- वि.सं २o८२ असोज ४ शनिबार
जेन–जी आन्दोलनबाट बनेको नागरिक सरकारमा पूर्वप्रशासक र निवृत्त पदाधिकारीको वर्चस्व हुने संकेत देखिएको छ । आन्दोलनमा युवाहरू बुढा नेताविरुद्ध उठेका भए पनि सरकारमा पुरानै पुस्ताका निवृत्त अधिकारीले जिम्मेवारी पाएका छन् । दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि निवृत्त अधिकारीकै नाम चर्चामा छ । पुरानै उमेरका तथा राज्यबाट लाभ प्राप्त पूर्वप्रशासकलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा युवाहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश भएर रिटायर्ड भएकी हुन् । यसैगरी अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थसचिव हुन् । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वअधिकारी हुन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल काठमाडौंका मेयर बालेन शाहका पूर्वकानुनी सल्लाहकार हुन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रीका लागि चर्चामा रहेका नाममध्ये धेरैजसो पूर्वकर्मचारी नै छन् । बंगलादेशमा समाजसेवामा सक्रिय भई नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस अन्तरिम सरकार प्रमुख छन् । उनको मन्त्रिपरिषद्मा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका विद्यार्थीका तर्फबाट दुईजनालाई मन्त्री बनाइएको छ । अन्य मन्त्रीहरूमा प्रोफेसर, युवा विज्ञहरूलाई स्थान दिइएको छ । श्रीलंकामा पनि युवाहरूले नै सरकार चलाइरहेका छन् ।
जेन–जीको प्रतिनिधि पठाउन माग
जेन–जी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको ‘हामी नेपाल’का सदस्य जेनिस कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा जेन–जीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनका अनुसार ‘हामी नेपाली’ले आफ्ना सदस्यलाई मन्त्री नबनाउने, तर जेन–जी समूहबाटै योग्य व्यक्ति छनोट गरी सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । ‘मन्त्री छानिसकेका छैनौँ, धेरै सिभी आएका छन्, सबै समूहलाई देखाएर सामूहिक निर्णयमा पुग्छौँ,’ कार्कीले भने । जेन–जीका १४२ समूह छन् । सबै समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी पाँचजना मन्त्री बनाउन जेन–जीको माग छ । सुदन गुरुङले शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्कीसँग यसबारे छलफल गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. दीपेश घिमिरे भन्छन्–
आन्दोलन अभूतपूर्व भयो । संसारमा यति छिटो दुई दिनमै सरकार परिवर्तन भएको विरलै र अपवाद हो । नेतृत्वविहीन आन्दोलन भएकाले निष्कर्षमा पुर्याउन र सरकार गठनमा समय लाग्यो । ६ महिनाभित्र निर्वाचन, भ्रष्टाचार छानबिन र संरचनात्मक सुधार पूरा गर्ने म्यान्डेटअनुसार जसरी काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो अभैm देखिएको छैन । यस्तै तरिकाले काम गर्ने हो भने सरकारलाई जेन–जीले उठाइरहेको एजेन्डा र लोकतन्त्र सुदृढीकरणको पक्षमा देखिएको अपेक्षा, चासो र चिन्ता सम्बोधन गर्न गाह्रो हुन सक्छ ।
चुनाव, पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन र विद्युत्को बक्यौता उठाउने सरकारका निर्णय सकारात्मक छन् । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले जनतामा निराशा बढाउन सक्छ । ‘मर्निङ सोज द डे’ भनिन्छ । छोटो समय, तर ठुलो म्यान्डेट भएको वेला अहिलेको रफ्तारले आशा दिन सक्दैन । आन्दोलनमा भएको दमनका विषयमा आयोग बनेको छैन, निर्वाचनका लागि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि कानुन संशोधनसम्मका काम बाँकी नै छन् ।
