिले नियुक्त गरिएका तीनजना मन्त्री आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ र क्षमतावान् हुन् । अब पनि कुनै दलमा नलागेको स्वतन्त्र, समावेशी, जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको व्यक्तिलाई समेट्ने कोसिस सरकारको छ ।
हालै बिबिसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छिन्, ‘नाम त थुप्रै आएका छन् । त्यसमा राजनीति गरेको भए उसलाई हटाएर सामाजिक संस्थामा काम गरेका, सचिवहरू, जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको वर्गबाट समेट्छौँ । मन्त्रीको आकांक्षीलाई सोधेर गर्छाैँ । जसलाई इच्छा छ र खुसीसाथ सहयोग गर्छ, उसलाई लिन्छौँ । निर्वाचन गराउने स्वतन्त्र सरकार राम्रो बनोस् भनेर धेरैसँग कुरा गरिरहेका छौँ । १०–११ जनाभन्दा बढीको क्याबिनेट हुँदैन ।’
आइतबार नयाँ मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने गरी तयारी भइरहेको छ । तर, शुक्रबार रातिसम्म नाम टुंगिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले तत्काल पाँचजना मन्त्री थप्ने तथा रक्षा र परराष्ट्र आफैँले हेर्ने मनस्थिति बनाएको स्रोत बताउँछन् । यद्यपि, सहमति जुटे रक्षा र परराष्ट्रमा पनि नियुक्ति गरेर अगाडि बढ्ने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरू छनोटमा गृहमन्त्री अर्याल र ऊर्जामन्त्री घिसिङले समन्वय गरिरहेका छन् । ‘उहाँहरूले रिसर्च गरेर ल्याएको क्वालिफाइड मान्छे मन्त्री हुन्छ । मन्त्री बन्ने चाहना धेरैको छ । आज बेलुका वर्कआउट हुन सक्छ । आज बेलुका वा भोलिसम्म टुंगो लाग्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘टुंगियो भने आइतबार शपथ हुने सम्भावना छ ।’
जेन–जी समूहका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले सबै समूहहरू बसेर मन्त्री छान्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई नै दिएको बताए । ‘उहाँले जसलाई छान्नुहुन्छ, त्यसलाई हाम्रो समर्थन छ भनेर जेन–जीको सबै समूहले भनेको हो,’ उनले भने, ‘हामीसँग नाम मागेको छैन, हामीले पनि पठाएका छैनौँ ।’
मन्त्रीको चर्चामा पूर्वप्रशासक र आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल काम गरेर ख्याति कमाएका व्यक्तिहरू छन्् । जसमा जयराज आचार्य, मदनकुमार भट्टराई, बालानन्द शर्मा, शंकरदास वैरागी, नवराज सिलवाल, सर्वेन्द्र खनाल र मानुषी यमीलगायत चर्चामा छन् । मन्त्री छनोटमा डा. अभिषेकराज सिंह, सुमना श्रेष्ठलगायतले पनि बाहिरबाट सहयोग गरिरहेको बताइएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. दीपेश घिमिरेले आन्दोलनबाट प्राप्त म्यान्डेटअनुसार सरकारको गति सुस्त देखिएको बताए । यही लयमा सरकार अगाडि बढे जेन–जीले खोजेको परिवर्तन संस्थागत नहुने उनको चिन्ता छ ।
‘आन्दोलन अभूतपूर्व भयो । संसारमा यति छिटो दुई दिनमै सरकार परिवर्तन भएको विरलै र अपवाद हो । नेतृत्वविहीन आन्दोलन भएकाले निष्कर्षमा पुर्याउन र सरकार गठनमा समय लाग्यो । ६ महिनाभित्र निर्वाचन, भ्रष्टाचार छानबिन र संरचनात्मक सुधार पूरा गर्ने म्यान्डेटअनुसार जसरी काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तै तरिकाले काम गर्ने हो भने सरकारलाई जेन–जीले उठाइरहेको एजेन्डा र लोकतन्त्र सुदृढीकरणको पक्षमा देखिएको अपेक्षा, चासो र चिन्ता सम्बोधन गर्न गाह्रो हुन सक्छ ।’
उनका अनुसार हालसम्म भएका केही निर्णय, चुनाव र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन र विद्युत् महसुसको दर तोक्ने निर्णय सकारात्मक छन् । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले जनतामा निराशा बढाउन सक्ने उनको टिप्पणी छ । ‘क्याबिनेट फर्मेसनमा भइरहेको ढिलाइले जुन रफ्तारमा सरकार जाला भन्ने थियो, त्यो देखिएन । छोटो समय, तर ठुलो म्यान्डेट भएको वेला अहिलेको रफ्तारले आशा दिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘मर्निङ सोज द डे भनिन्छ । पछिल्लो रफ्तारले शंकाको दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
