- वि.सं २o८२ असोज ४ शनिबार
नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न सक्रियता देखाएका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलोपटक बिहीबार खुलेको सेयर बजार नेप्से परिसूचक तीनपटक उच्च दरमा घटेपछि अर्थमन्त्री खनालले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या पहिचान र समाधानको उपाय खोज्न कार्यदल नै गठन गरेका हुन् । बजारमा देखिएका समस्या र विसंगति अध्ययन गरी समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । कार्यदलले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझावसहित ठोस कार्ययोजना पाँच कार्यदिनभित्र पेस गर्ने उनले बताए ।
अर्थमन्त्रीस्तरको शुक्रबारको निर्णयअनुसार बनेको कार्यदलमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक (कामु) रूपेश केसी संयोजक छन् । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक (कामु) निरञ्जन फुयाँल सदस्य छन् । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिवका रूपमा छन् । मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले तत्कालीन समस्या समाधान र पुँजी बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने कदमबारे ठोस कार्ययोजना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
१६ भदौमा २७६१.८६ विन्दुमा पुगेको बजार परिसूचक त्यसपछि निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । यसबिच ६ कार्यदिन मात्रै खुलेको बजारमा २४९.९५ अंकले परिसूचक घटेको छ । बजार पुँजीकरण ४१ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । बिहीबार नेप्से परिसूचक १६०.३३ अंकले घटेर २५११.९१ विन्दुमा रोकियो । बजार खुलेको करिब एक घण्टामै तीनपटक सर्किट ब्रेक लागेर नेप्से बन्द भयो । जेन–जी आन्दोलनका कारण स्थगित भएको सेयर बजारमा खुलेको पहिलो दिन नै ठुलो पहिरो गएपछि अर्थमन्त्रीले समस्या पहिचान र सुधारको अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेका हुन् ।
सरकारले पुँजी बजारका समस्या पहिचान र सुधारका लागि भन्दै पटक–पटक अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गर्दै आइरहेको छ । तर, त्यस्ता कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर रहेको छ ।
खनाल आफैँले दिएका थिए पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी यस्ता सुझाव
यसअघि २९ चैतमा रामेश्वर खनाल आफैँ अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी सुझाव दिइसकेको छ । आयोगले पुँजी बजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीको प्रवेश गराउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको थियो । ठुला कम्पनीले पुँजी बजारबाट सेयर तथा डिबेन्चरका माध्यमबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्दा जोखिम विविधीकरण हुने र लामो अवधिको सस्तो लागतमा वित्तीय साधन उपलब्ध हुने आयोगको अध्ययनको निष्कर्ष थियो । आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘ब्याजदरमा उतारचढाव आइरहने बैंकको ऋणमाथिको निर्भरता कम हुन्छ । पुँजी बजारमा लामो अवधिको वित्तीय उपकरणको उपलब्धताले सम्झौता भएको बचत परिचालन गर्ने बिमा कम्पनी र पेन्सन फन्डलाई लगानी गर्ने वितीय उपकरण पनि उपलब्ध हुन्छ ।’
त्यस्तै, अहिले सरकारी ऋणपत्र खासगरी बैंकले मात्रै खरिद गरिरहेको अवस्थामा यस्ता ऋणपत्र बिमा कम्पनी तथा पेन्सन फन्ड परिचालन गर्ने संस्थालक्षित गरी निष्कासन गर्न सकिने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । योजना र परियोजनालक्षित ऋणपत्र पनि निष्कासन गर्न सकिने पनि भनिएको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसले गर्दा दीर्घकालीन बचत परिचालन गर्ने संस्थाका लागि वित्तीय उपकरण उपलब्ध हुन्छ भने अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण भई अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढ्न पुग्छ । ऋणपत्र बजारको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई स्थानीय मुद्रामा बन्ड जारी गर्न दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।’
दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई कारोबार गर्न अनुमति दिने पनि आयोगको सुझाव थियो । यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ दफा ९ र १० परिमार्जन गरी गैरआवासीय नेपालीको हकमा पुँजी लगानी कोष खडा नगरीकन व्यक्तिगत रूपमा नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता परिचयपत्रका आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्ने सुझाव आयोगको छ । लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्न भिœयाएको रकमको एक वर्षमा दुईपटक ५० प्रतिशतसम्म रकम मात्र फिर्ता लान सक्ने व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको छ ।
धितोपत्र ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि आयोगको सुझाव थियो । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने सुझाव आयोगको थियो । हाल एकजना मात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकामा दुईजना राख्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो ।