२३ गतेको घटनामा गोली कसले चलायो भनेर प्रश्न उठिरहेको भन्दै उनले अहिलेसम्म आयोग किन नबनेको भनेर प्रश्न उठाए । घिमिरेले निर्वाचनका लागि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि कानुन संशोधनसम्मका काम बाँकी रहेको भन्दै अहिलेकै गतिमा समस्या हुने बताए । मन्त्रिपरिषद्मा अब्बल र निष्कलंक व्यक्ति जेन–जीहरूले खोजेको उनले बताए । ‘उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई यहाँलाई डेलिभरी र परिणाम दिन सक्ने जो उपयुक्त लाग्छ, त्यसलाई नियुक्त गर्न अथोरिटी दिन्छौँ भन्नुभएको रहेछ । तर, जेन–जीले अब्बल र निष्कलंक कुनै काण्डमा संलग्न नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेका छन्,’ उनले भने ।
जेन–जीको ‘पोस्टर’मा पूर्वप्रशासक र निवृत्त पदाधिकारीको मन्त्रिपरिषद्मा वर्चस्व देखिने संकेत
जेन–जी आन्दोलनबाट बनेको नागरिक सरकारमा पूर्वप्रशासक र निवृत्त पदाधिकारीको वर्चस्व हुने संकेत देखिएको छ । आन्दोलनमा युवाहरू बुढा नेताविरुद्ध उठेका भए पनि सरकारमा पुरानै पुस्ताका निवृत्त अधिकारीले जिम्मेवारी पाएका छन् । दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि निवृत्त अधिकारीकै नाम चर्चामा छ । पुरानै उमेरका तथा राज्यबाट लाभ प्राप्त पूर्वप्रशासकलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा युवाहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश भएर रिटायर्ड भएकी हुन् । यसैगरी अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थसचिव हुन् । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वअधिकारी हुन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल काठमाडौंका मेयर बालेन शाहका पूर्वकानुनी सल्लाहकार हुन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रीका लागि चर्चामा रहेका नाममध्ये धेरैजसो पूर्वकर्मचारी नै छन् । बंगलादेशमा समाजसेवामा सक्रिय भई नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस अन्तरिम सरकार प्रमुख छन् । उनको मन्त्रिपरिषद्मा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका विद्यार्थीका तर्फबाट दुईजनालाई मन्त्री बनाइएको छ । अन्य मन्त्रीहरूमा प्रोफेसर, युवा विज्ञहरूलाई स्थान दिइएको छ । श्रीलंकामा पनि युवाहरूले नै सरकार चलाइरहेका छन् ।
जेन–जीको प्रतिनिधि पठाउन माग
जेन–जी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको ‘हामी नेपाल’का सदस्य जेनिस कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा जेन–जीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनका अनुसार ‘हामी नेपाली’ले आफ्ना सदस्यलाई मन्त्री नबनाउने, तर जेन–जी समूहबाटै योग्य व्यक्ति छनोट गरी सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । ‘मन्त्री छानिसकेका छैनौँ, धेरै सिभी आएका छन्, सबै समूहलाई देखाएर सामूहिक निर्णयमा पुग्छौँ,’ कार्कीले भने । जेन–जीका १४२ समूह छन् । सबै समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी पाँचजना मन्त्री बनाउन जेन–जीको माग छ । सुदन गुरुङले शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्कीसँग यसबारे छलफल गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. दीपेश घिमिरे भन्छन्–
आन्दोलन अभूतपूर्व भयो । संसारमा यति छिटो दुई दिनमै सरकार परिवर्तन भएको विरलै र अपवाद हो । नेतृत्वविहीन आन्दोलन भएकाले निष्कर्षमा पुर्याउन र सरकार गठनमा समय लाग्यो । ६ महिनाभित्र निर्वाचन, भ्रष्टाचार छानबिन र संरचनात्मक सुधार पूरा गर्ने म्यान्डेटअनुसार जसरी काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो अभैm देखिएको छैन । यस्तै तरिकाले काम गर्ने हो भने सरकारलाई जेन–जीले उठाइरहेको एजेन्डा र लोकतन्त्र सुदृढीकरणको पक्षमा देखिएको अपेक्षा, चासो र चिन्ता सम्बोधन गर्न गाह्रो हुन सक्छ ।
चुनाव, पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन र विद्युत्को बक्यौता उठाउने सरकारका निर्णय सकारात्मक छन् । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले जनतामा निराशा बढाउन सक्छ । ‘मर्निङ सोज द डे’ भनिन्छ । छोटो समय, तर ठुलो म्यान्डेट भएको वेला अहिलेको रफ्तारले आशा दिन सक्दैन । आन्दोलनमा भएको दमनका विषयमा आयोग बनेको छैन, निर्वाचनका लागि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि कानुन संशोधनसम्मका काम बाँकी नै छन् ।
